भारतको जलक्षेत्रमा अमेरिकाको जबर्जस्ती, के होला भविष्यमा सम्बन्ध ?

एजेन्सी – अमेरिका र भारतको सम्बन्ध केही वर्षयता अभूतपूर्व रूपमा बलियो बन्दै गएको छ । अमेरिकाले आफ्नो कथित हिन्द–प्रशान्त रणनीतिमा भारतलाई अग्रणी भूमिका दिन खोजेको छ । तर अमेरिकी जलसेनाले भारतको एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोनमा केही दिनअघि गरेको गश्तीले अर्कै कथा भन्छ ।
सन् २०१६ मा वाशिङटनले नयाँ दिल्लीलाई प्रमुख रक्षा साझेदारको अद्वितीय दर्जा दिएसँगै अमेरिका र भारतबीचको सम्बन्धले रणनीतिक तह पार गरिसकेको छ । अमेरिकाले नेतृत्व गरेको क्वाडमा भारत सबभन्दा महत्त्वपूर्ण मुलुक बनेको छ । यो साझेदारी चीनलाई घेराबन्दी गर्ने सदस्य मुलुकहरूको साझा इच्छामा आधारित रहेको धेरै पर्यवेक्षकहरूको डर छ । सरसर्ती हेर्दा अमेरिका र भारतबीत सबै कुरा सही छन् जस्तो देखिन्छ तर गम्भीर समस्याहरू जन्मिरहेका छन् ।
भारत अमेरिकाको निकै भरपर्दो साझेदार हो तर त्यही कुरा अमेरिकाको हकमा लागू हुँदैन । नयाँ दिल्लीले लगानी र प्राविधिक क्षेत्र लगायतमा बेइजिङसँगको आर्थिक सम्बन्धमा केही कटौती गरेको अनि गत नोभेम्बर महिनामा रिजनल कम्प्रिहेन्सिभ इकोनोमिक पार्टनरशिपमा सहभागी हुन नमानेको पनि वाशिङटनको दबाबका कारण हो भनी केहीले अनुमान गरेका थिए ।
भारत र चीन पोहोर साल गलवान उपत्यकामा भिडेका थिए अनि दुवै पक्षले अर्कामाथि भौगोलिक अखण्डतामा हनन गरेको आरोप लगाएका छन् । क्षेत्रीय पर्यवेक्षकहरूले भारत आक्रामक बनेको र अमेरिकालाई खुशी पार्न उसले यस्तो कदम चालेको बताइरहेका छन् ।
तर यस्ता कदमले समेत दुई देशको सम्बन्ध समान हैसियतको बनाएको छैन । अमेरिकाका लागि भारत बारम्बार भरपर्दो साझेदार बनेको भए पनि अमेरिकाले दबाब दिन छोडेको छैन । दुई प्रमुख उदाहरणहरूले यस कुरालाई शंकारहित रूपमा प्रमाणित गरेका छन् । पहिलो, भारतले रुससँग एस–४०० क्षेप्यास्त्र प्रतिरक्षा प्रणाली किन्ने योजना बनाइरहेकोमा काउन्टरिङ अमेरिकाज एड्भर्सरीज थ्रु स्यांक्सन्स याक्ट अन्तर्गत अमेरिकाले प्रतिबन्धको धम्की दिनु । दोस्रो, अप्रिल ७ मा भारतको एक्सक्लुसिभ इकोनोमिक जोनमा अमेरिकी जलसेनाले फ्रीडम अफ नेभिगेसन अपरेसन नामक उत्तेजक गतिविधि गर्नु ।
पहिलो उदाहरणलाई धेरैजनाले विश्लेषण गरिसकेका छन् र यो आफ्ना सबै साझेदारमाथि भूरणनीतिक इच्छा लाद्ने अमेरिकाको नवसाम्राज्यवादी सोच भन्ने धेरैको निष्कर्ष छ । यसरी अमेरिकाले साझेदारहरूलाई वास्तविक मित्रका रूपमा सम्मान गर्नुको साटो हेपेर तुच्छ रूपमा लिने गरेको छ ।
दोस्रो गतिविधि पनि पहिलो जस्तै हो तर अझ बढी उत्तेजक हो भन्न सकिन्छ । अमेरिकाले चीनविरुद्ध अपनाइरहेको तनावको रणनीति भारतसँग पनि अपनाउने यसबाट देखिएको छ । भारतले दक्षिण चीन सागरमा अमेरिकाको फ्रीडम अफ नेभिगेसनलाई समर्थन गरेको अवस्थामा अहिलेको यो कार्य आफैंमा अनौठो छ ।
अमेरिकाको पछिल्लो गतिविधि अत्यन्तै विवादास्पद रहेकाले सत्तारूढ भारतीय जनता पार्टीका सुब्रमण्यम स्वामीले सार्वजनिक रूपमै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकार निरीह रहेको भनी आलोचना गरे जबकि स्वामी अमेरिकासमर्थक हुन् । स्वामीलाई उग्रराष्ट्रवादी धारणा राखेकोमा आलोचना गर्ने गरिएको भए पनि अहिलेको घटनामा उनको राष्ट्रवाद अमेरिकासमर्थनमाथि हावी भएको देखिएको छ । यी भारतीय राष्ट्रवादीले देशको नयाँ साझेदारले आफ्नो मातृभूमिलाई अपमान गरेको सहन सकेनन् । यस घटनाले अमेरिका भारतको भरपर्दो साझेदार हो र भन्ने विषयमा गम्भीर शंका उत्पन्न गराएको छ ।
अमेरिकाले भारतमाथि प्रतिबन्धको धम्की दिँदै दबाब दिएको अनि उत्तेजक रूपमा फ्रीडम अफ नेभिगेसन गरेको अवस्थामा नयाँ दिल्लीले वाशिङटनसँग साझेदारी गर्नुको बुद्धिमत्तामा विचार गरे बेश हुन्थ्यो । दुई सार्वभौम मुलुकबीच व्यावहारिक सहकार्य कुनै गलत कुरा हैन तर यो चीन जस्तो तेस्रो मुलुकको स्वार्थमा हानि पु¥याउने इच्छाले परिचालित हुनुहुँदैन ।
अमेरिका नवसाम्राज्यवादी सोचलाई नियन्त्रणमा राख्न सक्दैन र जतिखेर पनि पूर्ण आज्ञाकारिताको अपेक्षा गर्छ । भारतले चीनसँग केही दिनअघि गरेको डिसइंगेजमन्ट सम्झौतामा असन्तुष्टि जनाउनका लागि अमेरिकाले भारतलाई अपमानजनक रूपमा सजाय दिइरहेको छ । अमेरिकाले आफ्नो दुश्मन रुससँग भारतको ऐतिहासिक रणनीतिक साझेदारीलाई पनि सहन सकेको छैन त्यसैले प्रतिबन्धको धम्की दिइरहेको हो । यसको उल्टो, चीन र रुस ब्रिक्स तथा शांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनमा भारतका सहकर्मी हुन् अनि उनीहरूले कहिले पनि भारतलाई अमेरिकासँग दूरी बनाउन दबाब दिने गरेका छैनन् । उनीहरूले आफ्ना ‘साझेदार’लाई धोका दिने कुख्याति कमाएको मुलुकलाई विश्वास गर्दा पर्ने अप्ठ्यारोको स्मरण मात्र भारतलाई गराएका हुन् । भारत अहिले त्यही धोकाको स्थितिमा पुगेको छ जुन कुरा सत्तारूढ दलका नेताले पनि बुझेका छन् ।
भारतले आफ्नो परराष्ट्रनीतिमा संशोधन गर्ने यो उत्तम समय हो । ब्रिक्सको यस वर्षको अध्यक्ष भएको हैसियतले भारतसँग चीन र रुसका विषयमा रहेका पुराना विमति र गलत धारणा अन्त्य गर्ने अवसर छ । त्यस्ता विमतिहरू अमेरिकाले फुटाऊ र राज गरको नीति अन्तर्गत विगत केही वर्षयता भड्काएको हो ।
उदीयमान बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थालाई तीव्रता दिन युरेसियाली क्षेत्रको एकीकरण प्रक्रियामा भारतले अग्रणी भूमिका निर्वाह गरेको हेर्न यस क्षेत्रका मुलुकहरू उत्सुक छन् । युरेसियाको हितका लागि भारतको भूरणनीतिक अवस्थितिलाई बलियो बनाउने राजनीतिक इच्छाशक्ति आवश्यक छ । अमेरिकाले भारतलाई हालै दिएको धोकाले यसका लागि प्रेरणा दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । – सीजीटीएन डट्कममा प्रकाशित एन्ड्रु कोरीब्कोको विश्लेषण