गत आर्थिक वर्षमा ७ सय ६६ जना विरुद्ध अख्तियारद्वारा मुद्दा दायर

चरिकोट (दीस) ः अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत आर्थिक बर्ष सात सय ६६ जनालाई प्रतिवादी बनाई मुद्दा दायर गरेको छ । मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष पेश गरिएको ३३ औँ वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार सो तथ्याङ्क पाइएको हो ।
आयोगको ३३ औं वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार प्रतिवादी मध्ये छ सय २२ जना पुरुष र एक सय ३८ महिला रहेका छन् ।
आयोगद्वारा विशेष अदालतमा दर्ता गरिएका एक सय ६२ वटा आरोप पत्रमध्ये गैरकानुनी लाभ हानिसँग सम्बन्धित ६४, घुस÷रिसवतसँग सम्बन्धित ३२, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानीसँग सम्बन्धित २७, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसँग सम्बन्धी १३, शैक्षिक योग्यताको नक्कली प्रमाणपत्र सम्बन्धी आठ, राजस्व चुहावट सम्बन्धी सात र विविध विषयका ११ वटा रहेका छन् ।
आयोगले प्रतिवादी बनाई रु एक अर्ब ७७ करोड ५८ लाख ४६ हजार चार सय ३७ बिगो मागदाबी सहित मुद्वा दायर गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले गत आवमा २८ हजार ६७ मुद्दा फस्र्योट गर्नु पर्ने थियो । जसमा गत बर्ष विभिन्न माध्यमबाट कुल २० हजार नौ सय पाँच उजुरी परेको थियो भने अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका सात हजार एक सय ६२ उजुरी रहेको आयोगले जनाएको छ ।
प्रारम्भिक छानबिनका क्रममा रहेका नौ हजार दुई सय ६८ उजुरी चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा जिम्मेवारी सरेर आएको आयोगले जनाएको छ ् । आयोगमा परेका उजुरीहरू र अनुसन्धानपश्चात आयोगले दायर गरेका आरोपपत्रबाट घुस÷रिसवत लिने दिने, सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना, हानि नोक्सानी वा दुरुपयोग गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सरकारी÷सार्वजनिक जग्गा व्यक्ति विशेषको नाममा दर्ता गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य काम भएका पाइएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार सार्वजनिक खरिद तथा निर्माणका काममा बदनियत राखि व्यक्तिगत लाभ लिने तथा नेपाल सरकारलाई हानि पु¥याउने, गैरकानूनीरूपमा सवारीचालक अनुमतिपत्र जारी गर्ने, गलत लिखत वा प्रतिवेदन बनाउने, परीक्षाको परिणाम फेरबदल गर्ने, गैरकानुनीरूपमा सम्पत्ति आर्जन गर्ने, राजस्व चुहावट÷हिनामिना गर्नेजस्ता भ्रष्टाचारजन्य कार्यहरू भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
दायर गरिएका मुद्दाहरु मध्ये सबै भन्दा बढी स्थानीयतहसँग सम्बन्धित रहेको छ । आयोगले विशेष अदालतमा दायर भएका आरोपपत्रहरूमध्ये आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा ३४१ वटा मुद्दाहरूको फैसला प्राप्त भएको जनाएको छ । जसमध्ये ११४ वटा अर्थात् ३.४ प्रतिशत फैसलाहरूमा भ्रष्टाचारजन्य कसुर कायम भएको आयोगका प्रबक्ता भोला दहालले जानकारी दिनु भयो । सर्वोच्च अदालतको फैसला बमोजिम रङ्गेहात कारवाहिमा आयोगले प्रमाणको लागि उपलब्ध गराएको रकम मार्फत भएका कारवाही सम्बन्धी मुद्दाहरू खारेज गरेको कारण कसुर कायम हुने अनुपातमा कमी आएको उहाँको भनाई रहेको छ ।