स्थानीय तहले सात दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न र पानी राख्नैपर्ने

काठमाडौं । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘गाउँपालिका–नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५’ बनाइ सबै स्थानीय तहमा कार्यान्वयनको लागि पठाएको छ । विपद् जोखिम न्यूनीकरण गर्न मन्त्रालयले बनाएको नयाँ विधिअनुसार अबदेखि स्थानीय तहले सात दिनलाई पुग्ने खाद्यान्न र पानीको जोहो गरी सधैँ तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेछ ।

“गाउँपालिका–नगरपालिका क्षेत्रभित्र प्राकृतिक तथा गैरप्राकृतिक प्रकोपबाट हुने सक्ने विपद्बाट सर्वसाधारणको जीउज्यान तथा सार्वजनिक निजी तथा व्यक्तिगत सम्पत्ति, प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक सम्पदा र भौतिक संरचनाको संरक्षण गर्दै आपत्कालीन समयमा नागरिकको तत्कालै खोज तथा उद्धार गरी सहयोगको सुनिश्चितता गर्न,” आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधिको प्रस्तावनमा विधि ल्याउनुपर्नाको कारण उल्लेख गरिएको छ ।

नयाँ विधिअनुसार सबै स्थानीय तहले अब आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र र विपद् व्यवस्थापन समिति गठन गरी सञ्चालनमा ल्याउनुपर्नेछ । केन्द्र र समितिले आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्रको सम्पूर्ण जोखिमको मुल्यांकन र त्यसलाई न्यूनिकरण गर्ने कार्य गर्नुपर्नेछ ।
नयाँ विधिमा आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालनको लागि सबै स्थानीय तहले ७ दिनका लागि पुग्ने खाद्यान्न तथा पानी नियमित रुपमा तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेछ । त्यतिमात्र होइन आपतकालीन समयको लागि चाहिने अत्यावश्यक औषधि तथा महिला, शिशुलाई आवश्यक सेनिटरी प्याड, डाइपर जस्ता सामग्री पनि तयारी अवस्थामा राख्नुपर्नेछ ।

आपतकालीन अवस्थामा सूचना सञ्चारका लागि आवश्यक पर्ने टेलिफोन, रेडियो सेट, सेटलाईट फोन, कम्प्युटर, प्रिन्टर, इन्टरनेट सुविधा, पावर व्याकअपका लागि जेनेरेटर वा सौर्य उर्जा, इन्धन लगायतका सामग्री पनि स्थानीय तहले प्रत्येक दिन तयारी अवस्थामा राख्नुपर्ने व्यवस्था नयाँ विधिमा समेटिएको छ ।
“त्यस्ता उपकरणहरुको ब्याट्री चार्ज भए नभएको र चालु हालतमा भए नभएको विषयमा नियमित रुपमा परीक्षण गरी कुनै सामग्री अन्यत्र कतै सापटी लगिएमा सो को अभिलेख राख्ने,” आपतकालीन कार्यसञ्चालन विधि, २०७५ मा उल्लेख छ ।

गाउँपालिका–नगरपालिकाको आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र विपद व्यवस्थापन समितिको निर्देशनमा सञ्चालित हुने जनाइएको छ । विपद् व्यवस्थापन समितिबाट तयार योजना तथा कार्यक्रमको अधिनमा रही केन्द्रले कार्य गर्नेछ ।
आफ्नो क्षेत्रभित्र विपद् पूर्वतयारी सम्बन्धी कार्य, विपद् सम्बन्धी सूचना, पूर्वसूचना संकलन, विश्लेषण र प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी केन्द्रलाई दिइएको छ ।
“आफ्नो क्षेत्रभित्र विपद्जन्य घटनाबाट हुनसक्ने वा भएको क्षतिको जानकारी प्राप्त हुनासाथ केन्द्रको आन्तरिक बैठक बस्नु पर्नेछ र सोको जानकारी विपद् व्यवस्थापन समितिलाई दिने,” नयाँ विधिमा केन्द्रको अधिकारबारे लेखिएको छ, “विपद्को घटना भइहालेको अवस्थामा बैठक बस्नु पहिले नै खोज तथा उद्धार गर्न नजिकको सुरक्षा निकाय र विपद् व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गर्ने ।”
केन्द्रले आवश्यकताअनुसार जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति, जिल्ला आपतकालिन केन्द्र तथा अन्य आपतकालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र तालुकदार निकायसँग समन्वय समेत गर्नुपर्नेछ । नयाँ विधिअनुसार गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहने आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रले रेडियो सञ्चालनमा ल्याउन सक्नेछ जहाँ सिधै जिल्ला, प्रदेश र राष्ट्रि आपतकालिन कार्यसञ्चालन केन्द्र, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल लगायतका निकायको नियन्त्रण कक्षसँग सम्पर्क गर्न सक्नेछ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले भीएचएफ र एच्एफ रेडियो सञ्चालन गर्नेछन् । स्थानीय तहले मोटोरोला जीपी ३८० भिएच्एफ रेडियो सेट च्यानल १, २, ३, ४, ५ र ६ बाट सञ्चालन गर्न सक्नेछन् भने कोडान एच्एफ रेडियो सेट च्यानल १ र २ बाट ।