विदेशी मुद्रा सटही समस्या निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना समाधानमा प्रधानमन्त्रीिलाई गुहार

दोलखा, –निर्माणाधिन माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत आयोजना पूरा हुन लाग्दा समेत विदेशी मुद्रा सटहीको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीसँग गुहार मागेको छ । ४५६ मेगावाट क्षमताको स्वदेशी लगानीमा निर्माणाधिन आयोजना भए तापनि अधिकाँश भुक्तानी विदेशी मुद्रामै गर्नु पर्छ ।
आयोजनाले १० वर्ष अघिदेखि पटक पटक पहल गर्दा समेत विदेशी मुद्रा सटहीमा भएको समस्या जिउँकातिउँ भएपछि प्रधामन्त्री नै गुहार्नु परेको हो । आयोजनामा परामर्शदाता र निर्माण कम्पनीहरु विदेशी भएकाले भुक्तानी पनि अमेरिकी डलर र युरोमा गर्नु पर्छ ।
राष्ट्र बैंकले सटहीमा हैरानी गरेपछि आयोजना व्यवस्थापनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसम्मलाई गुहार्नु परेको छ । प्रधानमन्त्री ओली आयोजनास्थलको भ्रमणमा अघिल्लो साता आयोजनास्थल आएका बेला आयोजनाको प्रबद्र्धक अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत विज्ञानप्रसाद श्रेष्ठले सटही सुविधा सहज बनाइ दिन अनुरोध गरे ।
आयोजनामा कामको बील अनुसारको भुक्तानी समयमा नपाएको भन्दै पटक पटक ठेकेदार कम्पनीहरुले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् । यसले विभिन्न लटको काममा बेला बेलामा सुस्तता समेत देखिएको छ । यसको असर आयोजनाको प्रगतिमा देखिएको छ ।
आयोजनाको अवस्था स्थलगत रुपमा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आयोजनाका अधिकारीहरुले आयोजनाको मुख्य समस्या भनेको मुद्रा सटही र सडक नै भएको बताए । खाडीचौरदेखि चरिकोटसम्मको सडक विस्तारका क्रममा रहेकाले ढुवानीमा समस्या रहेको बताए । त्यस्तै लट २ को हाइड्रोमेकानिकलको ठेकेदार कम्पनीले पेनस्टक पाइप ढुवानी र जडानमा ढिलाइ गर्दा आयोजना नै ढिला हुने अवस्थामा पुगेको बताए ।
आयोजनास्थलको भ्रमणमा समस्या सुनेपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा कुनै पनि निकायका कुनै पनि कर्मचारीले विभिन्न बहानामा अवरोध गर्नेलाई अब ठाउँको ठाउँ कारबाही गर्ने चेतावनी दिए । राष्ट्र बैंकका जुनसुकै तहका कर्मचारीले अवरोध गरेको भए पनि अब कारबाही हुन्छ । ढुक्क भएर आयोजनाको काम गर्न आयोजना व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएका थिए ।
आयोजनाको कामको प्रगति अनुसार बील र प्रमाण पत्र अनुसार परामर्शदाताहरुलाई विदेशी मुद्रामा भुक्तानी गर्नु पर्छ । तर हरेक पटक भुक्तानीका लागि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृती लिनुपर्ने झन्झट छ । त्यसमा पनि भुक्तानीका लागि राष्ट्र बैंकले स्वीकृति दिनै १० देखि १५ महिना लगाउने गरेको आयोजनाका प्रबद्र्धक अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीले जनाएको छ ।
विदेशी मुद्रा सटहीको समस्या सुरुदेखि नै भए तापनि आयोजना पूरा हुने बेलासम्म समाधान भएको छैन । आयोजनाको ठेक्का सम्झौता गरी औपचारिक निर्माण सुरु भएको ७ वर्ष पूरा भइसकेको छ । आयोजनाले विदेशी मुद्रा सटही सुविधा पाउनका लागि १० वर्ष अघि नै अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक लगायतका निकायमा अनुरोध गर्दै आएको छ ।
आयोजनाकै अनुरोध बमोजिम २०६६ साउन २ गते अर्थ मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयबाट २९ करोड ५९ लाख ५७ हजार ९८७ अमेरिकी डलरसम्मको सटही सुविधा दिएको थियो । तर त्यसमा पटके सुविधा लिनु नपर्ने व्यवस्था भए माथिल्लो तामाकोसी जस्ता आयोजनाहरुका लागि सजिलो हुने अप्पर तामाकोसी हाइड्रोपावर कम्पनीका कम्पनी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठले बताए । त्यस कारण पनि समस्या जिउँकातिउँ छ ।
आयोजना व्यवस्थापन पक्षले विदेशी मुद्रा सटही सरल बनाउन पटक पटक विभिन्न निकायमा हारगुहार गर्दा समेत समाधान हुन सकेन । यस बारे प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयबाट २०७३ जेठ ३० गते नेपाल राष्ट्र बैंकलाई आवश्यक सहयोग गरिदिनका लागि छलफल समेत गरी दियो । त्यसबाट समस्या समाधान हुनेमा आयोजना पक्ष ढुक्क भयो तर समस्या फेरि उही भए ।
८ महिनासम्म निवेदनको सुनुवाइ भएन
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई आवश्यक सहयोग गरिदिन गरेको अनुरोध भए अनुसार आयोजनाले २०७४ असोज ८ गते सटही सुविधाका लागि पेश गरेको छ । तर निवेदन ८ महिना वितिसक्दा समेत स्वीकृती पाउन नसकेको आयोजना पक्षले बताएको छ । आयोजनाको सिभिल निर्माण कम्पनी सिनो हाइड्रो कर्पोरेशन र परामर्शदाता कम्पनीलाई मासिक रुपमा र अन्यलाई आवधिक रुपमा (३÷४) महिनामा बील अनुसार भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
कम्पनी सचिव रामसुन्दर श्रेष्ठले भने ‘हामीले निवेदन दिएपछि ताकेता पनि जारी राखेका छौं, हेरौं चाडौं समाधान हुन्छ होला ।’ तर राष्ट्र बैंकका शाखा र महाशाखाहरुमा नया पदाधिकारीहरु फेरिदा स्वीकृति पाउँन झन ढिलाइ हुने गरेको छ ।
विदेशी मुद्रा सटहीको समस्या माथिल्लो तामाकोसीमा मात्र नभएर अन्य ठूला आयोजनाहरु पनि हैरान छन् । समस्या लिएर सल्लाह लिन आउन धेरै आयोजनाहरुलाई आफ्नो आयोजनाले अपनाएका विधि सहितका सल्लाह दिने गरेको उनले बताए ।

आयोजनाको सिभिल निर्माणका लागि चीनको सिनो हाइड्रो कर्पोरेशनले काम गरिरहेको छ । उसलाई ३५ प्रतिशत नेपाली रुपैया र ६५ प्रतिशत अमेरिकी डलरमा भुक्तानी गर्नु पर्छ । सिनोसँग २०६७ साउन १६ मा ठेक्का सम्झौता भएको हो । उसले २०७१ चैतसम्म काम पूरा गर्नु पर्ने थियो । विभिन्न कारणले समयमा काम पूरा हुन नसकेपछि पहिलो पटक २०७३ असोज १४ र दोस्रो पटक २०७५ असार १६ सम्मको म्याद थप भएको छ ।
त्यस्तै हाइड्रोमेकानिकल ठेक्काका लागि भारतीय कम्पनी टेक्स्म्याको रेल एण्ड इञ्जिनियरिङ लिमिटेडसँग २०६८ फागुन १६ गते ठेक्का सम्झौता भएको हो । २०७२ बैशाखमा काम पूरा गर्नु पर्ने भए तापनि उसको पनि पहिलो पटक म्याद थप भएर २०७५ असारसम्म पु¥याएको छ । उसलाई पनि २९ करोड २० लाख नेपाली रुपैंयामा र १ करोड ५ लाख ७४ हजार युरोमा भुक्तानी गर्नु पर्छ ।
मेकानिकल तथा इलेक्ट्रिकलका लागि अष्ट्रियाको एन्द्रिज हाइड्रो जिएमबीएच, प्रसारण लाइन तथा सवस्टेशनको भारतको केइसी इन्टरनेशनल लिमिटेड रहेका छन् । आयोजनाको अन्तिम डिजाइन, आयोजना व्यवस्थापन मुख्य लटहरुको प्राविधिक सुपरिवेक्षणका लागि परामर्शदाताको रुपमा नर्वे र जर्मन कम्पनी नरकन्सल्ट एएस÷ल्याहमेर इन्टरनेशनल जेभीले पाएका छन् । उनीहरुको भुक्तानी पनि २५ प्रतिशत नेपाली रुपैंया र बाँकी डलरमै गर्नु पर्छ ।