उद्यमशिलताको क्षेत्रमा भएको कमजोरीले आगामि दिनमा पर्न सक्ने असर

जिवराज लम्साल

विगत २० वर्ष देखि उद्यमशिलता मार्फत रोजगारी सृजना गर्नका लागि कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको छ । सन् १९९८ दखि संयुक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा संचालन गर्दै आएको कार्यक्रम २०६६ देखि घरेलु समिति तथा कार्यालय मार्फत संचालन गर्दै आएको थियो । १० वटा जिल्ला बाट सुरु भएको कार्यक्रम ७७ जिल्लामा संचालन भईरहेको छ । नेपालमा रहेका विपन्न, दलित, जनजाती, महिला र पिछडिएका समुदायका मानिसलाई उद्यमशिलताको माध्यम बाट रोजगारी सृजना गर्ने उद्देश्य ले सयक्त राष्ट्र संघिय विकास कार्यक्रमको आर्थिक सहयोगमा संचालित लघु उद्यम विकास कार्यक्रम नेपालमा लागु भई काम भईरहेको थियो । कार्यक्रम प्रभावकारी भए पश्चात जनमुखि कार्यक्रम भएकोले नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयको मातहत रहने गरी यो कार्यक्रम नेपाल सरकार लाई हस्तान्तरण गरी गरिवि निवारणको लागी लघु उद्यम विकास कार्यक्रम देशको ७७ वटै जिल्लामा संचालन भईररहेको छ ।

सरकार ले आफ्नो प्रमुख काममा उद्यमशिलता क्षेत्रबाट देशमा रोजगारी सृजना गर्ने भनिरहेको अवस्था छ । यसलाई थप दिगो र उपलब्धिमुलक बनाउन सरकारले उद्यमशिलता क्षेत्रमा काम गर्दै आईरहेका कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्न आवश्यक छ । सरकारले रोवजगारी सृजना गर्नका लागि प्रभावकारी कार्यक्र भएकाले वजेट विनियोजन त गरेको छ तर सरकारले पटक पटक विवाद सृजना गर्ने काम गर्दै आएको छ । कहिले स्थानीय तह मार्फत उद्योग शाखा रहने कहिले उद्योग मन्त्रालय मार्फत कार्यक्रम संचालन गर्ने कहिले सुचना प्रकाशन गर्न ढिलाई गरेर तिन महिना कार्यक्रम संचालन हुने गर्दा यस कार्यक्रममा आवद्ध जनशक्तिले दुःख पाएका छन् । यस कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्नका लागि उद्यम विकास सहजकर्ता आवश्यक पर्छ । उद्यम विकास सहजकर्ता करारमा नियुक्ति गर्ने मेड्पा निर्देशिका तयार गर्ने र परिमार्जन गर्ने काम पनि उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले गर्दै आएको छ ।

अहिलेको विश्व महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाईरस बाट विश्व नै पिडामा हुँदा सरकारले यस क्षेत्रमा आवद्ध जनशक्तिलाई पनि पिडा दिइरहेको छ । महामारी नफैलियोस भनेर नेपालमा पनि चैत ११ गते देखि देशभर लक डाउन गरेको छ । लक डाउनमा जो जहाँ छ त्यहि सुरक्षित हुनु भनेर निर्देशन पनि जारी गरेकै छ ।
मन्त्रालय मातहत रहि नेपालको ७७ वटै जिल्लामा उद्योग विकास कार्यालय बाट संचालन हुदै आईरहेको गरिवि निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अन्तरगत सम्पुर्ण कर्मचारीहरु आ.आफ्नो फिल्डमा रहेर काम गर्दै आईरहेका छन् ।
तर यसै क्रममा कार्यक्रम संचालन गर्न फिल्डमा खटिएका सबै जिल्लामा काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीहरुलाई सेवा सुविधा कटौती गर्ने भन्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयले सचिव स्तरिय निर्णय गरेको छ । जो जहाँ छन् यथा स्थानमा नै रहेर स्थानिय निकाय र घरेलु कार्यालय संग समन्वय गरि कार्यक्रम संचालन गर्दै आईरहेको समयमा सामान्य कर्मचारीको सेवा सुविधा रोक्नु ले यस क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीको त्रास पैदा भएको छ ।
नेपाल सरकार ले लक डाउन अवधिभर सबै कर्मचारी लाई सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गरेको थियो । आ.व. वर्ष ०७६÷०७७ मा संचालन भएको गरिवि निवारणको लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम को सम्पुर्ण जिल्ला स्थित व्यवसाय सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरुको सम्झौता अनुसार को कुनै पनि सेवा सुविधा कटौती नगरी भुक्तानी दिनु पर्छ । लक डाउन छ काम नगर पनि भन्ने सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा पनि नदिने गर्नु हुदैन । यस्तो अवस्थामा कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाउनुको साटो कर्मचारीको सेवा सुविधा रोक्ने गर्दा कार्यक्रम प्रति नकारात्मक असर पर्ने देखिन्छ । कर्मचारीको उचित व्यवस्थापन गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो । कार्यक्रम प्रत्यक वर्ष संचालन गर्ने भएता पनि व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्था छनौट गर्न ६ महिना लाग्ने गरेको छ । ६ महिना छनौट भए पछि ६ महिना काम हुने र प्रभावकारी नहुने देखिएको छ ।
यस कार्यक्रममा प्रयोग हुने जनशक्ति उद्यम विकास सहजकर्ता हो । उद्यम विकास सहजकर्ताको हक हित संरक्षण गर्नका लागि हक हित संरक्षण समिति समेत बनाईएको छ तर उद्यम विकास सहजकर्ताको समस्या समाधान गर्न पहल गर्नको लागि कुनै आधिकारीक धारणा सार्वजनिक भएको छैन । मेड्पा निर्देशिका २०७० मा उद्यम विकास सहजकर्ताको तलब १८००० हुने छ भनेर उल्लेख गरिएको छ । सो समयमा निजामती खरिदार स्केल हो । निजामतीको स्केल बढेर गयो तर उद्यम विकास सहजकर्ताकोे त्यहि छ । सहजकर्ताको लागि भनेर दर्ता गरिएका संस्थाले यो विषयमा बोल्नु पर्छ कि पर्दैन, उद्यमशिलताको पिल्लर भन्ने सुविधा कटाउन निर्णय गर्ने सरकार अहिले सम्म सेवा सुविधामा झन् गिरावट हुदै आएको छ । यसमा सबैले आ आफ्नो क्षेत्रबाट पहल गर्न जरुरी देखिन्छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा यो वर्ष भन्दा दोब्बर वजेट छुट्याएर सरकारले मेड्पा कार्यक्रम स्थानिय तहले संचालन गर्ने योजना अनुसार दक्ष कर्मचारी छनौट गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु पर्छ । विगतका वर्ष जसरी भन्दा फरक तरिका बाट काम गर्न जरुरी छ । स्थानिय तहमा दरवन्दी सृजना गरी काम गर्नु पर्ने देखिन्छ । अहिलेको परिवेशमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन र उद्यमशिलता क्षेत्रलाई अगाडि बढाउने हो भने उद्यम विकास सहजकर्ता प्रत्यक स्थानीय तहमा दरवन्दी सृजना गरी स्थानीय तहले अरु कार्यक्रम जसरी आफै नियमित गर्न सके रोजगारी सृजना गर्न सहज हुने देखिन्छ । कोरोनाले गदा वैदेशिक रोजगारी बाट फर्किएका मानिसलाई स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना गर्न स्थानीय तहले यस कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यन्वयन गर्न सके उद्यमशिलता मार्फत स्थानीय स्तरमा रोजगारी सृजना हुने देखिन्छ । उद्यम विकास महासंघले व्यवसाय विकास सेवा प्रदायक संस्थामा कार्यरत उद्यम विकास सहजकर्ताका विषयमा सरकार संग सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन पहल गर्नु पर्दछ । उनिहरुको हक हितका लागि खोलिएको संस्थाले उनिहरु अफ्ठेरोमा परेको बेला बोलिदिनु आवश्यक हुन्छ भने आउदा दिनमा स्थानीय तहमा उद्यम विकास सहजकर्ताको दरवन्दी सृजनाका लागि समेत पहल गरिनु पर्दछ । अहिलेको अवस्थामा स्थानीय तहमा कार्यक्रमको वजेट सगै आवश्यक दरवन्दी व्यवस्था गर्न पहल गरिनु पर्छ । उद्यमशिलता विकासको सवृद्धिको आशा गर्ने हो भने प्रत्यक स्थानीय तहमा उद्यम विकास सहजकर्ताको दरवन्दी अनिवार्य गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।