स्थानीय सरकार र वनको संरचना

भोला खतिवडा
संघियतालाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सरकारी कर्मचारीको संरचना पुर्नसंरचना भैरहेको छ । तिन तहका राज्य मध्ये धेरै संघियमा अनी केही प्रदेशसम्म जान राजी भए तर स्थानीय तहमा जान पटक्कै मन गरेको देखिएन । यसो हुनुमा कर्मचारी संयन्त्र र स्थानीय सरकार दुवै जिम्मेवार पक्कै छन् । सुन्नमा आइरहेको छ, कर्मचारी संयन्त्र स्थानीय सरकार भनेर स्वीकार गरेको छैन अनी स्थानीय सरकारले पनि त्यहाँ जाने कर्मचारीलाई मतलव पनि गरेको पाइन्न । वस्ने कुर्सीसम्म व्यवस्था गरिएको छैन । जनप्रतिनिधिहरु झैं खडा नै भएर पनि सेवा दिनु पर्दछ भन्ने सोचिन्छ । यहाँ ख्याल गर्नु पर्ने कुरा के हो भने जनप्रतिनिधिहरु घर घर डुलेर भोट माग्दा म यसरी नैं घुमेर सेवा दिन्छु, विना पारीश्रमिक मै भए पनि काम गर्छु भनेर नैं आएको हो तर कर्मचारी त्यसतो हुँदै होइन । उनीहरु त जाँच दिंदा नैं तलव पाउँछु, निश्चीत सेवा सुविधा पाइन्छ भन्ने सोच विकास गरेकै हुन्छन् । निश्चीत अवधी १० वजे देखि ५ सम्म काम गर्नु पर्दछ भन्ने सोचेका हुन्छन् । त्यो सोच राख्नु अन्यथा हुँदै होइन । कर्मचारी नीति नियम र प्रकृया हेरी कार्यान्वयन गर्ने साधान हो । नीति, कानून तथा प्रकृया वनाउने वा परिमार्जन गर्ने कुरा उनीहरुको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने होइन तर जनप्रतिनिधिहरुले जनअनुकुल नीति नियम प्रकृया वनाउने र आवश्यक परे परिमार्जन गर्ने पनि हो । त्यसता नीति नियमको कार्यान्वयन कर्मचारीले गर्ने हो । अव स्थानीय सरकारसँग विषयगत कर्मचारी भएनन् भने कसरी काम हुन सक्छ । जनजनले हरेक सेवाको अपेक्षा घरदैलोको सरकार अर्थात स्थानीयवाट खोजीरहेको छन् । विषयगत क्षेत्रका कर्मचारी भनेका जानकार वा दक्ष हुन्छन् ।
वन सेवाको सांगाठनीक पुर्नसंरचनाको अभ्यास हुँदैछ । वन सेवालाई पुनर्संरचना गर्ने क्रममा हाल डिभिजन तथा सब डिभिजन रहने गरी वनको संरचनाको चर्चा आइरहेको छ । ८४ वटा डिभिजन कार्यालय र ५२८ सवडिभिजन कार्यालयको अवधारणा सारीएको छ । यी संरचनाहरु नेपालको संविधानले कल्पना गरेको राज्यको तह अनुसारको भएनन् की भन्ने चर्चा पनि भैरहेको छ । किनकी राज्यका तिनवटा तह छन् अर्थात तिन तहमा सरकार छन् । ती सरकार अन्तरगत नैं वनको सरकारी संरचना पनि रहनु पर्ने हो तर ७७ जिल्ला भन्दा वढि डिभिजन कार्यालय स्थापना गर्ने सोचियो ।

अहिलेको केही जिल्लामा २ वटा डिभिजन कार्यालय हुने भए अनी सव डिभिजन पनि स्थानीय पालिका अनुसार हुने भएनन् । त्यसैले वनको सरकारी संरचना राज्यको तहगत संरचना भन्दा भिन्न हुन खोजेको आभास भैरहेको छ । यस विषयमा चर्चा गर्नु अघि नेपालको संविधानले वन सम्वन्धीको भूमिका वा अधिकार कस्लाई के दिएको छ भनी हेर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । नेपालको संविधानको धारा ५६ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको मूल संरचना संघ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीन तहको हुनेछ र धारा ५७ मा राज्यशक्तिको बाँडफाड अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । अनुसूची ५ संघको अधिकारको सूचीको क्र.सं. २७ मा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण ब्यवस्थापन, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष तथा सिमसार क्षेत्र, राष्ट्रिय वन नीति, कार्वन सेवा सम्वन्धी काम राखेको छ । त्यसै गरी अनुसूची ६ प्रदेशको अधिकारको सूचीको क्र.सं. १९ मा प्रदेश भित्रको राष्ट्रिय वन, जल उपभोग तथा वातावरण ब्यवस्थापन सम्वन्धी व्यवस्था रहेको छ । अनुसूची ७ संघ र प्रदेशको साझा अधिकारको सूचीको क्र.सं. १३ मा प्रदेश सीमा नदी, जलमार्ग, वातावरण संरक्षण, जैविक विविधता उल्लेख छ । अनुसूची ८ स्थानीय तहको अधिकारको सूचीको क्र.सं. १० मा स्थानीयबजार ब्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण र जैविक विविधता र क्र.सं. २१ मा जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षण समावेश भएको छ । अनुसूची ९ संघ, प्रदेश र स्थानीयतहको अधिकारको साझा सूचीको क्र.सं. ७ मा वन, जंगल, वन्यजन्तु, चराचुरुङ्गी, जल उपयोग, वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधता भन्ने उल्लेख छ ।

अनुसूचीहरुको अन्तरसम्बन्धित प्रावधान कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारी सेवा प्रदायक संरचना आवश्यक पर्दछ । त्यो संरचना राज्यका सवै तहमा हुनुपर्ने विषय स्पष्ट नै छ । संघीयताको अवधारणा भनेकै राज्यको सेवा सुविधा नजिकको सरकारबाट पाउने हो । जनता स्थानीय तहमा हुने र वन संगठन स्थानीय तहको समानान्तर हुने कुराले संघीयता कार्यन्वयनमा ठाडै चुनौती खडा हुने देखिन्छ । साथै, यस वन संगठनलाई सेवामुखी भन्दा पनि नियन्त्रणमुखी वन व्यवस्थापन गर्ने कुरालाई प्रशय दिने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको मूल–मर्म विपरित भएको देखिन्छ । सव डिभिजनमा अधिकृत अनी वन रक्षक मात्रको व्यवस्था गरिएको छ । के यो संरचनाले समुदायलाई आवश्यक पर्ने सेवा दिन सक्छ ? यस्ले स्थानीय सरकारलाई स्वीकार गरेको पनि देखिदैन । जसले गर्दा वन संगठन र स्थानीय सरकार वीचमा द्वेध शासन र द्वन्द्व सिर्जना हुने देखिन्छ ।
केही जिल्लामा २ वटा डिभिजन कार्यालय राख्ने भनिएको छ । किन आवश्यक प¥यो ? राजनीतिक सिमा र वन संगठनको सिमाना फरक पार्दा सेवाग्राहीलाई दुविधा हुन्छ । अरु सरकारी सेवा प्रदायक संस्थाहरुको समन्वयकारी भूमिकाको जिल्लामा संरचना हुने तर वनको चाँही जिल्ला प्रशासन कार्यालय जस्तै मानेर वस्ने देखिन्छ । यो कतिको आवश्यक हो । अव पनि जिल्लामा रहेको वन कार्यालयले नैं वन हस्तान्तरण गर्ने कुरा ल्याएको छ । यो कतिको विकेन्द्रीकरण तथा संघियताको मर्म हो । अनी सव डिभिजन स्थानीय तह वा पालिकाको सिमा भन्दा फरक राखिएको छ । यसले नागरिकलाई सेवा एकिकृत र प्रभावकारी हुन्छ की हुँदैन । कम्तीमा पनी सव डिभिजन कार्यालयहरु हरेक पालिका तहमा राखेको भए पनि एउटा सन्देश जानसक्थ्यो । वन नभएका पालिकामा किनै चाहियो भन्ने प्रश्न खडा भएको छ । तर त्यसो पनि होइन । वन नभएका पालिकामा पन वनको सेवा आवश्यक पर्न सक्छ । वन विस्तार, नीजि तथा सार्वजनिक जग्गामा वनको विस्तार अनी जडवुटी खेती जस्ता विषयहरुमा सेवा आवश्यक पर्न सक्छ ।
अहिले चर्चामा आएको वनको संरचनाले संघियतामा मर्म धान्न सकेन । वन सेवाको संरचना वनाउँदा नागरिकको घरदैलोको सरकारलाई नजर अन्दाज गरिएको छ । वेवास्ता गरिएको छ । अझ भन्नु पर्दा स्थानीय सरकारलाई नस्वीकारेको देखिन्छ । यो अवधारणा सवै क्षेत्रमा हुने हो भने संघियताको मर्म कहाँ पुग्ने होला । सवै तहमा सरकार हुन्छ अनी नागरिकलाई सेवा प्रवाहको लागि विषयगत कर्मचारी संयन्त्र हुन्छन् भन्ने सोचेको हो । यस्मा वनको संरचना मेल खाएन । संघियता र संविधानको भावना र मर्म अनुसार राज्यको तह अनुसार वनको संरचना बनाई नजिकको सरकारबाट समुदाय तथा नागरिकलाई आवश्यक पर्ने वन सम्वन्धी सेवा सुविधा सहज रुपमा उपलब्ध गराउनु आवश्यक छ ।समुदायलाई कुन कर्मचारी कुन तहको सरकार अन्तरगत रहन्छन् त्यती चासो विषय नहोला तर सेवा नजिकवाट पाउनु प¥यो भन्ने प्रधान कुरा हो । घरदैलोको सरकार स्थानीय नैं हो । यसमा सवै सरकारले ध्यान दिए हुन्थ्यो । यो विषयमा स्थानीय सरकार र समुदायका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरुले पनि खासै चासो लिएको पाइन्न । भोलीका दिनमा यसको ठुलो असर पर्ने देखिन्छ । यसका लागि अयिभानको खाँचो छ ।
खतिवडा, फेकोफन राष्ट्रिय कार्यसमितिको सदस्य हुनुुहुन्छ ।