प्रस्तावित बजेट कार्यान्वयनबाट ६ प्रतिशत आर्थिक बृद्धिदर सम्बभव छ ः अर्थमन्त्री

काठमाडौँ ः अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष आर्थिक बृद्विदर ६ प्रतिशत हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको बताउनु भएको छ । राष्ट्रियसभाको मंगलबारको बैठकमा आव २०८१÷८२ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान माथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उहाँले सो लक्ष्य रहेको बताउनु भएको हो । बजेटमा प्रस्ताव गरिएका नीति तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट छ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल हुने उहाँले दाबी गर्नु भयो  । बजेटले सोह्रौँ आवधिक योजनाले लक्षित गरेका उद्देश्यसमेत क्रमशः पूरा हुने उहाँको भनाई रहेको छ ।
अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको आकार महत्वकाङ्क्षी नभई सन्तुलित रहेको बताउनु भएको छ । उहाँले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार, सार्वजनिक वित्तको अवस्था र विगतका बजेटका आकारको तुलनामा बजेट महत्वकाङ्क्षी नभई सन्तुलित रहेको दाबी गर्नु भयो ।
मन्त्री पुनले बजेट कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वित्तीय स्रोत परिचालन हुने गरी कार्ययोजना सहित स्रोत व्यवस्थापन गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । बैठकमा मन्त्री पुनले आगामी आवको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व बाँडफाँट र अनुदान गरी रु छ खर्ब ६७ अर्ब वित्तीय हस्तान्तरण गरिने सुनिश्चितता जनाइएकाले प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममा पनि चालु आवभन्दा बढी नै रहेको बैठकमा बताउनु भयो ।
आगामी आर्थिक बर्षको बजेट वितरणमुखी नभई उत्पादनमुखी रहेको जिकिर गर्नुभयो । अर्थमन्त्री पुनले अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाउन र निजी क्षेत्रसमेतको मनोबल बढाउने आगामी आवको बजेटको कार्यदिशा रहेको बताउनु भयो । उहाँले भर्खरै सम्पन्न भएको लगानी सम्मेलनमा व्यक्त प्रतिबद्धता बमोजिम थप वैदेशिक लगानी परिचालन हुने र तीन तहकै सरकारबाट पुँजीगत खर्चमा बढोत्तरी हुने गरी बजेट निर्माण गरिएको बताउनु भयो  । उहाँले वैदेशिक सहायतातर्फ चालु आवभन्दा सामान्य वृद्धि गरी पूर्वतयारी अवस्थामा रहेका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि मात्र सहायता रकम प्रस्ताव गरिएको स्पष्ट पार्नुभयो । मन्त्री पुनले चालु आवको विनियोजनभन्दा आगामी आवमा शिक्षा क्षेत्रमा करिब रु छ अर्ब र स्वास्थ्य क्षेत्रमा करिब रु तीन अर्ब बढी बजेट विनियोजन गरेर शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उच्च महत्व एवं प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो । आगामी आवको राजस्व परिचालन एवं अनुमानलाई अझ बढी यथार्थपरक बनाउने प्रयासस्वरूप राजस्व अनुमान चालु आवभन्दा न्यून गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले कर प्रणाली सुधारसम्बन्धी उच्चस्तरीय सुझाव समितिको प्रतिवेदन क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो । मन्त्री पुनले सुर्तीजन्य र मदिराजन्य वस्तुमा अन्तःशुल्क वृद्धि गरी अन्य देशसँग तुलानात्मकरूपमा समानता कायम गरिएको बताउनु भयो । उहाँले कार्बन उत्सर्जन घटाउने अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअनुरूप पेट्रोलियम पदार्थ र कोइलाको पैठारीमा हरित कर सुरुआत गरिएको बताउनुभयो । करका दरमा समसामयिक बनाउन सामान्यरूपमा परिमार्जन तथा थपघट गरिएको जानकारी दिँदै उहाँले प्रशासनिक हिसाबले आयातमा मात्र मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउन जटिल भएको र आन्तरिक उत्पादनमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर लागेको उहाँको भनाई रहेको छ  ।