जेठ अन्तिमदेखि मनसुन भित्रिदै

नेपाल सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि जेष्ठ १५ गते बजेट प्रस्तुत प्रस्तुत गरेको छ । बजेट जेष्ठ १५ गते नै ल्याउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री बर्षमान पुनले १८ खर्व बराबरको बजेट ल्याएका छन् । बजेटको सन्र्दभमा सत्ता पक्ष तथा विपक्षका सांसदहरु मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । सत्ता पक्षका केही सांसदहरुले बजेट जनमूखी भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । प्रतिपक्षका सांसदहरुले बजेटले अहिलेको वितरणमूखी तथा महत्वकांक्षी बजेट रहेको बताएका छन् । बजेटको संसदमा छलफल हुने क्रम जारी रहेको छ । बर्षेनी सरकार नै पिच्छे बजेटले नयाँ नयाँ कार्यक्रम आउने गरेको छ । तर ती केही कार्यक्रमहरु राम्रो देखिएपनि पनि कार्यान्वयनको पाटो भने फितलो हुने गर्दछ । यो भनेको देशको लागि विडम्वना नै भन्नु पर्दछ । बर्षेनी अर्थमन्त्री नै पिच्छे नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । जब अर्थमन्त्री परिवर्तन भएपछि अघिल्लो सरकारले विनियोजन गरेको आयोजनामा बजेट नै विनियोजन गर्न छोड्ने गरिन्छ । सोही कारण ती आयोजनाहरु अलपत्र हुने गर्दछ । यो पनि देशमा लागि खराब पक्ष हो । अघिल्ला सरकारले पनि आवश्यकता कै आधार नयाँ आयोजनामा बजेट विनियोजन गरेको हुन्छ भन्ने सरकारी अधिकारीहरुलाई हेक्का हुन आवश्यक छ । कुनै पनि देशको सरकार भनेको कुनै पनि व्यक्तिसँग आस्था राख्ने तथा भुगोलको हुदैँन । त्यही भएर सरकारले एक पटक समेटिएका कार्यक्रमलाई नयाँ बजेटले समेट्नु आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो अल्पविकसित देशले बर्षेनी बजेट पनि घाटा बजेट बनाउने गरिन्छ । घाटा बजेट बनाउनु सरकारको बाध्यता हो । तर घाटा बजेटमा बनेका धेरै आयोजनाहरु बर्षेनि अलपत्र हुने गरेको थुपै उदाहरण रहेका छन् । गत आर्थिक बर्षमा सरकारले घाटा बजेटका कारण बजेट भाषणमा समेटिएका तर वजेट कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नसमेटिएका आयोजनालाई नेपाल सरकारले समेटीनु आवश्यक छ ।
सरकारको पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा पनि अर्थविद्हरुले प्रश्न उठाउने गरेका छन् । जवसम्म पुँजीगत तर्फ बजेट समयमा नै कार्यान्वयन हुँदैन , तवसम्म विकासले तीव्रता पाँउदैन । सरकारले बेलैमा पुँजीगत खर्च हुने वातावरण बनाउनु आवश्यक छ । त्यसैगरी वितरणमूखी बजेटलाई निरुसाहित गर्दै बजेटलाई बेलैमा कार्यान्यन गर्नु जरुरी रहेको छ ।