करको दायरा बढाउ

कर भनेको जनताले सरकारलाई अनिवार्य रुपमा बुझाउने रकमलाई कर परिभाषा दिइने गरेको छ । कर २ प्रकारका हुन हुने गर्दछन । एउटा प्रत्यक्ष कर अर्को भनेको अप्रत्यक्ष कर हो । प्रत्यक्ष कर जनाले देखिने गरी असुल हुने गर्दछ भने अप्रत्यक्ष कर भनेको नदेखिने गरी विभिन्न माध्यम बाट सरकारले लिने गर्दछ ।
कर तिरे पछि जनता सरकारले सो रकम जनताको हितको निमित्त खर्च गर्ने गर्दछ । त्यो सामाजिक सुरक्षामा खर्च हुने गर्दछ । सामाजिक सुरक्षा करको रकम खर्च हुने भएको कारण जनताले कर तिर्न अनाकानी गदैनन । जव सरकार विस्वास गर्दछ ,जनताले कर असुल छल्दैेनन् । स्थानीय सरकार करको मार परेका जनताले वताउन थालेका छन । स्थानीय सरकारले जथाभावी कर लिन थालेको जनताले गुनासो गर्न थालेका छन । जनताले अहिले दोहोर कर मार पर्न थालेका छन ।
देश भर अहिले दोहार करको मारमा जनता अवस्था छन । यदी यही अवस्था कायम रहयो र जनताको आयस्तरमा सरकारले ध्यान दिएन भने जनताले संघियता नै काम छैन भन्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न । संघियता देशमा काम छैन भन्नेहरुलाई टेवा पुग्ने देखिएको छ । कर तिर पछि जनताले त्यसको आभास दिन सरकारले सुविधा दिनु पर्ने हुन्छ । अर्को करको दायरा फराकिलो वनाउनु आवस्यक रहेको छ । कर दायरा फराकिलो भएमा जनताले करको अभास गर्ने छैन तर परम्परागत करमा नै चाहिने भन्दा थुप्रने हो भने साधारण जनता त्यसको मार पर्ने छन । संसारमा प्रगतिसिल कर जुन देशले लागु गरेका त्यस्ता मुलुकले उन्नती गरेका छन । प्रगतिसिल कर लगाएका मुलुकमा कर अनुसार सरकारले आफ्ना नागरिकलाई सुविधा दिएको छ ।
अहिले देशमा स्थानीय सरकारले पनि आफनो स्रोतका लागि कर तोकेको छ । उसले आफनो सरकार मजभुत बनाउन आम्दानी खोज्नू आफ्नो कर्तव्य हो । तर गरिव जनताको ढाड सेक्ने कर लागाउनु हुन्न । त्यसलाई स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधी विचार गर्नुपर्ला ।यही करको कारण शासन व्यवस्था नै फेल नहोला भन्न सकिन्न । त्यसैले परम्परागत कर बढाउनु साटो करको दायरा बढाउनु आवस्यक रहेको छ ।