सङघियता र स्थानिय स्वायत्तता

बलराम घिमिरे

वस्तवमा स्वायत्तता नै सङ्घियता हाे।हाम्राे नेपालमा तीन तहका सरकार संरचित भएर निर्वाचनद्वारा जनप्रतिनीधिले नीति याेजना कार्यक्रम वनाइ कार्यान्वयनकाे तिव्रत्तर चरण मारहेका छन। कानुनले तीनै तहका सरकारकाे काम कर्तब्य र अधिकार अनि कार्यविधि तय गरि कानुनि उपचार समेत गरेकाे छ।यस अबस्थामा कतिपय स्थानिय निकायले अात्म निर्णयकाे अात्मसाथ गर्दै केही नीति नियम याेजना कार्यक्रम तिव्रत्तर रुपमा कार्यान्वयनमा रहँदा जनताकाे हाइहाइति प्राप्त गरिरहेछन भने केही स्थानिय निकाय अलमलमा परि वा वुझिवुझि नचाहेर जनअपेक्षित कामबाट फरक दुरीमा घमण्डकासाथ नीति तथा याेजनाविहिन अबस्थामा रहि अाफ्नै ढर्रा र कमाउ नीतिमा अालाेचित भएका छन।
वास्तवमा स्थानिय सरकारमा रहेका जनप्रतिनीधि र अधिकृतहरुले स्थानिय जनताकाे अपेक्षा अनुरुप काम कर्तब्य निर्वाह गर्न स्थानिय समाजसेवि शिक्षाप्रेमी विद्वानजन सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधि पदाधिकारीहरुकाे सहभागितामा याेजना नीति तथा कार्यक्रम तय गरि कार्यान्वयनयार्थ वजेट विनियाेजन गरि लागू गर्नि हाे।कतिपय स्थानिय निकायकाे साेच धेरै फरक छ।वाहाँहरुकाे साेचाइमा निर्वाचित जनप्रतिनीधिवाहेक अरुले कार्यक्रम याेजना नीति वनाउने नै हाेइन र अरुकाे सहभागिताकाे अावश्यकता नै पर्दैन।चुनावमा निर्वाचित पदाधिकारी जनप्रतिनीधिकाे याेग्यतामा नीति कार्यक्रम याेजना तर्जुमा र कार्यान्वयनकाे प्रमाण पत्रकाे अाधार थियाेभने साेह्रै अाना ठिक हुन्थ्याे।तर यहाँत राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ता अाफन्त परिवारसङ्ख्या वा अाफन्तिय मतदाता धेरैभएका पावर पैसा र धरपकडलाइ जनप्रतिनीधि हुन निर्वाचनमा उम्मेद्वार वनाउने प्रावधान छ भने अाफ्नाे पार्टीले साम दाम दण्डभेद जुनसुकै हथकण्डा अपनाएरपनि चुनाव पार्टीकाे पक्षमा अाउनैपर्नि याेग्यता छनाैट गर्दछन र जितेपछि जनताकाे पक्षमा काम गराे वा गरेन पार्टीगत चल्याे वा चलेन पार्टीले अनुगमन वर्खास्ति र प्राेत्सान समेतकाे व्यवस्था नगर्दा राजनीति नै वेथिति वन्न पुगेकाे छ।
स्थानिय निकायमा कार्यरत जनप्रतिनीधि र कर्मचारीले वार्षिक कार्ययाेजनामा चल्न जिम्मेवारीसमेत ताेकि समयसिमा ताेक्नुपर्नि हुन्छ र विषयगत विभागका कर्मचारीले अाफ्नाे जनअपेक्षित कार्यक्रम निर्माण गरि कार्यान्वयनमा जानुपर्नि हुन्छ।अहिले स्थानिय निकायले वास्तवमै अाफुलाइ पूर्व जिविसजस्ताे साेचेर विकास निर्माण राेड भवन खानिपानी सिँचाइलाइमात्र फाेकस गरि वजेटिङ गर्दैगरेकाे देखिन्छ। स्थानिय निकायमा अनेकन समिति विभाग क्रियाशिल गर्ने कानुनि प्रावधान संविधान र सङ्घिय सरकारले प्रत्यायाेजन गरेकाे छ।जस अनुसार शिक्षा,स्वास्थ्य,कृषि,पशु,संचार,सहकारी,अर्थ तथा राजश्व,नापी, पुर्वाधारविकास,खानीपानी,सिँचाइ,भूसंरक्षण,उद्याेग व्यवसाय शाखाकाे स्थापना गरि साेहिसम्वन्धि याेजना नीति कार्यक्रम वनाइ वजेट विनियाेजन तथा कार्यान्वयनमा जानुपर्नि हुन्छ।
साे अन्तरगत कार्य अगाडि वढाउनि स्थानिय निकायले सफलता हासिल गर्छन र हरेक वजेट फ्रिज हुनबाट जाेगाउँछन।यहाँ केही स्थानिय निकायका पदाधिकारी प्रशासकिय अधिकृतहरुले सबै विषयगत अधिकार अाफ्नाे हातमा लिएर याेजना तर्जुमा र कार्यान्वयनमा अभाव खड्किएकाे छ।वास्तवमा जुन शाखा हाे त्यहि शाखाकाे प्रमुख तथा अधिकृत मातहत कार्यक्रम वनाइ अघि वढ्ने हाे भने कुनै कार्यक्रम विफल हुनि छैनन।
वास्तवमा हरेक विकासकाे संवाहक शिक्षा हाे।शिक्षा शाखाले नियमानुसार विद्यालय संचालन निरिक्षण अनुगमन प्रतिवेदन र कार्यान्वयन गर्दैनभने त्याे स्थानिय निकायले विफलता भाेग्नै पर्छ।त्यसैले अात्म निर्णयकाे अधिकार प्रयाेगमा संयमित निर्णयकासाथ अघि वढाैँ , अाफ्नाे स्थानिय निकाय सबल वनाइ जनताकाे मनाेकांक्षा पूरा गराैँ।