अनुदान रकम पारदर्शी बनाऊ

उच्च पहाड कृषि व्यवसाय तथा जीविकोपार्जन आयोजना (हिमाली) आयोजनाको लगानी दोलखामा गरेको लगानी अधिकाँश खेर जाने अवस्था छ । करोडौं लगानीको प्रतिफल नआउने भए पछि बालुवामा पानी बन्दै गएको छ । हिमाली आयोजनाले लगानी गरेका अधिकांश परियोजनाको लगानीको प्रतिफल अत्यन्त न्यून देखिएपछि आयोजनाको लगानी बालुवामा पानी बन्दै गएको हो ।
सन् २०११ देखि एसियाली विकास बैंक (एडीबी) र नेपाल सरकारको संयुक्त लगानीमा सुरु भएको निकै महत्वाकांक्षी मानिएको हिमालीले गरेको लगानीले दोलखामा कार्यक्रम समाप्तिको संघारसँगै निराशाजनक अवस्थामा पुगेको पाइएको छ । किसानहरुलाई व्यवसायिक बनाएर उत्पादन बढाउने उद्देश्यले गरेको कार्यक्रम कार्यक्रम पूरा हुँदासम्म उपलब्ध के भयो भनेर लेखाजोखा गर्न हम्मे हम्मे परेको छ ।
आयोजना सुरु भएपछि तीन सय ९७ परियोजना दर्ता भई एक सय ४९ परियोजना स्वीकृत भएकोमा हाल एक सय ४९ मध्ये अधिकांश कागजी रुपमा मात्र सञ्चालन भइरहेका छन् भने पाँच परियोजना बन्द भएको पाइएको छ । पाँच वर्षसम्म सञ्चालित परियोजनाले हालसम्म १६ करोड आठ लाख ९५ हजार रुपैयाँ विभिन्न परियोजनामा लगानी गरिसकेको छ । लगानी अनुसार प्रतिफल नआउँदा समग्र आयोजना नै असफलसिद्ध हुने खतरा बढेर गएको छ ।
कृषि क्षेत्रका केही आयोजनाहरु बाहेक पशुपालनमा डामाडोल नै छ । सुरुमा आयोजना सञ्चालनमा आउने अधिकारीहरु भन्ने गर्थे – हामी एनजिओ जस्तो काम गर्ने होइनौं । गरेर देखाउँछौं । तर अहिले ठिक उल्टो भएको छ ।
हुन त किसानहरुलाई व्यवसायिक बनाएर उत्पादन बढाउन जोड दिनु राम्रो पक्ष हो । कृषि पेशा छाडेर हिड्नेहरु बढेका र उत्पादन घटिरहेको अवस्थामा ८० प्रतिशतसम्म अनुदान दिएर यो क्षेत्रमा लगानी बढ्नु भनेको राम्रो पक्ष हो ।
हिमाली आयोजनाको अनुदान वितरण प्रक्रिया अत्यन्तै झण्झटिलो प्रक्रिया हुँदा जो किसान हो उसको पहुँच पुग्न सकेन । तर जो काम नगर्ने हो तर कागज पत्र जुटाउन सक्छ उसले आयोजना पायो । तर काम भएन ।
उत्पादनका लागि गरिएको करोडौं लगानी लगानी बराबरको उत्पादन पनि भयो कि भएन भन्ने नै पो अहिले संका भएको छ । तर यस्ता कार्यक्रम पारदर्शी बनाएर जस्को लागि आएको हो उसकै पक्षमा गर्नु पर्छ ।