जानुका न्यौपाने
राजनीतिमा महिला सहभागिता चुनौती र सम्भावना ः
अहिले नेपाल संक्रमणकालको अन्त्यतिरको अवस्थामा छ । विभिन्न चरणहरु पार गर्दै अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुगेको छ । भर्खर मात्र देशमा राष्ट्रप्रमुख महिला, केहि अगाडि प्रधान न्यायधिश महिला, सभामुख महिला पनि पाएका थियौ तैपनि नीति निर्माण तहमा तथा निर्णायक ठाउँमा महिलाको समान र उललेखनीय सहभागिता अहिले पनि भएको छैन । समान सहभागिता नभएका कारण रुपान्तरणको प्रकृया अवरोध भएको देखिन्छ ।
राजनीतिमा महिला सहभागिताको इतिहास
महिलाहरुलाई पुरुषसरह विकास कार्यमा सहभागी बनाउनका लागि महिला सशक्तिकरणको धारणाको विकास १९८० मा गरिएको थियो र पनि महिलाहरुको शिक्षा, रोजगारी तथा सार्वजनिक र राजनीतिक जीवनमा सहभागिताको अध्ययन गर्दा महिला र पुरुष बीचमा ठूलो भिन्नता पाइन्छ । भारतकी इन्दिरा गान्धी, इजरायलकी गोल्डा माएर, बेलायतकी मारगारेट थ्याचर, अर्जेन्टीनाकी इसाबेला पेरोल लगायतका महिला नेतृहरुले पनि आफ्नो देशलाई उत्कृष्ट नेतृत्व प्रदान गरेका थिए ।
त्यैसैगरी श्रीलंकाकी चन्द्रीका कुमारा तुंगा, पाकिस्तानकी बेन्जर भुट्टो, बंगलादेशकी खालिदा जिया, शेष हसिना, इण्डोनेशियाकी मेघावर्ति सुकार्नो, भारतकी सोनिया गाँधी, अमेरिकाकी कडो लिजाराइस, हिलारी क्लिनटन, म्यानमारकी आङ्ग साङ्ग सुची जस्ता नयाँ पुस्ताकी महिला नेतृहरु आज पनि विश्व इतिहासमा प्रभुत्तो जमाइरहेका छन् ।
यी तथ्यले महिलाहरु नेतृत्वका लागि पुरुषभन्दा केही कमी छैनन् भन्ने कुराको पुष्टि गर्दछ । लिङ्गको आधारमा पुरुष र महिलाबीच भेदभाव गर्ने प्रचलनको कारण महिलाहरु पुरुष भन्दा कमजोर हुन्छन् उनीहरुमा विचार गर्ने क्षमता र निर्णय लिने क्षमता समेत पुरुष भन्दा कमजोर हुन्छ । त्यसैले उनीहरु सधैं पुरुषबाट संरक्षित हुनुपर्छ भन्ने धारणाको कारण महिलाहरुले सधैं पछाडि परिरहेको तथ्य हामी सामु रहेको छ ।
११ देशका विभिन्न तहमा महिला सहभागिताको स्थिति
क्याननाडा जस्तो बिकसित देशमा पनि सन् १९३० सम्म महिलाहरु निर्वाचनमा मतदान गर्न कुनै सरकारी ओहदा धारण गर्नबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो । त्यहाँ बेलायतको प्रिभि काउन्सिलले एउटा मुद्दामा महिलाहरु पनि पुरुषहरु सिनेटमा नियुक्त हुन सक्छन् भनी निणर्य गरिसकेपछि मात्र त्यहाँका महिलाहरुले आफ्नो राजनैतिक अधिकारको प्रयोग गर्न पाएको देखिन्छ ।
नेपालका राजनीतिक दलहरुमा महिला सहभागिता ः
नेपालको प्रसंगमा महिला राजनैतिक इतिहासलाई पल्टायर हेर्ने हो भने २००३ साल फाल्गुणमा बिराटनगर जुटमिलमा भएको मजदुर आन्दोलनमा महिलाहरुको योगदान कथनीय छ । नालापानीको लडाईदेखि २००७ सालको प्रजातन्त्र र २०६२÷०६३ को जनआन्दोलको क्रममा शुरुका दिनदेखि नै महिलाहरु संघर्षमा सक्रिय रुपमा अग्रपंक्तिमा भाग लिंदै आएको पाइन्छ र पनि महिलाहरु हरेक तह र पक्षबाट अपहेलित मात्र हैन, राज्यका नीति निमार्ण तहमा नगण्य रुपमा सहभागी हुन पाएका छन् । २०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उमेदवार भएकोमा एकजना मात्र दरिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री भइन । महिला आन्दोलनको थालनी रुपमा योगमाया न्यौपानेको ३१ असार १९८९ जल समाधी विद्रोहलाई लिन सकिन्छ । वि.सं.१९७४ सालमा स्थापना गरिएको महिला समिति नेपालको पहिलो महिला संगठन हो । जसको अध्यक्षता योगमाया कोइरालाले गरेकी थिइन ।
समाजमा विद्यमान सामाजिक तथा साँस्कृतिक कुरीतिहरुको विरुद्धको वि.सं.१९७४ मा योगमाया कोईरालाको संयोजकत्वमा गठित महिला समितिले गरेको प्रयास देखि लिएर २००४ मा रेवन्त कुमारीको नेतृत्वमा महिलाहरुको नागरिक अधिकारका लागि गरिएको संघर्षकै कारण नेपाल सरकारको वैधानिक कानुन २००४ मा नै नेपाली महिलाहरुले अन्य अधिकारको साथै मानव अधिकार, मौलिक हकका रुपमा शिक्षा सम्बन्धी हक साथै समान भोटको अधिकार मौलिक हकको रुपमा भए पनि प्राप्त गर्न सफल भएको देखिन्छ । वि.सं.२००३ सालमा रेमन्त कुमारी आचार्यको अध्यक्षतामा आदर्श महिला समाज भारतको जयनगरमा स्थापना भएको थियो । २००४ सालमा मंगलादेवी सिंहको अध्यक्षतामा काठमाण्डौंमा नेपाल महिला संघको गठन भयो । आदर्श महिला समाज र नेपाल महिला संघ दुबै संगठनले राणा शासन र समाजमा व्याप्त बालबिबाह र अशिक्षाका विरुद्ध दवाव दिने काम गरे । वि.सं.२००६ सालमा भारतको रक्सौलमा तार अखिल नेपाल महिला संघको गठन भयो । पुण्य प्रभादेवीको नेतृत्वमा अखिल नेपाल महिला संगठनको स्थापना भयो । २००७ सालको परिवर्तन पछि मंगलादेपी सिंहको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संघ नेपाली काँग्रेसको विचारसंग नजिक रह्यो भने कामक्षदेवीको अध्यक्षतामा रहेको नेपाल महिला संगठन नेपाल कम्यूनिष्ट पार्टीसँग आवद्ध हुन पुग्यो ।
त्यस्तै २०१५ सालको प्रथम प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा १०५ स्थानका लागि १५ जना महिला उम्मेद्वार भएकोमा एकजना मात्र द्वारिकादेवी ठकुरानी निर्वाचित भई नेपालको इतिहासमा पहिलो महिला मन्त्री भइन् ।
विभिन्न आम निर्वाचन र महिला सांसदको प्रतिनिधित्व
साल प्रतिशत
२०१५ ०.९२
२०४८ ३.४१
२०५१ ३.४१
२०५६ ५.७३
२०६४ ३३
२०७० २९.९
स्रोत ः संसद सचिवालय
पञ्चायती व्यवस्थाको विरुद्धको आन्दोलनमा महिलाहरुको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो । २०४६ सालको परिवर्तन पछि २०४७ सालका संविधानमा संविधानको धारा ११(५) मा महिला र पुरुष बीच पारिश्रमीकमा भेदभाव गरिने छैन भन्ने व्यवस्था थियो । तर, व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकेन । सबै पार्टीहरुले प्रतिनिधि सभामा ५ प्रतिशत महिला उमेद्वार उठाउनु पर्ने र राष्ट्रिय सभामा ३ प्रतिशत सुनिश्चित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । स्वायत्त शासन ऐन २०५५ ले पनि स्थानीय निकायमा महिला सदस्य निर्वाचित गर्ने व्यवस्था गरियो ।
वि.सं.२०५८ सालमा मुलुकी ऐन २०२० लाई एघारौं संशोधन गरी महिला अधिकार सम्बन्धमा सुधारको प्रयत्न गरियो । २०६२÷२०६३ को जनआन्दोलनमा देश भरिका हजारौं महिलाहरु गिरफ्तार भए जन आन्दोलनको क्रममा २ जना महिला शहिद भए । २०५२ सालदेखि शुरु भएको नेकपा (माओवादी) को सशस्त्र संघर्षमा नेपाली महिला बन्दुक बोकेर लागेका थिए । वि.सं.२०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले छोरीलाई अंश सम्बन्धी निर्देशनात्मक फैसला गरेको थियो । २०५८ सालमा मुलुकी ऐन २०२० लाई एघारौं संशोधन गरी महिला अधिकार सम्बन्धमा सुधारको प्रयत्न गरियो । २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनको सफलतापछि २०५८ सालमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना भएपछि पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाले महिला अधिकारका सम्बन्धमा ३ वटा ऐतिहासिक बुँदा रहेको जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव पारित गरियो ।
राज्यको हरेक निकायमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने ।
महिला सम्बन्धी विभेद कानूनहरुको खारेजी हुनुपर्ने ।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउनु पर्ने ।
पार्टीहरुको केन्द्रीय समितिमा महिला सहभागिता
क्रंसं. पार्टीहरु संख्या
१. नेपाली काँग्रेश (केन्द्र) कार्यसमिति ८५ जम्मा÷१७ महिला
जिल्ला कार्यसमिति ४३ जम्मा÷७ महिला
२. नेकपा केन्द्रीय कमिटी ४४१ जम्मा÷६३ महिला
जिल्ला कमिटी १३५ जम्मा÷१३ जना महिला
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी लगायत अन्य पार्टीहरुमा पनि उस्तै अवस्था रहेको पाइन्छ
स्रोत ः सम्बन्धित पार्टी कार्यालय
स्थानीय तहमा महिला सहभागिता ः
नेपालको संविधानले पनि महिलाको राजनैतिक स्थितिमा सुधार ल्याउन गरेका विभिन्न प्रयासहरु मध्ये धारा ३८, ४२, ५०(१), ७६(९), ८४(२), ८४(८), ८६(२) (ख), १६८(९), १७६, २२२, २२३, मा महिला सम्बन्धी व्यवस्था भएतापनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर भएको कारणले पाएका उपलब्धीहरु पनि उपभोग गर्न कठीन भएको अवस्था अझै विद्यमान रहनु चुनौतीको विषय भएको छ । अहिले राज्यका हरेक तहमा महिला सहभागिता ३३ प्रतिशत अनिवार्य रुपमा सहभागिता गराउनु पर्ने संविधानमा नै ग्यारेण्टी भएता पनि महिलाहरुको संलग्नता न्यून देखिन्छ ।
यसरी कानुनी रुपमा महिलालाई राजनैतिक क्षेत्रमा समान अधिकार दिएतापनि २०५४ सालको स्थानीइ चुनावको तथ्यांकलाई हेर्ने ो भने जिल्ला विकास समितिको कूल ८२३ निर्वाचित पदमा जम्मा ५ जना महिला प्रतिनिधि रहेका छन् । राजनीतिमा महिला सहभागिता वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ वि.सं.२०५४ को स्थानीय निकायको निर्वाचनका सन्दर्भमा स्थानीय निकायहरुमा महिलाहरुका लागि निश्चित संख्या आरक्षणको रुपमा उपलब्ध गराइएको थियो । त्यसैगरी नगरपालिका मेयर र उपमेयर तथा गाविस प्रमुखको रुपमा विजय भएको देखिँदैन र वडाकै कुरा गर्ने हो भने पनि जम्मा ४१४६ सदस्य मध्ये जम्मा ७५० वा करिब १८.२० प्रतिशत महिला प्रतिनिधि रहेको देखिन्छ । प्रथम जनआन्दोलन पछि स्थानीय निकायको २०५४ मा २० प्रतिशत महिला अनिवार्य व्यवस्था गरिएकाले ४० हजार महिलाहरु एकैपटक वडामा सहभागी भएका थिए । ३ हजार ९ सय ८१ गाविसका ३५ हजार ९ सय १७ वडाहरु मध्ये २ सय ८९ महिला वडा अध्यक्षहरु निर्वाचित भएका थिए । २०५४ मा गाविसमा ७.७ प्रतिशत, नगरपालिकामा ६.७ प्रतिशत तथा जिल्ला विकास समितिमा १९.५ प्रतिशत महिलाहरु मात्रै निर्वाचित भएको देखिन्छ ।
संसद र सरकारमा महिला सहभागिता
वि.सं.२०१६ को पहिलो आम निर्वाचनमा ६ जना महिला उम्मेद्वार उठेकामा सबेजनाले हार व्यहोर्नु पर्यो । नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ ले निर्वाचनमा कम्तिमा ५ प्रतिशत महिला उमेद्वार उठाउनै पर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरे पछि वि.सं.२०४८ सालको आम निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीबाट ७३ जना र स्वतन्त्र ८ जना गरी ८१ जना उठेकामा ६ जना (२.९ प्रतिशत) महिला निर्वाचित भएर संसदमा गएका थिए ।
त्यसैगरी २०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा विभिन्न पार्टीबाट ७४ जना र स्वतन्त्र १२ जना गरी ८६ जनामध्ये ७ जना (३.४ प्रतिशतर्) िनर्वाचित भए भने २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा ११७ जना पार्टीबाट र २६ जना स्वतन्त्र गरी १४३ जनामध्ये १२ जना (५.९) प्रतिशत महिलाहरु संसद सदस्यका रुपमा निर्वाचित भएका थिए । ऐतिहासिक जनआन्दोलन ०६२÷०६३ पश्चात् निर्माण भएको ३३० सदस्यीय अन्तरिम संसदमा ५७ जना (१७.३ प्रतिशत) महिलाहरु सदस्य रहेका थिए ।
३० वर्षे पञ्चायती शासनमा निर्माण भएका मन्त्रिपरिषदहरुमा एकजना भन्दा बढी महिला मन्त्रीको सहभागिता भएको देखिदैन । वि.सं.२०६४ मा निर्माण भएको संविधान सभामा महिलाहरुको ऐतिहासिक सहभागिता करिव ३३ प्रतिशत रहेको थियो । नेपालको इतिहासमै पहिलोपटक उल्लेख्य मात्रामा संसदमा महिलाहरुले प्रतिनिधित्व गर्न सफल भएका थिए । पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा संविधान सभाको ५७५ सीट मध्येबाट १९१ जना (३३.२ प्रतिशत) महिला नेतृहरु निर्वाचित भएका थिए । मन्त्रिपरिषदले मनोनित गर्ने २६ सीटमा ६ जना महिलाहरु मनोनित भएका थिए । यसरी कूल ६०१ को संविधान सभामा १९७ जना (३२.८ प्रतिशत) महिलाहरु पुग्न सफल भएका थिए ।
यसैगरी वि.सं.२०७० सालमा भएको संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनबाट १७२ जना (२९.९ प्रतिशत) महिलाहरु संसदमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका छन् ।
मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता ः
देशको शासन सञ्चालन गर्ने मन्त्रिपरिषदमा महिला सहभागिता वि.सं.२०१५ मा १ जना महिला सहायक मन्त्रीका रुपमा भएको थियो । यो नै मन्त्रिपरिषदमा महिलाको प्रतिनिधित्वको शुरुवात थियो । ३० वर्षै पञ्चायत कालमा मन्त्रिपरिषदमा सहभागिता भएको देखिदैन । पहिलो र दोस्रो जनआन्दोलनका बीचमा पटक पटक कूल ४६ जना महिलाहरु मन्त्रिमण्डलमा सहभागी भएको देखिन्छ । दोस्रो जनआन्दोलन पश्चात् संविधान सभाको निर्वाचनबाट बनेको दोस्रो सरकारका समयमा हालसम्मकै ठूलो १२ जना महिलाहरु (२४.५ प्रतिशत) मन्त्रिपरिषद सदस्य बन्न सफल बनेका थिए । हालको ३० सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा तीनजना मात्र महिलाको सहभागिता छ ।
लोकतन्त्र पछि सरकारमा महिला सहभागिता
प्रधानमन्त्री जम्मा मन्त्री महिला
पुष्पकमल दाहाल २४ जना ४ जना
माधवकुमार नेपाल ४३ जना ५ जना
झलनाथ खनाल ३५ जना ७ जना
डा.बाबुराम भट्टराई ४९ जना १२ जना
खिलराज रेग्मी ११ जना १ जना
शुशील कोइराला २४ जना ३ जना
के.पी.शर्मा ओली ३० जना ३ जना
स्रोत ः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय
राजनीतिमा महिला सहभागिता बढाउन केही रचनात्मक सुझाव ः
स्रोत भन्दा सोच, मनोवृत्ति, विचार, धारणा र व्यवहारमा सकारात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ ।
महिलाहरुको सुरक्षाका लागि आवश्यक पर्ने स्रोतको व्यवस्था गरी सो को परिचालन गर्नुपर्ने ।
महिलाहरुलाई पाखा लगाउने े शैलीहरुमा परिवर्तन गर्ने तथा त्यस प्रकारका व्यवहार गर्ने व्यक्ति, समूह तथा संस्थाहरुलाई कानूनी कारवाहीको व्यवस्था र कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।
नेपालका राजनीतिक दलहरु भित्र महिलाहरुको ३३ प्रतिशत मात्र नभई ५० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गराउनका लागि राजनीतिक दलहरुले आफ्ना विधान, नियमावली, राजनीतिक दस्तावेज, निर्वाचन घोषणा पत्र लगायतका नीतिगत दस्तावेजहरुलाई समयानुकुल सुधार गर्नुपर्ने ।
नीति निर्माण तहमा पुगेका र पुग्न योग्य हुने महिलाको यथार्थ सूचना व्यवस्था निर्माण गरिनु पर्ने ।
कानून निर्माण गरेर भए पनि नीति निर्माण तहमा महिला सहभागिताको सुनिश्चितता कायम गरिनु पर्ने ।
पुरुषका तुलनामा महिला बढि नै इमान्दार हुने भएकाले स्थानीय निकाय तथा विभिन्न बिकासका परियोजना र राजनीतिमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्दै जानु पर्ने ।
सामाजिक रुपमा महिला माथि विभेद गर्नेलाई कारवाहीको कडा रुपमा कार्यान्वयन गरिनु पर्ने ।
महिलाप्रति विभेदकारी कानूनी प्रावधान तुरुन्त खारेज गरी आइन्दा त्यस प्रकारका कानून बनाउन नपाईने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने ।
महिलाहरुको हरेक किसिमको क्षमता विकास गर्न आवश्यकताका आधारमा राजनीतिक प्रशिक्षण, अन्य तालिम, सेमिनार, गोष्ठी लगायत आर्थिक परनिर्भरता हटाउने खालका कार्यक्रमहरु निरन्तर सञ्चालन गरिनु पर्ने ।
परिवार तथा समाजबाट महिलालाई राजनीतिमा लाग्ने कुनै पनि प्रकारको बाधा अवरोध नगरी राजनीतिमा लाग्न प्रेरित गर्नुपर्ने ।
राजनैतिक दलहरुले जनवर्गीय संगठनहरुमा महिला संगठनलाई प्रधान संगठनका रुपमा मान्यता दिनु पर्ने ।
सरकारबाट गठन गरिने समिति, परिषद, आयोग र कार्यदल आदिमा अनिवार्य रुपमा महिलाहरुलाई निर्णायक तहमा राखिनु पर्ने व्यवस्था समावेश गर्ने ।
संवैधानिक परिषद र न्यायपरिषदको सिपारिश वयवस्थामा लैङ्गिक समानताको विषय समावेश गरिनु पर्ने ।
सबै संवैधानिक निकायमा लैङ्गिक सचेतना अभिवृद्धि तथा लैङ्गिक अभिमुखीकरण गरि व्यवहारमा लागू गर्नु र गराउनु पर्छ ।
संवैधानिक पदमा नियुक्त हुन योग्य महिलाको रोष्टर तयार गर्ने र अद्यावधिक गर्दै जाने ।
निर्वाचनमा महिला मतदाता, उमेद्वार र पर्यवेक्षकहरुको सहभागिता वेद्धि हुनु पर्ने ।
सबै दलहरुले महिलाको सहभागिता सुनिश्चितता गर्नको लागि महिला उमेद्वार बीच प्रतिस्पर्धा गराईनु पर्ने ।
लैङ्गिक उत्तरदायी बजेटको महिला र पुरुष बीचमा रहेका अधिकार, जिम्मेवारी र परिणामहरुमा हुने भेदभावका पक्षलाई राम्रोसंग विश्लेषण गरी योजना बनाउने, बजेट विनियोजन, खर्च र प्रभाव÷परिणाम मूल्यांकन गर्नु पर्छ ।
आमाको नामबाट नागरिकता पाउने सहज र सरल संवैधानिक व्यवस्था हुनु पर्ने ।
राजनीतिक दलहरुका संरचनाहरु समावेशी बनाउन राजनीतिक दलहरुभित्रै विशेष नीति कार्यक्रम तथा अभियानहरु सञ्चालन गर्ने साहस गर्नु पर्छ ।
महिलाहरुको प्रतिनिधित्व गराउँदा अन्य सीमान्तकृत समुदायका महिलाको प्रतिनिधित्वलाई विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।
राजनीतिक दलहरुले पार्टीका कार्यसमिति÷कमिटीहरुमा महिलाहरुको हाल भएको ३३ प्रतिशत प्रतिनिधित्वको नीतिगत व्यवस्था तथा व्यवहारिक कार्यान्यनलाई हामी जोड दिन्छौं । साथै सकारात्मक विभेदको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।
राजनीतिमा महिला किन कम ?
राजनीतिलाई सामाजिक चेतनाकै प्रतिविम्वका रुपमा बुझिन्छ । राजनीति राज्यको मूलनीति भए पनि सामाजिक चेतना र संकृति त्यसको जरो हो । नेपाली समाज सघन पिृतृसत्तामक चेतनाले परिचालित छ । महिला सम्बन्धी हरेक सवाल पितृसत्तामक माइन्डसेट भित्र रहेर उठाइन्छ । जन्मिन पाउने कि नपाउनेदेखि उठ्ने, खाने, बस्ने, हिँड्ने, हाँस्ने, रुने बोलनेसम्मका तालिका त्यही माइन्डसेट अनुसार मिलाइन्छ ।
धेरैजसो माथिल्लो तहको नेतृत्वमा महिलालाई देख्ने आकाँक्षा भने नेपाली समाजमा बेलाबखत व्यक्त भइरहन्छ । राष्ट्रपति महिला पायौं, प्रधान न्यायधीश महिला पायौ, सभामुख महिला पायौ र अब राज्यको कार्यकारी प्रमुखका रुपमा महिलालाई देख्ने पाए उफ् भन्ने जमात सानो छैन । त्यसकारण महिलालाई राजनीतिमा सहज रुपमा सहभागी हुन नदिने प्रमुख बाधक परम्परागत सामाजिक संरचना र पितृसत्तात्मक चिन्तन हुन् । महिला स्वयंले हाँकेको राजनीतिक क्रान्तिले मात्र त्यसको जरा हलउन र उखेल्न सक्छ ।
Be the first to comment on "महिला सम्बन्धी हरेक सवाल पितृसत्तामक माइन्डसेट भित्र रहेर उठाइन्छ"