कमजोर आर्थिक नीतिले गर्दा देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने हो

बिमला बुढाथोकी ।
हाम्रो अर्थतन्त्र आफैमा आत्मनिर्भर छैन । प्रत्येक वर्ष सरकारले घाटाको बजेट निर्माण गर्छ । घाटाको बजेट निर्माण गर्नु कुनैपनि देशको कमजोरी हैन । अझ हाम्रो जस्तो देशको लागि घाटाको बजेट बनाउनु आवश्यकता र बाध्यता दुवै हो । हामीले प्रत्येक वर्ष आन्तरिक तथा बाह्य ऋृण लिइरहेका छौँ । प्रत्यैक वर्ष देशलाई ऋृणको भार थुप्रिरहेको छ । देशको आर्थिक विकास र नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार गर्नको लागि सरकारले ऋृण लिनु नराम्रो कदापि हैन । तर, वर्षेनी बढिरहेको वजेट घाटा र सरकारले उतm घाटाको परिपुर्ति गर्न लिइरहेको आन्तरिक र बाह्य ऋृणको सदुपयोग सहि ठाउँमा भइरहेको छ कि छैन भन्ने विषयले हाम्रो अर्थतन्त्रको भविष्य के हुन्छ भन्ने कुराको निर्धारण गर्दछ ।
हामी भन्दा केहि टाडा रहेको श्रीलङ्का अहिले चरम आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । श्रीलङ्काली आर्थिक संकट सँग जोडेर नेपालमा पनि नेपाली अर्थतन्त्रको भविष्यको बारेमा बहस सुरु भएको छ । श्रीलङकाले अहिले भोगिरहेको आर्थिक संकट केही वर्ष वा महिनाको परिघटना हैन । यो समस्या भनेको करिव दुई दशक भन्दा अघि देखि त्यँहाको सरकारले लिएको आर्थिक नीति र त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष सँग सम्बन्धित छ । तर पटक पटक विभिन्न अर्थशास्त्री र विश्व बैँक तथा अन्य वितिय संस्थाहरुले अध्ययन अनुसन्धान गरी निकालेको रिपोर्ट समेतलाई नजर अन्दाज गरि निरन्तर सरकार चलाईरहने असक्षम राजनीतिक नेतृत्व र सोहि अनुसार काम गर्ने कर्मचारीतन्त्रको कारण यो आर्थिक संकट निम्तिएको हो ।
श्रीलङ्का र नेपालमा केही समानता र विविधता छन् । त्यसैले हामिले त्यहाँको सरकारले लिएका आर्थिक नीतिको बारेमा जानकारी राख्नु आवश्यक छ । छोटो समयमा कुनै पनि देश टाट पल्टिदैन् । तर शासन व्यवस्था , अस्थिर राजनीति, परिवारबाद, भ्रष्ट राजनीतिज्ञ, भ्रष्टचार, सुशासनको अभाव, कमजोर आर्थिक नीति र असक्षम नेतृत्वको प्रभाव जस्ता शृङ्खला दोहोरिरह्यो भने कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिन धेरै समय लाग्दैन ।
नेपालमा संविधानसभा बाट नँया संविधान जारी भयो । देशले पहिलो पटक संघियताको अभ्यास गरिरहेको छ । तीन तहको सरकार सँञ्चालनमा छन् । तर पनि देशको आर्थिक वृद्धिमा तीन तहको सरकारले सोचे अनुसारको नीति बनाएर देशलाई परनिर्भरता बाट आत्मनिर्भर बनाउन यो पाँच वर्षमा ठोस उपलब्धिको काम गर्न सकेनन् । देशमा राजनीतिक स्थायित्व भएन । सरकार फेरबदलको घट्ना दोहेरिरह्यो । राज्यका विभिन्न निकायमा हुने राजनीतिक नियुतिmमा राम्रालाई भन्दा हाम्रालाई स्थान दिने प्रवृतिले निरन्तरता पाईरह्यो । देशको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने भन्दा परिवार, पाटी, नेता तथा व्यापारी र विचौलियाहरुको चाहाना अनुसार आर्थिक नीति तथा कार्यक्रमहरु सन्चालन भइरहेका छन् । नेपालको अर्थतन्त्र मुलतः राजस्व, रेमिट्यान्स, बैदेशिक अनुदान र आन्तरिक तथा बाह्य ऋृणमा निर्भर रहेको छ । राजस्व बाट उठेको रकमले मुलतः सरकारको दैनिक प्रशासनिक खर्चमा सिमित छ भने विकासको लागि अन्य विकल्प खोजिरहनु परेको वर्तमान अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा निरन्तर सरकार परिवर्तन हुने र दीघो आर्थिक विकास नीतिको अभाव नेपालको अर्थतन्त्रमा पनि देखिन थालेको छ । कार्यकता र नागरिकलाई अल्पकालिन सहुलियत र सेवा सुविधा दिनको लागि दीर्घकालिन आर्थिक विकासको नीति लिने भन्दा क्षणिक नागरिकको खुसी र चु्नाव लक्षित बजेट निर्माण गर्ने होड बाजी नेपालका दल र नेताहरुमा व्यापक देखिन थालेको छ । त्यसैले प्रत्येक वर्ष बजेट घाटा बढ्दै गइरहेको वर्तमान अवस्थामा समेत सरकार कार्यकतालाई क्षणिक खुशी बनाउन अरबौँको बजेट अनुत्पादनशिल क्षेत्रमा खर्च गरिरहेको छ । मेगा प्रोजेक्टहरुको काम समयमा नै सन्चालन हुने र तोकिएको समयमा नै सम्पन्न हुने अवस्था छैन् । घोषणा गरिएका कतिपय मेगा प्रोजेक्टहरु त राजनीतिक लाभ र प्रतिष्ठाको लागि मात्र सिमित छन् । यसरी अन्धाधुन्द रुपमा घोषणा गरिएका राष्ट्रिय गौरबको आयोजना बाट देशले कति वर्षमा कति आर्थिक लाभ पाउँछ भन्ने एकिन छैन । स्पष्ट दृष्टिकोण र कमजोर आर्थिक नीतिले गर्दा नै कुनैपनि देशको अर्थतन्त्र टाट पल्टिने हो । अन्तराष्ट्रिय निकायबाट ऋृण लिने र स्पष्ट कार्ययोजना विना ठुला ठुला परियोजना सन्चालन गर्दा तत्कालिन रुपमा विकासबादी नेता देखिएता पनि केही वर्ष पछि देश ऋृणको व्याज समेत तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्दछ । त्यसैले कुनैपनि राष्ट्रिय गौरबका आयोजना सन्चालन गर्दा सो आयोजनामा लाग्ने रकमको सुनिश्चितता र सो आयोजनाले दिने प्रतिफलको बारेमा गम्भिर समिक्षा हुन पर्दछ । अन्यथा हचुवाको भरमा गरिने ठुला प्रोजेक्टहरुले कालान्तरमा देशको विकासमा भन्दा देशको संकटलाई सहयोग गर्दछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र अहिले समस्यामा छ तर संकटमा छैन । हामीले हाम्रो अर्थतन्त्र शुन्य बाट सुरु गर्नुपदैन । देशको अर्थतन्त्रमा व्यापक समस्या छन् । तर ,पनि अहिलेको समस्या हाम्रो कावुमा नै सिमित छ । तर हामिले हाम्रो आर्थिक नीति, पारदर्शिता र सक्षम व्यतिmलाई अर्थतन्त्रमा ल्याउन सकेनौ भने नेपाल पनि श्रीलंकाको संकटमा जान सक्दछ । त्यसैले बढ्दै गएको व्यापार घाटालाई कम गर्न देश भित्र नै कलकारखाना, उद्योग, कृषि, पर्यटन जस्ता क्षेत्रको विकास र विस्तार गर्दै उत्पादन क्षमता वढाउदै लैजानु आवश्यक छ । देशभित्र नै युवालाई रोजगारको अवसर सृर्जना गर्ने तथा बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्दै स्वदेशि उत्पादनलाई विदेशमा निर्यात गर्ने नीति कागजबाट काममा लगाउनु अहिलेको आवश्यकता हो ।

अन्यथा, दिनप्रति दिन बजेट घाटा वढ्दै जाने निर्यात भन्दा आयात बढि हुने, देशमा रोजगारीको सृर्जना नहुने, कृषि प्रदान देशमा सवै कृषिजन्य सामाग्री विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने, देशकोे विकास गर्न प्रत्येक वर्ष ठुलो मात्रमा बैदेशिक ऋृण लिइरहने, सरकारले अनियन्त्रित बजेट विनियोजन गरिरहने तथा देशको पर्यटन प्रर्वद्धनमा सरकारले स्पष्ट निति नलिने हो भने नेपालको पनि श्रीलंकाको हविगत नआउला भन्न सकिदैन । त्यसैले अहिले पनि हामि सँग प्रर्याप्त समय छ । यो समयको सदुपयोग गर्न र गराउन राजनितिक नेतृत्व, नागरिक समाज र आम नागरिकको दायित्व रहन्छ ।

लेखक नेपाल पत्रकार महासँघ दोलखाका सहसचिब हुनु हुन्छ ।