माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको समस्याबारे उर्जामन्त्रीलाई बुझाईयो ज्ञापनपत्र

काठमाडौं(दीस) ः नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अजयबाबु शिवाकोटीको नेतृत्वको टोलीले दोलखामा निर्माण सम्पन्न भएको ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको असमान विद्युत् खरिद सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको छ  । बिहिबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कालाई ज्ञापनपत्र बुझाउदै टोलीले सो माग गरिएको हो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र अपर तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना बीच असमान विद्युत् खरिद सम्झौतालाई पुनरावलोकन गर्न माग गरिएको केन्द्रीय सदस्य शिवाकोटीले जानकारी दिनुभयो । पीपीए पुनारावलोकन नभए दोलखालीको शेयर रहेको आयोजनको घाटा पूर्ति हुन धेरै बर्ष लाग्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ । यस्तै ज्ञापन पत्रमा आयोजनाको ड्याम साइटमा पानी चुहिने समस्या रहेकाले मर्मत सम्भार गर्नुपर्ने, हिउँदयाममा सम्झौता भए अनुसारको विद्युत् दिन नसक्दा तिरिँदै आएको पेनाल्टीलाई बर्खायाममा पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गरी परिपूर्ति गर्नुपर्ने लगायतका माग गरिएको छ । दोलखाली जनताको भाग्य र भविष्यसँग जोडिएको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनामा क्रेन सामान चोरी हुँदा समेत थाहा नपाएको नाटक गरिएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसै गरी तामाकोसी जलविद्युत आयोजनामा कर्मचारीको तलबमा समेत जिल्लाका र जिल्ला बाहिरका कर्मचारीको तलबमा विभेद रहेको उल्लेख गर्दै त्यसमा रहेको विभेदलाई हटाउन माग गरिएको छ ।आयोजना प्रभावित स्थानीयहरुले लिएको शेयर पनि संस्थापक सरह तीन वर्ष लकिङ पिरिएडमा राखिँदा आयोजनाका कारण दुःख पाउने स्थानीयहरुले अपेक्षित लाभ लिन नसकेको भन्दै आम समुदायहरुले विरोध गरिरहेको सन्दर्भमा शिवाकोटीले सो कुरालाई समेटी ज्ञापन पत्र बुझाउनु भएको हो । ज्ञापनपत्र बुझ्दै ऊर्जामन्त्री खड्काले मुलुकको मुख्य आयस्रोतको क्षेत्र ऊर्जा रहेकाले यसको विकासका लागि सरकारले काम गरिरहेको उल्लेख गर्नुभयो । “जनतालाई सम्पन्न नबनाइ मुलुक समृद्ध बन्न सक्दैन, सरकार तल्लो वर्गको जनताको जीवनस्तर उकास्न लागेको छ”, उहाँले भन्नुभयो । स्थानीयलाई साथमा लिएर सरकारले विकास निर्माणको कामलाई अगाडि बढाउने उहाँको भनाइ रहेको छ ।
तामाकोसी जलविद्युत आयोजनाको पिपिएको पुनरावलोकन गर्न निर्वतमान उर्जामन्त्री शक्ति बस्नेतलाई जिल्ला समन्वय समिति दोलखाको नेतृत्वको टोलीले पनि केहि समय अगाडि ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो । तत्कालिन उर्जामन्त्रीले समेत पिपिएको पुनरावलोकन गर्ने टोलीलाई आश्वासन दिनु भएको थियो ।