बहालवाला मुख्य सचिबलाई भ्रष्टाचारको मुद्दा

चरिकोट (दीस) ः अन्तःशुल्क स्टीकर छपाई खरिद प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा संघीय सरकारका मुख्यसचिव डा बैकुण्ठ अर्याललाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालत काठमाडौमा मुद्दा दायर गरेको छ । उहाँ सहित ११ जना कर्मचारी र एउटा कम्पनी तथा त्यसका निर्देशकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको हो । आयोगका प्रबक्ता नरहरी घिमिरेले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्ती अनुसार मुख्य सचिब आर्याल सहित ११ जना विरुद्ध जनही रु ३८ करोड ६७ लाख १७ हजार छ सय ४० रुपैया बिगो माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरिएको छ । तत्कालिन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव रहेका बेला सुरक्षण मुद्रण विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्ष (हाल मुख्यसचिव) डा अर्यालसहित, आन्तरिक राजश्व विभागका तत्कालीन महानिर्देशक एवं हाल अर्थसचिव रितेशकुमार शाक्य, सोही विभागका तत्कालीन उपमहानिर्देशक एवं हाल भन्सार विभागका उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डे, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल विरुद्व मुद्दा दायर भएको आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै ,आयोगले आन्तरिक राजस्व विभाग, सामान्य प्रशासन शाखा एवं खरिद इकाई तत्कालीन निर्देशक गणेश विक्रम शाही र तत्कालीन शाखा अधिकृत रविन्द्रप्रसाद पौडेल, राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रका तत्कालीन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिवल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र सोही केन्द्रका तत्कालीन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठलाई पनि भ्रष्टचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ  । यसैगरी मिलेमतो गरेको आरोपमा अन्तःशुल्क स्टीकर छपाइको ठेक्का पाएको कम्पनी प्रिन्टसेल र निर्देशक केशव शर्मालाई पनि आयोगले प्रतिवादी बनाई विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रबक्ता नरहरी घिमिरेले जानकारी दिनु भयो । मुख्य सचिब आर्याल विरुद्व अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विगतमा प्रतिस्टिकर ३५ पैसामा छापिने गरेकोमा ८५ पैसा प्रतिस्टिकरमा छाप्नेगरी ठेक्का लगाएर अनियमितता गरेको भन्दै उजुरी परेपछि छानबिन थालेको जनाएको छ । भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर भएसँगै मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्याल निलम्बनमा पर्नु भएको छ । कुनै राष्ट्र सेवक विरुद्व भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएसँगै भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ अनुसार स्वतः निलम्बनमा पर्ने उल्लेख छ । सोही ऐन अन्र्तगत मुख्य सचिब अर्याल निलम्बनमा पर्नु भएको हो ।