गाउँको विवाद, गाउँमै समाधान

दोलखामा न्यायिक समितिको प्रभावकारिता

ईश्वर विश्वकर्मा
चरिकोट, असार २१
दोलखामा स्थानीय सरकार आएपछि गाउँका विवाद गाउँमै मिलाउने अवधारणा सहित न्यायिक समितिको गठन भयो । ती न्यायिक समितिले क्षेत्राधिकारमा रही अवधारणा अनुरूपको काम गरे । जसले न्यायिक समितिको प्रभावकारिता र औचित्य बढेको पाइएको छ । सुरुसुरुमा कानुनी ज्ञान सहितको जनशक्तिको अभाव, संरचना अभाव तथा नागरिकहरू अनभिज्ञ हुँदा न्यायिक समितिमा निवेदन नै प्राप्त हुन सकेको थिएन । ससाना विवाद तथा झैझगडा न्यायिक समितिले मिलाउने विषयमा जानकार नहुँदा स्थानीयहरु न्याय खोज्दै प्रहरी र अदालतमा धाउँथे । तर क्रमशः जनशक्ति तथा संरचनाको व्यवस्थापन र प्रचारप्रसारका कारण न्यायिक समितिमा विवादका निवेदन बढ्दै गए । ति निवेदनहरू उपर छलफल पछि न्यायिक समितिको अवधारणा अनुरूप मिलापत्र गरिएका छन् । जिल्लाको नौ वटै पालिका उपाध्यक्ष तथा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठित त्यस्ता समितिले गाउँका विवादलाई पक्ष र विपक्षको आपसी छलफल र सहमतिपछि मिलापत्रमा टुङ्गाएका छन् । जिल्लाको गौरीशंकर गाउँपालिकाले पाँच वर्षको अवधिमा एक सय ४५ वटा विवाद समाधान गरेको छ । कानुनी सहजकर्ता लक्ष्मी विश्वकर्माका अनुसार न्यायिक समितिमा दर्ता भएका १ सय ५० वटा निवेदन मध्ये दुई वटा अदालत पठाइएको थियो । बाँकी सबै मिलापत्र गरिएको हो । दुई वटा निवेदन भने न्यायिक समितिले हेर्न नमिल्ने भएकोले अदालत पठाइएको उहाँले बताउनुभयो। मिलापत्र गरिएका मध्ये एक सय वटा वडामा रहेका मेलमिलाप केन्द्रले मिलापत्र गराएको हो, बाँकी ४५ वटा न्यायिक समिति आफैँले निरुपण गरेको कानुनी सहजकर्ता विश्वकर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अहिले नयाँ जनप्रतिनिधिहरू आएपछि न्यायिक समितिको पुनर्गठन गरी इजलास सुरु गरिसकिएको छ । अहिले आठ वटा निवेदन दर्ता भइसकेको र ती निवेदनमाथि छलफल प्रक्रिया सुचारु रहेको उहाँले सुनाउनुभयो । गाउँको विवाद गाउँमै समाधान, मेलमिलापको बाटो, समृद्धिको पाटो भन्ने सोच अनुसार स्थापित न्यायिक समितिले सोच, अवधारणा र उद्देश्यलाई पूरा गरिरहेको उहाँको भनाई छ । उहाँले कसैको हार वा जित नहुने आभास दिने र बिग्रएका सम्बन्धलाई सुधारका लागि न्यायिक समितिको निष्पक्षता, प्रभावकारिता गर्विलो र ओजिलो रहेको सुनाउनुभयो । जिल्लाको जिरी नगरपालिकामा पाँच वर्षको अवधिमा न्यायिक समितिका पदाधिकारीको सक्रियताका कारण विश्वास पनि बढेको छ ।  प्रभावकारी न्याय सम्पादनको कारण न्यायिक समिति प्रति जनविश्वास बढेको हो । नगरपालिकामा उपप्रमुख कृष्णमाया बुढाथोकीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन तथा संरचना स्थापना भएको थियो । उक्त न्यायिक समितिमा पाँच वर्षको अवधिमा एक सय ७५ वटा निवेदन परेको थियो । तीमध्ये एक सय ३४ वटाको मिलापत्र गरिएको कानूनी सहजकर्ता अनिता जिरेलले बताउनुभयो । ६ वटा अदालत र ७ वटा प्रहरीमा पठाइएको थियो । २४ जना निवेदक सम्पर्कमै आएनन् । उपप्रमुख कृष्णमाया बुढाथोकीका अनुसार न्यायिक समितिमा न्याय पाउन सहज हुन्छ भन्ने नागरिकमा विश्वास बढेको छ । जसले गर्दा गाउँमा विवाद भए न्यायिक समितिमा विवादमा असन्तुष्ट पक्षको उजुरी पर्छ । यसले गाउँमै मिल्ने विवादको उजुरी लिएर जोकोही पनि प्रहरी र अदालत धाउन छाडेका छन् । वडातहमै  मुद्दा मेलमिलाप गराउने र त्यहाँ किनारा लाग्न नसकेका विवादलाई न्यायिक समितिले हेर्ने गरेको छ । यदि न्यायिक समितिले समेत सम्पादन गर्न नसकिएको खण्डमा अदालतमा जान सुझाइने गरिएको उनले छ । लेनदेन, साँध सिमाना, घरायसी विवाद लगायतका विवादको निवेदन न्यायिक समितिमा धेरै आउने गरेको न्यायिक समिति संयोजक तथा नगर उपप्रमुख बुढाथोकीले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका स्थानीय तहरुमा पाँच वर्षको अवधिमा थुप्रै विवाद भएका थिए । ति मध्ये कुनै विवाद वडामै मेलमिलाप केन्द्रले मिलाए, भने केही विवाद न्यायिक समितिले मिलापत्र गरिदिएका थिए । अहिले स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकाल सुरुवात भइसकेको छ । यो सँगै न्यायिक समितिमार्फत न्यायिक कार्य पनि सुचारु भएको छ ।