चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिलाई अवरोध नगर्न उच्चअदालतद्वारा अन्तरिम आदेश

चरिकोट(दीस) ः चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिद्वारा वितरित खानेपानी प्रयोगमा अवरोध नगर्न उच्च अदालत पाटनद्वारा अन्तरिम अल्पकालिन आदेश जारी भएको छ । चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका खानेपानी उपभोक्ताहरु शरण कुमार श्रेष्ठ लगायत सात जनाले दिनु भएको रिट निवेदनको प्रारम्भिक सुनुवाई गर्दै उच्च अदालत पाटनले सो अन्तरि अल्पकालिन आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत पाटका न्यायाधिस ध्रुवराज नन्दको एकल इजलासले निवेदनमा उठाइएका विषय वस्तुको गाम्भिर्यतालाई हेर्दै दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गराई अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने वा नपर्ने बारेमा चैत्र २९ गते छलफलकालागि पेशी तोकेको छ । “छलफलको दिनसम्मकोलागि निवेदक समेतका उपभोक्ताहरुलाई साविकदेखि वितरण गरिएको खानेपानी पूर्ववत अवस्थामा वितरण गरी सो खानेपानीको प्रयोग, चलनमा बाधा,अबरोध नगर्नु नगराउनु” अल्पकालिन अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ । आदेश चैत्र २२ गते जारी गरिएको हो ।
चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति का भौतिक संरचना तथा उस्ले प्रयोग गरेका खानेपानीका मुहानहरु(वडारे बाहेक) चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थालाई हस्तान्तरण गर्ने भनी चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिको दशौ साधारण सभाले निर्णय गरेको भनिएतापनि उक्त माइन्युटमा उपस्थिति जनाउन गरिएको उपभोक्ताहरुको हस्ताक्षर पछी १५ पाना खाली राखि त्यसपछि निर्णय लेखिएकोले संकास्पद भन्दै चालु आर्थिक वर्षको भाद्र महिनामा उपभोक्ताहरुले विशेष साधारणसभा डाकेका थिए । साधारण सभाको बहुमतले उक्त निर्णय खारेज गर्नुका साथै चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समिति संचालन गरिरहने तथा यसका भौतिक संरचना हस्तान्तरण नगर्ने विशेष साधारण सभाले निर्णय गरेको उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष बद्रीकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । विशेष साधारण सभाले सो निर्णय गरिसकेपनि पहिलेको निर्णयलाई आधार बनाउँदै चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समितिका भौतिक संरचनाहरु चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाले कब्जा गर्ने खोजेको भन्दै उपभोक्ताहरुले पाटन उच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनमा साना शहरी खानेपानी आयोजना संचालन गर्न गठित चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता संस्थाका अध्यक्ष रामकृष्ण केसी तथा चरिकोट खानेपानी तथा सरसफाई उपभोक्ता समतिका अध्यक्ष बद्रीकुमार श्रेष्ठ लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ । अल्पकालिन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्नेवारे दुवै पक्षको उपस्थितिमा सुनुवाई पछि निर्णय गरिने सम्मानित उच्च अदालत पाटनले जारी गरेको उत्प्रेषण परमादेशमा भनिएको छ ।