बजेट परम्परा कै निरन्तरता

बजेटले देश अव कुन दिशामा जान्छ भन्ने दिशा निर्देश गर्दछ । सरकारले मंगलबार के आागामी आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ का लागि १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार जेठ १५ गते अर्थात् संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । मुलुक संघीय संरचनामा गएपछिको यो पहिलो बजेट हो । कुल वार्षिक विनियोजनमध्ये चालुतर्फ ८ खर्ब ४५ अर्ब ४४ करोड अर्थात् ६४.३ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड ८२ लाख अर्थात् २३.९ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ खर्ब ५५ अर्ब ७१ करोड ६० लाख अर्थात् ११.८ प्रतिशत रहेको छ । आगामी आवमा ८ प्रतिशत आार्थिक वृद्धिदर र ६.५ प्रतिशत मुद्रास्फीति रहने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट आम जनता चाहाना भन्दा विपरित निराजनक बजेट सरकारले प्रस्तुत गरेको छ । वितरणमुखी बजेट भन्दा उत्पादन मुलुकलाई बजेटलाई सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट गर्न खोजिएको छ । २०४६ पछि शक्तिसाली सरकारले प्रस्तुत गरेका वजेट परम्पराको जस्तै त्यसलाई निरन्तरा दिएको पाइएको छ । अर्थशास्त्रमा अहिले पनि देश विकासमा वितरणमुखी बजेटले उत्पादनलाई निरुसाहित गर्दछ भन्ने सिद्धान्त उल्लेख गरेको हुन्छ र त्यसलाई निरन्तरता अर्थमन्त्री अङलालेका छन । सरकारको चुनावी घोषणपत्रमा उल्लेख गरेका कार्यक्रमलाई बजेट खासै समेटिएको देखिदैन । सरकारले प्रस्तुत गरेको लक्ष्य महत्काक्षी रहेका छन । सरकारले अगामी बर्ष ८ प्रतिशत आर्थिक बृद्धी हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर त्यस लक्ष्य हासिल गर्ने योजना बजेट खासै देखिएको छैन ।
आम जनताले सोचे जस्तो समृद्धीको चाहना हुने खाले बजेट सरकारले नवनाए कै हो । सरकार प्रस्तुत गरेका केही बजेट पाटा भने सकारात्मक रहेका छन । शैक्षिक प्रमाण पत्र राखे ऋण दिने तथा बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका लागि ऋण उपलब्ध भने सकारात्मक रहेका छन । त्यसको पुर्ण कायन्वर्यन होस । अर्कोतर्फ वितरणमुखी बजेट भन्दा उत्पादन बजेटले सकारात्मक भए पनि देशले जनताको चहाना बमोजिम फडको मार्न कठिन नै देखिएको छ ।