संघीय बजेट १२ खर्ब हाराहारीको आउने, कूल बजेटको सिलिङ १६ खर्ब

काठमाडौं, १४ जेठ– सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि वार्षिक बजेटको आकार १६ खर्ब ल्याउन लागेको छ ।

संविधानअनुसार जेठ १५ गणतन्त्र दिवसमा बजेट ल्याउनै पर्ने नीतिअनुसार सरकारले सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को वार्षिक बजेट ल्याउने अन्तिम तयारीमा जुटेको हो ।

बजेट निर्माणमा संलग्न अधिकारीहरूकाअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेट चालू आर्थिक वर्षकै बजेटको हाराहारीमा आउने गरी तयारी भइहेको छ । तीन तहका लागि भने १६ खर्ब बराबरको बजेट आउने स्रोतले बताएको छ ।

एक अधिकारीले भने, ‘चालू आर्थिक वर्षका लागि छुट्याइएको कूल बजेट १२ खर्ब भन्दाबढी छ, संघीय बजेट यसकै हाराहारीमा बन्ने तयारी भइरहेको छ । यही संघीय बजेटबाट स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई सशर्त अनुदान जानेछ । यसबाहेक स्थानीय तहले आफ्नै तरिकाले बजेट ल्याउनेछन्, प्रदेश सरकारले पनि आफ्नो किसिमले बजेट ल्याइरहेका छन् । संघ र प्रदेशको बजेट ४ खर्बको हुनेछ जम्मा बजेटको आकार १६ खर्ब पुग्नेछ ।’

श्वेतपत्रले मुलुकको अर्थतन्त्र निराशाजनक अवस्थामा रहेको र स्रोतको अभावले खर्च व्यवस्थापन धान्न नसकिने भन्दै आगामी आवको संघीय बजेट चालू आर्थिक वर्षमा पहिला छुट्याइएको बजेटको सीमामा पनि केही घटेर आउने अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

चालू आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब बजेट बिनियोजन गरिए पनि अर्धवार्षिक समिक्षापछि १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो । बजेट घाटा बढेको भन्दै बजेटको आकार घटेर १० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो ।

अर्थमन्त्रालय उच्च स्रोतका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको संघीय बजेटमध्ये  चालु खर्चतर्फ करिब ६ खर्ब पुग्ने छ ।  यसैगरी पूँजीगत खर्च झण्डै ५ खर्ब पुग्ने स्रोतले बताएको छ । करिब १ खर्ब वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ छुट्याइएको स्रोतले जनाएको छ ।

यसअघि अर्थमन्त्रालयले गरेको प्रक्षेपणले पनि आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार १६ खर्ब पुग्ने भनेको थियो ।

यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश र स्थानीय तहका लागि पूर्वाधार निर्माणमा तीन आर्थिक वर्षमा ८ खर्ब बजेट आवश्यक भएको पनि यसअघि नै प्रक्षेपण गरिएको थियो ।

जसअनुसार आगामी आर्थिक वर्षकै बजेटमा पूर्वाधार निर्माणका लागि पनि बजेट विनियोजन गरिने अधिकारीहरू बताउँछन् ।

हाल मुलुकमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसहित ७ सय ६१ वटा सरकार छन् ।  यी सबै सरकारले योजना तथा बजेट अनिवार्य बनाउनुपर्ने व्यवस्था नयाँ संविधानले नै गरेको छ ।

संघीय संरचनाअनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक अन्तशुल्कबाट उठेको कूल राजस्वमध्ये ७० प्रतिशत केन्द्र र ३० प्रतिशत तल्ला सरकारले प्राप्त गर्छन् । त्यसमध्ये १५ प्रतिशतका दरले प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुन्छ । यसैगरी प्राकृतिक स्रोतबाट आउने राजश्वमध्ये केन्द्रमा ५० प्रतिशत रहन्छ भने प्राकृतिक स्रोत रहेको सम्बन्धित प्रदेश र स्थानीय तहलाई २५ प्रतिशत हस्तान्तरण हुन्छ ।

यस्तै केन्द्रीय बजेटबाट तल्ला सरकारलाई वित्तीय समानिकरण अनुदान,सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान, विशेष अनुदान गरी चार प्रकारका अनुदानको व्यवस्था गरिउको छ ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै मुलुकमा प्रशासनिक खर्च ह्वात्तै बढेको छ । यसैगरी संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो चरणमै रहेकाले पूर्वाधार निर्माणमा समेत ह्वात्तै खर्च हुने विज्ञहरू बताउँछन् ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले इतिहासमै शक्तिशाली भनिएको वाम सरकारको कार्यदिशाको स्पष्ट संकेत देखाउने विज्ञहरू बताउँछन् ।
संघीय संविधान कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा बनेका तीन तहका सरकार नै पहिलो बजेट निर्माणका लागि धमाधम लागिरहेका छन् ।

स्रोत के हुन्छ ?

सरकारले बजेट बनाउँदा स्रोतहरूसँगको तालमेल गराउनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा राजश्व, आन्तरिक ऋण, बाह्य अनुदान र ऋण रेमिट्यान्स नै राष्ट्रिय आम्दानीका स्रोत हुन् । यी स्रोतका आधारमा बजेट निर्माण गरिन्छ ।
तर राष्ट्रिय आम्दानीको अवस्था निकै कमजोर देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा कूल बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब बजेट विनियोजन गरिए पनि अर्धवार्षिक समिक्षापछि १५ दशमलव ३३ प्रतिशतले बजेटको आकार घटाइएको थियो । बजेट घाटा बढेको भन्दै बजेटको आकार घटेर १० खर्ब ८३ अर्ब पुगेको हो ।

यही अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बढ्ने भरिरहँदा बाह्य ऋण ह्वात्तै बढ्ने तर्फ विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

अर्थशास्त्री मदन दाहालले स्रोतको प्रभावकारी व्यस्थापन बिना बजेटको आकार मात्रै बढाउन नहुने सुझाव दिएका छन् ।  ‘संघीयतामा बजेटको आकार बढ्नु स्वभाविक नै हो । तर स्रोतको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्नु ठूलो चूनौतिको विषय हो ।

दाहालले लोकान्तरसँग भने, ‘राष्ट्रिय आयमा वृद्धि गर्नुर्पयो, कूल ग्राहस्थ उत्पादनमा वृद्धि हुनुर्पयो, पर्यटन क्षेत्रको उल्लेख्य विकासमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ । योसँगै आन्तरिक ऋण र बाह्य सहयोग लिँदा लगानीबाट प्रतिफल आउने खालका योजनाहरू निर्माण गर्न जरुरी छ । जथाभावी ऋण लिँदा बजेट, घाटा, वित्तीय घाटा लगायतका समस्या देखा पर्छन् ।’

विज्ञहरूकाअनुसार अन्तर्रा्ष्ट्रिय मान्यतामा टेकेर हेर्दा देशको कूल ग्राहस्थ उत्पादनको ३० प्रतिशतभन्दा कम मात्रै बजेटको आकार बनाउनुपर्छ । तर, नेपालमा यो मान्यता नाघेको देखिन्छ ।

अर्थ्विश्लेषक दाहाल भन्छन्, ‘प्रभावकारी स्रोतकै आधारमा आधारमा बजेट निर्माण गर्नुपर्छ, करको दर मात्रै बढाउनु भएन, कर निर्धारणको आधार तय गरिनुपर्छ, कर प्रशासनको क्षमता अभिवृद्धि गर्नुपर्छ ।’