बजेट अभावमा परम्परागत बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम रोकियो

काभ्रेपलाञ्चोक, ११ असोजः परम्परागत रूपमा स्थानीय समुदायले खेती गर्दै आएको परम्परागत (रैथाने) बाली प्रवर्द्धन–संरक्षण अभियान बजेट अभावका कारण रोकिएको छ । उक्त कार्यक्रमलाई तीव्रता दिइएको काभ्रेमा बजेट अभावमा दुई वर्षदेखि रोकिएको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ सम्म बागमती प्रदेश सरकारले उक्त कार्यक्रमलाई बजेट विनियोजन गर्दा जिल्लास्थित कृषि कार्यालयमार्फत रैथाने बाली प्रवर्द्धन एवं संरक्षण प्राथमिकताका साथ गर्दै आएको थियो । रैथाने बाली मूल्य शृङ्खला प्रवर्द्धन कार्यक्रमअन्तर्गत अघिल्लो आवमा काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा ४० हेक्टर जमिनमा रैथाने बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । कार्यक्रमका लागि दुवै जिल्लाबाट बाली प्रवर्द्धन गर्न कृषक समूह तथा कृषि सहकारीसँग प्रस्ताव आह्वान गरी कार्यक्रम अघि बढाइएकामा हाल बजेट अभावमा कुनै पनि गतिविधि गर्न नसकिएको कार्यालयका कृषि प्रसार अधिकृत विवेकानन्द महतले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार गत आर्थिक वर्षदेखि उक्त कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन नहुँदा अभियान नै स्थगित भएको हो । यसअघि प्रदेश र सङ्घीय सरकारले रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि बर्सेनि बजेट थप्दै आएको महतले बताउनुभयो । आव २०७८/७९ मा प्रदेश सरकारले रैथाने बाली प्रवर्द्धनका लागि काभ्रेपलाञ्चोकमा विनियोजन गरेको रु ४० लाख बजेटबाट सङ्घीय सरकारको ‘राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मिसन रैथाने बाली प्रवर्द्धन’ कार्यक्रमअन्तर्गत तालिम, प्रचारप्रसार, अनुदानमा कृषि सामग्री वितरण, उन्नत जातका रैथाने बालीको बीउ वितरण तथा होटल, होमस्टे व्यवसायीलाई रैथाने बालीका परिकारमा आकर्षण गराउन तालिमलगायत कार्यक्रम गरेको थियो । विशेषगरी गाउँमा सञ्चालित होमस्टेमा रैथाने बालीको परिकार दिन सकिने भएकाले उनीहरूलाई कार्यक्रम समट्न थालिएको महतले बताउनुभयो । यसअघि रैथाने बाली प्रवर्द्धन एवं संरक्षण अभियानमा कार्यक्रमअन्तर्गत काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकको केही स्थानीय तहका खेतबारीमा बाली लगाइएको थियो । कृषि विभागमार्फत केन्द्रले दुई जिल्लामा यसको पकेट क्षेत्र घोषणा गरी रैथाने बाली विकास प्रवर्द्धन–संरक्षण कार्यक्रमअन्तर्गत ती क्षेत्रमा कोदो, फापर, लट्टे, कागुनो र जुनेलोखेती गरिएको थियो । रैथाने बालीको उत्पादन वर्षैँपिच्छे बढ्दो परिमाणमा देखिएको बताइन्छ । पोषणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएका रैथाने बालीमा कागुनो, कोदो, चिनो, फापर, लट्टे, उवा, सिमीलगायत बाली पर्दछन् । केन्द्रले रैथाने बालीको बीउ निःशुल्क रूपमा किसानलाई वितरण गर्दै रैथाने बालीअनुसार ८५ प्रतिशतसम्म अनुदानमा मेसिनरी औजारसमेत दिइएको थियो । पोषणको दृष्टिले महत्त्वपूर्ण मानिएको तर हाल नेपाली भान्छामा कमै प्रगोग हुने गरेकाले रैथाले बालीलाई प्रवर्द्धन एवं संरक्षण गर्न यस्तो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । लापोन्मुख अवस्थाका रैथाने बालीलाई नयाँ कृषि कार्यक्रममार्फत प्रवर्द्धन गर्न लगिएको थियो, बजेट अभावमा कुपोषणबाट मुक्त हुन तथा मानिसको स्वास्थ्य राम्रो बनाउन मद्दत पुग्ने विषयमा हाल बजेट अभावका कारण रोकिएको हो । सरकारले अनुसन्धान र प्रसारमा कम जोड दिइएको यस्ता बालीलाई मध्य तथा उच्चपहाडी क्षेत्रहरूमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षाको आधार बनाइने लक्ष्य लिएको छ । जलवायु अनुकूलित बाली, पौष्टिकताले भरिपूर्ण, उच्च प्रतिस्पर्धी क्षमता, मूल्य अभिवृद्धि तथा विविधिकरणको सम्भावना, बेजोड स्वाद, गुणस्तर उच्च, कृषि पर्यटन, कम लगानी, सीमान्त जमिनमा गर्न सकिने तथा ‘क्लाइमेट स्मार्ट भिलेज’ बन्ने भएकाले यसको प्रवर्द्धन–संरक्षण गर्नुपर्ने उद्देश्य हो । रैथाने बालीमा धान र गहुँको तुलनामा प्रोटिन र फलामतत्व बढी हुने भएकाले यसप्रति किसानलाई आकर्षण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइएको छ । बालीविज्ञका अनुसार रैथाने बाली रोपेपछि त्यत्ति रेखदेख गर्न नपर्ने भएकाले सजिलो हुने, जुनसुकै हावापानीमा कम लागतमा पनि उत्पादन हुन्छ । रैथाने बाली प्रवर्द्धन गर्दा खाद्यान्न सन्तलुन स्थिति बढ्दै जाने प्रक्षेपण गरिएको पाइन्छ । कृषि विभागका अनुसार कोदोमा दुई सय ८८ मिलीग्राम क्याल्सियम तथा ४९ दशमलव दुई प्रतिशत फलाम पाइन्छ भने फापरमा ६४ मिलीग्राम क्याल्सियम पाइन्छ । यस्तै चामलमा १० मिलीग्राम क्याल्सियम र जिरो दशमलव सात प्रतिशतमात्र फलाम पाइन्छ । कार्यालयको तथ्याङ्कानुसार काभ्रेपलाञ्चोकमा वार्षिक ४० हजार आठ सय आठ मेट्रिक टन मकै, १८ हजार छ सय ८३ मेट्रिक टन धान, १६ हजार पाँच सय ६८ मेट्रिक टन गहुँ, दुई हजार छ सय ७३ मेट्रिक टन कोदो र पाँच सय ४६ मेट्रिक टन फापर उत्पादन हुने गरेको छ । काभ्रेपलाञ्चोक खाद्यान्नबाट आत्मनिर्भर भई खाद्यान्न स्थिति सन्तलुनमा तीन हजार ४१ मेट्रिक टन बढी उत्पादन हुने गरेको छ ।रासस

Shares

Be the first to comment on "बजेट अभावमा परम्परागत बाली प्रवर्द्धन कार्यक्रम रोकियो"

Leave a comment

Your email address will not be published.


*