सन्तानहरुले पूर्ण रुपमा सम्पत्ति हत्याउने र अभिभावकप्रतिको उत्तरदायित्व भुल्दै गएका छन्

जानुका न्यौपाने

“आत्म हत्या नै गर्ने अवस्था बढ्दो अवस्थामा छ । यसैमा हामी सरोकारवालाहरु अल्झी रहेको अवस्था छ” 

“महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार ः सम्वृद्ध नेपालको आधार” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवश मनाउन गइरहेका छौं । यसै सन्दर्भमा दोलखा जिल्लाको सवाल, चुनौती, समस्या र समाधानका उपायका बारेमा दोलखा जिल्लाको तर्फबाट प्रतिनिधिमूलक प्रस्तुती । हरेक पुरुष महिला आमाको छोरो हो जसले आमा माथि वा महिला माथि अपमान गर्छ भने उसले चाहे पद, प्रतिष्ठा, ओहोदा जे सुकै धारण गरेता पनि सभ्यताको उल्लंघन गर्छ भने त्यो पुरुष आपराधिक मानसिकताबाट ग्रसित छ भने त्यसलाई सामाजिक फौजदारी अपाराधी भन्न सकिन्छ । सिंगो समाजमा सामाजिक न्याय र सिद्धान्त लागू भएको हुनु पर्छ । कसैलाई शोषण, अपमान गर्नु हुँदैन । मानवीय क्षमता, अवस्थामा भिन्नता हुनसक्छ तर विभिेद गर्न पाइदैन । भनेर विगतका महिला आन्दोलनको सफलता, वर्तमान महिला आन्दोलनको अवस्था र आगामी दिनमा महिला आन्दोलनको बाटो सहित हामीले योजना बनाउनु पर्दछ ।
युरोप अमेरिकाका महिलाहरुले गरेको आन्दोलन लेखियो तर हाम्रो देशका आमा हजुरआमाहरुले गरेको सामाजिक विकृति, विसंगती, असमानता विरुद्ध उठाइएका आवजहरु नलेखिएका भए पनि योगमाया न्यौपानेदेखि साधना प्रधान, साहना प्रधान, मंगलादेवी सिंहहरुको पालदेखि हालसम्म अगुवाई गर्नेहरु योगदान मात्र लेखियो आन्दोल त त्यो भन्दा पहिले देखि नै भएको थियो नि । त्यसैले हरेक आन्दोलन जन्मनुको पछाडि एउटा इतिहास जोडिएको हुन्छ । त्यसैले विगत, वर्तमान र भविष्यको बाटो सहितको आवाज हो हाम्रो ।

विगतमा के थियो ?

वर्तमानमा के प्राप्ती भयो सो उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै आगामी बाटो प्रष्ट गर्नु वर्तमानका महिला अगुवाहरुको हो । सोही बमोजिम अगाडि बढ्नु आजको आवश्यकता हो ।
पृष्ठभूमि ः दोलखा जिल्लाको सामान्य परिचय ः अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवशको सन्दर्भ चर्चा गर्नु अगाडि सामान्य रुपमा दोलखा जिल्लाको परिचयात्मक चर्चा गर्ने अनुमति लिन चाहन्छु । दोलखा जिल्ला नेपालको बागमती प्रदेशभित्र पर्ने एउटा हिमाली जिल्ला हो । यो संघीय राजधानी काठमाण्डौबाट १३३ किलोमिटरको दुरीमा रहेको छ भने प्रदेश राजधानीबाट करिब २८८ कलिो मिटरको दुरीमा १०÷१२ घण्टा अर्थात् दुई दिनको सफल यात्रा पश्चात् दोलखा या हेटौडा पुग्न सकिन्छ । यहाँ राजनीतिक विभाजनको हिसाबले हेर्दा संघीय एक र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र दुई रहेका छन् भने ९ वटा पालिका जसमा दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेका छन ।
दोलखा जिल्ला नेपालको समय प्रमाणीकरण गर्ने गौरीशङ्कर हिमाल र च्छोरोल्पा हिमतालको काखमा अवस्थित छ । यो जिल्ला नेपालका अन्य जिल्ला जस्तै प्राकृतिक मनोरम दृष्यले भरिपूर्ण, धार्मिक हिसाबले देशकै चर्चित भिमेश्वर मन्दिर, कालिञ्चोक भगवती, महाङ्काल भगवती, विगु गुम्बा, विभिन्न धार्मिक स्थलहरु, सयवटा थुम्का भएको शैलुङ्ग डाँडा, माथिल्लो तामाकोशी जस्तो राष्ट्रिय गौरवको जलविद्युत आयोजना सञ्चालन लगायतका विभिन्न स–साना अन्य जलविद्युत आयोजना रहेको हिसाबले विद्युतीय हबको रुपमा परिचित छ । यहाँ सगरमाथा पदमार्गको प्रवेशद्रार अर्थात् नेपालको स्वीटजरल्याण्ड मानिने जिरी, गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, (खरीढुङ्गा) म्याग्नेसाइट खानी, चौरी पालन लगायत विभिन्न जडीबुटीले भरिपूर्ण एवं फलफूलकै राजा मानिने किवी जोन पनि यसै जिल्लामा रहेको छ । जातिगत बसाईको तवरबाट हेर्दा ब्राम्हण, क्षेत्री जिरेल, सुरेल, माझी, थामी, तामाङ, नेवार, विश्वकर्मा, नेपाली, चर्मकार आदि लगायत विविध जातिको बसोबास रहेको जातिय विधिता, धार्मिक रुपमा हिन्दु धर्मको बाहुल्याता रहेको भए तापनि, बौद्ध, इश्लाम र इसाई धर्म मान्नेहरुको पनि बसोबास रहेकोले धार्मिक विधिताले परिपूर्ण जिल्ला हो । यस जिल्लाको जम्मा जनसंख्या एक लाख छयासी हजार नौ सय एकाउन्न रहेको छ । लिंगका आधारमा महिला ५३ प्रतिशत र पुरुष ४७ प्रतिशतको संख्या रहेको छ । कामकाजको तवरबाट हेर्दा सबै भन्दा बढी मानिस गुजारमुखी कृषिमा नै आधारित रहेको पाइन्छ । गतिशिलताको हिसावले बिकसीत मुलुक देखि खाडी मुलकमा, छिमेकी मुलुक चीन र भारतामा उच्च शिक्षा अध्ययन, मजदुरी र उच्च ओहोदामा रहेर काम गर्ने अवसर दोलखा बासी महिला तथा पुरुषहरुले प्राप्त गर्न सफल भएका छन् । यती सामान्य परिचय मात्र यहाँ चर्चा गरें ।
८ मार्च अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवश नै कसरी शुरु भयो त ?

विगतको आन्दोलनको इतिहास
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अनुसार “महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगार ः सम्वृद्ध नेपालको आधार” भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ १११ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवश महिलाहरुको सुरक्षा, सम्मान, रोजगार, आर्थिक, सामाजिक, व्यवस्थापकीय रुपान्तरणका माध्यमबाट सामाजिक सचेतना तथा सम्वृद्ध राष्ट्रको परिकल्पना सहित विकास र सम्वृद्धि हासिल गर्ने उद्देश्यले संघीय सरकारका सबै निकायहरु, सातवटै प्रदेश सरकार, जिल्ला समन्वय समिति महासंघ, नगरपालिका महासंघ, गाउँपालिका महासंघ, ७७ वटै जिल्ला समन्वय समिति, ७५३ स्थानीय तह एवं त्यसका वडाहरुमा सरोकारवाला निकायहरु एवं सामाजिक संघसंस्थाहरु समन्वय र सहकार्य गरी विश्वव्यापी र राष्ट्रिय रुपमा सबैतिर विभिन्न आयोजना जस्तै ः अन्तरक्रिया, ¥याली, स्थानीय लोक लयमा आधारित लोकगीत प्रतियोगिता, वक्तृत्वकला, हाजिरीजवाफ प्रतियोगिता, पर्चा, पाम्पेल्ट, पोष्टर आदि मार्फत सकारात्मक सन्देश सहित सचेतनामूलक कार्यक्रमका रुपमा मनाउन गइरहेका छौं । सोही सन्दर्भमा आज हामी यहाँ सहभागी भएका छौं ।
तर महिला दिवश

मार्च ८ मा नै किन मनाइन्छ त ?

यसको शुरुवात कसरी भएको थियो ?

खास अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवश एक मजदुर आन्दोलनको उपज हो । यसको विजारोपण सन् १९०८ मा भएको थियो । १५ हजार भन्दा बढी महिलाहरुले न्यूयोर्क शहरमा आफूले काम गर्ने समय अर्थात् घण्टा कम गर्ने माग राख्दै सडकमा उत्रिएका थिए । सोही समयमा आफ्नो पारिश्रमीक र मतदान गर्न पाउनु पर्छ भन्ने मागलाई पनि संगै उठाएका थिए ।
त्यसपछि उक्त आन्दोलनको एक वर्ष पछि अमेरिकाको सोशलिष्ट पार्टीले महिला दिवशको घोषणा ग¥यो । उक्त घोषणा पछि सोही दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश मनाउने शिलशिलेवार घटनाहरु भएको पाइन्छ । सन् १९१० को कोपनहेगनमा महिला नेतृ क्लारा जेटकिनले एक अन्तार्राष्ट्रिय महिला कन्फरेन्स (भेला) का क्रममा अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश मनाउने प्रस्ताव सहितको सुझाव दिइन । उक्त कन्फरेन्समा १७ देशका सय भन्दा बढी महिलाको उपस्थिति रहेको थियो । र, ती सहभागीहरुले क्लारा जेटकिनको सुझावलाई समर्थन गरेका थिए । यसको पहिलो वर्ष सन् १९११ मा अस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी र स्विटजरल्याण्डमा महिला दिवश मनाउन शुरु गरिएको थियो ।

८ मार्च नै किन रोजियो भन्ने सन्दर्भ अझ पेचिलो रहेको छ । महिला नेतृ क्लारा जेटकिनले अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवश मनाउन कुनै मिति तोकेकी वा प्रस्ताव गरेकी भने थिइनन । सन् १९१७ मा महिलाहरुको आन्दोलनको क्रममा रुसमा महिलाहरुले ‘ब्रेड एण्ड पिस’ अर्थात् खाना र शान्तिको लागि माग गरे । महिलाहरुले आम हड्ताल गरेका थिए सोही कारण सम्राट निकोलसले पद नै त्याग्नु परेको घटना पनि स्मरण योग्य छ त्यो समयदेखि हालसम्म । त्यसपछि बनेको अन्तरिम सरकारले महिलालाई मतदानको अधिकार प्रदान गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यतिबेला रुसमा जुलियन क्यालेण्डरको प्रयोग हुन्थ्यो त्यहाँ । महिलाहरुले आन्दोलन शुरु गरेको दिन फेब्रुअरी २३ थियो भने ग्रेगेरियन क्यालेण्डर अनुसार सो दिन मार्च ८ थियो । यसरी सोही दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय महिला दिवशको रुपमा मनाउन थालियो ।
तर, संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् १९७५ मा मात्र आधिकारिक मान्यता दिएको थियो । सोही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवशलाई हरेक वर्ष वार्षिक रुपमा मनाउने भनि एक थिम दिएर मनाउन थालिएको हो । पहिलो महिला दिवशको थीम ‘सेलिब्रेटिंग द पाष्ट, प्लानिंग द फ्यूचर’ भन्ने रहेको थियो ।
८ मार्च मात्र नारी दिवश नभई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवश हो भन्ने साझा बुझाइ कायम भएको छ । यो हुनु भनेको ८ मार्चको इतिहासको भावनालाई सम्मान गरेको हो भन्ने हो । यो ८ मार्चको आन्दोलन वर्गीय आन्दोलनसँग जोडिएको दिवश हो । शोषण र उत्पीडनका विरुद्ध संघर्षले छेडेको दिने हो । शोषकका घेरा तोडेर श्रमीक महिलाहरुका बर्जित एवं दमित आवाजहरु बुलन्द रुपमा घन्किएको दिन हो । त्यसैले हामी इतिहासँग गर्व गरेर यस दिनलाई ज्यादै महत्वपूर्ण पर्व ठान्दछौं ।
संसारभरिका धेरै देशहरुमा १८ घण्टासम्म पुरुष बराबर श्रम गर्थे, पसिना बगाउँथे, काममा समान हुन्थ्यो । तर ज्याला असमान हुने गर्दथ्यो । त्यसैले कारखानामा श्रम गर्ने श्रमिक महिलाहरुले ८ घण्टा काम, ८ घण्टा आराम, ८ घण्टा मनोरञ्जन जस्ता विषयका माग राखेर आन्दोलित बनेको दिन हो यो । यस दिनमा नै महिला हक र अधिकारका सन्र्दभमा ऐतिहासिक उपलब्धीहरु प्राप्त गर्ने अवसरको दिन हो ।
सुनौलो अक्षरमा कोरिएको सुनौलो र सुन्दर इतिहास हामीले पढेका छौं । सन् १९०७ मार्च ८ मा जर्मनीको स्टुडगार्ड्मा समाजवादी महिलाहरुले पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन गरेका थिए । उक्त सम्मेलबाट क्लारा जेट्किनको नेतृत्वमा ‘श्रमीक महिला संगठन’ नामक संघ गठन भएको थियो ।

सन् १९०८ मा महिलाहरु माथिको दमन, १८ घण्टा काम गर्नु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था र असमानता जस्ता विषयलाई लिएर अमेरिकाको शिकागो शहरमा कपडा कारखानामा काम गर्ने श्रमीक महिलाहरुले जेट्किनको नेतृत्वमा १५ हजारको संख्यामा जुलुस निकालेका थिए ।
सन् १९१० मा डेनमार्कको कोपेनहेगनमा महिलाहरुको दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न भयो । क्लारा जेट्किन र रोजा लग्जेम्बर्गको अगुवाईमा भएको उक्त सम्मेलनमा १७ देशका १०० भन्दा बढी महिलाहरु प्रतिनिधिका रुपमा सहभागी भएका थिए । सोही सम्मेलनले श्रमीक महिलामाथि भएको विभेदको अन्त्य, महिलाहरुको मताधिकार र महिलामाथि गरिने सम्पूर्ण खालका हिंसाको अन्त्य जस्ता मुद्दाहरुलाई अगाडि सारेको थियो । उक्त सम्मेलनमा नै क्लारा जेट्किनले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवशको रुपमा मनाउने प्रस्ताव गरेकी थिइन्, जुन प्रस्ताव पारित भयो र सन् १९११ देखि विश्वभरिका महिलाहरुले ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवशका रुपमा मनाउन थालेका हुन् ।
त्यसवेलादेखि यसबेलासम्म आउँदा प्रत्येक वर्ष अत्यन्त्तै प्रभावकारी थीमका साथ ८ मार्चका दिन महिलाका सवालहरु उठाउँदै आएको पाइन्छ र उठाइरहनेछन् जबसम्म सन्तोषजनक रुपमा समानताको प्रत्याभूति हुँदैन । पछिल्लो समय ८ मार्चलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवश भन्ने कि अन्तर्राष्ट्रिय नारी दिवश भन्ने भन्ने कतिपय दुविधाको चर्चा पनि सुनिन्छ । त्यसैले यस गौरवशाली इतिहास बोकेको ८ मार्चलाई स्मरण गर्न मन लाग्यो । हुन त भन्नेहरुले नाममा के छ र ? मुख्य कुरा नारा वा थिम हो भन्ने गरेको पनि पाइन्छ । तर, नामले पहिचान बोकेको हुन्छ ।
हरेक विषयसँग जोडिएको इतिहास हामीले बिर्सनु हुँदैन । श्रमिक महिलाहरुबाट शुरु भएको आन्दोलन ८ मार्चको मर्मलाई समाजवादी अग्रज महिलाले आत्मसात मात्रै गरेनन्, नेतृत्व नै गरेर अगाडि बढे । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवश भनेर नामाकरण गरेर मनाउन थालिएको इतिहास कसरी बिर्गान वा तोडमोड गरेर बंग्याउन सकिन्छ ?
नेपालको सन्दर्भमा चर्चा गर्दा ः
विशेषगरी ८ मार्चलाई स्थापित गर्न साधना प्रधान, साहना प्रधान, मंगलादेवी सिंह, मोतीदेबी श्रेष्ठ लगायतका केही महिलाहरुले पहिलो पुस्ताको रुपमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको पाईन्छ । कुनै समयमा ८ मार्चलाई सम्भ्रान्त वर्गका महिलाहरुको चाडको रुपमा मनाइएको भन्ने आवाज पनि नउठेको होइन । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक भन्ने वाक्यांशलाई हटाएर महिला दिवश या नारी दिवश मात्रै भन्न खोजिएको छ यो त श्रमीक महिलाहरुका लागि बहस हो भन्ने पक्षबाट पनि आवाज उठेको पाइन्छ । वास्तवमा हरेक क्षेत्रमा वर्गीय शोषण छ । समग्रमा महिला, बालबालिका, ज्यष्ेठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा मानिसहरु नै दोस्रो दर्जाका नागरिकका रुपमा बाँचिरहेका छन् । यद्यपी सम्भ्रान्त वर्गहरुका महिलाहरु पनि पितृसत्तात्मक चिन्तनको शिकार त छँदैछन् त्यहाँ पनि महिला र पुरुषका बीचमा सह–अस्तित्व छैन नै, आर्थिक रुपमा भने सहज जीवन जिउनका लागि सहज छ भन्ने हो ।
गरिखाने मजदुर महिलाहरु आज पनि पुरुष मजदुरका तुलनामा अझ बढी पीडित छन् । श्रमको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् । चाहे खोला, नदीका किनारमा बसेर बालुवा चाल्ने या गिटी कुट्ने महिलाहरु हुन्, या सरकारी र निजी कारखानामा काम गर्ने अनौपचारिक महिला मजदुर नै किन नहुन्, उनीहरुले पेटभरि खान पाउनेगरी ज्याला पाउन सकेका छैनन् । विगतदेखि कै समान कामको समान ज्याला भन्ने हाम्रो माग वा नाराले आज पनि सार्थकता पाउन सकिरहेको छैन । त्यसैले ८ मार्चको इतिहास तिनै श्रमीक महिलाहरुको न्यायको आवाज बोलेको हो । यस दिनको गरिमा र मुख्य उद्देश्यलाई हामीले भुल्नु हुँदैन । यस दिनलाई पसिना पोखेर, नंग्रा खियाएर पनि बाँच्न कठीन हुने महिलाको आवाजलाई बोलेर मनाउनु पर्छ । महिला र पुरुष श्रमिकका बीचमा हुने विभेद, हिंसा, अन्याय विरुद्ध पीडितले आवाज उठाउनु बहस गर्नु आवश्यक छ । यो तीज जस्तो साँस्कृतिक पर्व होइन । बरु यो त संसारभरका मेहनत गर्ने श्रमजीवी महिलाहरुले समानताको आवाज उठाउने दिन, निरन्तर लाग्नु पर्ने अभियानको दिन हो । जसले लैंगिक विभेद र श्रमका श्रेत्रमा बाँकी रहेका सम्पूर्ण खालका विभेदहरु अन्त्य गर्नुपर्छ ।
वर्तमानमा हाम्रो आन्दोलनको अवस्था
समग्र नेपाली र नेपालभरिका महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका मानिसहरुको अवस्था दयनीय नै छ त्यसबाट दोलखा जिल्ला पनि अछुतो रहेको छैन । फरक यति मात्र होकि हिंसा र विभेदका तवर तरिका र शैलीहरु भिन्न हुनसक्छन् ।
१) संविधान, ऐन, नियम, नीति तथा कार्यविधिहरु बेनका छन् त्यसमा उल्लेख गरे बमोजिमको मानव अधिकारका सावलहरुको उचित कार्यान्वयन नहुनुका साथै अझै पारीश्रमीकमा विभेद रहनुले बनेका नीति तथा कानुनहरु व्यवहारिक र प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुनसकेका छैनन् भन्ने बुझ्न कठीन हुने छैन । न्यायको प्रकृया अवलम्वन गर्दागर्दै थप पीडा हुने, आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्ने, आत्म हत्या नै गर्ने अवस्था बढ्दो अवस्थामा छ । यसैममा हामी सरोकारवालाहरु अल्झी रहेको अवस्था छ ।
२) विभेद, हिंसा प्रभावित महिलाहरुलाई न्यायलयबाट न्याय प्रदान गर्दा पनि पीडकलाई थुनामा राख्ने कामले मात्र पीडितलाई सहज नहुने सामाजिक, पारिवारिक रुपमा वहिष्कृत हुने र बाँच्नका लागि आधारभूत आवश्यकताहरु बाट नै वञ्चित भएको अवस्थामा सरोकारवालाको भूमिकामा सरकारी पक्षको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर देखिनु र उनीहरु असहाय बन्ने र सडकमै बास हुने अवस्था छ ।
३) सडकबाट निश्चित समयसम्म पुर्नस्थापना गर्न सुरक्षित आवासको अवधारणा असाध्यै सकारात्मक भएको छ त्यसमा हिंसा प्रावितहरुलाई राख्ने व्यवस्था भएपनि उमेर, सीप, क्षमता अनुसार रोजगारीको व्यवस्था नहुनु र दीर्घकालीन रुपमा पुर्नस्थापनामा समस्या हुनु पनि सरकारी रुपमा नीति बलियो नहुनु र परिवार, समाज र सरकारी भूमिकामा अझै प्रभावकारिता हुनु आवश्यक देखिएको छ ।
४) १११ औं वर्ष अगाडि देखि उठान गर्दै आएको सवाल ‘समान श्रमको समान ज्याला’ को कानुनी प्राबधान भए पनि व्यवहारतः कार्यान्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्था विद्यमान रहनु । जहाँ हरेक क्षेत्रमा बाध्यकारी बनाउने नीति अवलम्वन र कार्यान्वयनको पक्ष बलियो नदेखिएको छ ।
५) व्यक्तिगत तथा सामूहिक बलात्कारका घटनाहरु बढ्दै जानु र त्यसको पनि उचित न्याय प्राप्त हुनु पर्छ भनेर काम गरिरहेका भएता पनि अझै सफल हुन नसक्नु ।
६) आमाको अवस्था खतरामा रहेको संकेत बाहेकका पनि सुरक्षित र असुरक्षित गर्भपतन बढ्नु कोरोना भाइरसका कारण मात्र नभइ महिलाहरु बलात्कारको शिकार हो भन्ने बुझ्दा बुझ्दै पनि कानुनी कार्वाहीको कार्यान्वयन बलियो बनाउन नसकेको कारण पीडितको संख्या बढ्नु हो भने भ्रुण हत्या हुनु हिंसा को फरक शैली देखा पर्नु ।
७) अधिकाँश महिलाको जिम्मामा बालबालिका, किशोरकिशोरी, ज्येष्ठनागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिहरुको स्याहर सुसारको जिम्मेवारीको रुपमा लिनु हुँदैन यो सबैको दायित्व हो भन्ने आवाज बुलन्द गरिरहँदा पनि महिलाहरु पीडित हुँदा उनीहरुसँग गाँसिएर रहेका सम्पूर्णमा मानसिक समस्या बढ्दै जानु, आवश्यक र सहज मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था नहुनु जसको परिणाम आत्महत्याका घटना बढ्दै जानु ।
८) आन्तरिक तथा बाह्य रुपमा चेलीबेटी बेचबिखन कायमै रहनु । यसमा भएको दरिलो कानुनी व्यवस्थाको पनि खिल्ली उडाइरहको कायमै छ ।
९) सुरक्षित आवाशको अवधारणा अनुसार व्यवस्था गरिए पनि त्यस सुरक्षा आवाशको आसपासमा आवश्यक स्वस्थ व्यवस्थापन गर्न नसक्नु जस्तै ः बगैंचा, फूलवारी, खुल्ला स्थान, घेराबार, मनोरञ्जनात्मक, सिर्जनात्मक, रचनात्मक, स्वास्थ्यवर्धक कार्य गर्ने, गराउने र उनीहरुलाई व्यस्त बनाउने, उनीहरुको सीप विकास, आर्थिक उपार्जन आदिको व्यवस्था नहुनु । पहल लामै रुपमा गरिएको इतिहास हाम्रो जिल्लामा अनि अन्यत्र पनि कायमै छ ।
१०) संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा हिंसा प्रभावितहरुका लागि रोजगारीको लागि क्षमता, सीप, योग्ताका आधारमा निश्चित कोटाको व्यवस्थापनका लागि आवाज उठाइका तर सो व्यवस्था नहुनु । तत्काल त्यस्तो खालको व्यवस्थापनको सोच र योजना नहुनुले दीर्घकालीन पुर्नस्थापनामा समस्या खडा हुनु, सहज रुपमा सारोकारवालाले पीडितको समस्या सम्बोधन र स्वीकार नर्गनु ।
११) एकद्रार संकट व्यवस्थापनको अभ्यास जिल्लामा एउटा मात्र स्थानमा हुनुले यस व्यवस्थामा सबैको सहज पहुँच नहुनु र भएको स्थानमा पनि उचित प्रवन्ध गर्न नसक्नु । यसमा हिंसाको मनोवैज्ञानिक, मानसिक असर लामो समयसम्म रहीरहन्छ भनेर सोच्नु आवश्यक छ भनेर आवाज उठाउँदा उठाँदै पनि दीर्घकालीन सोच सहितको नीति नै नबन्नु ।
१२) विगत लामो समयदेखि उठाइएका सवाललाई सम्बोधन गर्ने क्रममा विभिन्न सरकारी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्था मार्फत पछाडि पारिएका वर्ग महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका मानिसहरुका लागि अति महत्वपूर्ण र महत्वकाँक्षी योजना बनाई बजेट सहितका कार्यक्रम सञ्चालन भए तापनि मापन योग्य उपलब्धी कम देखिएको र स्वरोजगार, उद्यमी, व्यवसायी, शिक्षित, सभ्य र सम्वृद्ध बनाउन नसक्नु पनि अत्यन्तै संवेदनशील पक्ष रहेको छ । यसमा करोडौं, अरवौं रकम परिचालन गर्ने सहकारी, वित्तिय संस्था, बैंकहरुसँग आवश्यक समन्वय गरी सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न नसक्नु पनि अत्यन्तै ठूलो कमजोरी भएको छ । यसको लागि बनेको र भएका नीति तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने र अपुग नीति बनाई कार्यान्वयन गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यक छ ।
१३) भौतिक पूर्वाधार विकास, बिजुली, सिंचाई, पिउने पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँस, बास, कपास, सडक यातायात विकासको मेरुदण्ड हो यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो भनेर मात्र हामी सबैले स्वीकार गरेका छौं र गरिरहनु ।
बालबालिका ः
१) बालमैत्री कार्यक्रमहरु, गरिएका घोषणा अनुरुप उचित कार्यान्वयन, व्यवस्थापन गर्न नसक्नु ।
२) एकाद रुपमा उजुरी परेर रोकिएका घट्ना बाहेक बाल बिबाह अझै कायमै रहनु ।
३) बालक/बालिका बलात्कारका घटना बढ्दै जानु । बाल श्रम शोषण होटल, घरायशी काममा कायमै रहनु ।
४) हिंसा प्रभावित बालबालिकाहरुको लागि उचित स्वास्थ्योपचार, मनोसामाजिक परामर्शको लागि उचित स्थान, सहज पहुँच र लामो समयसम्म असर रहीरहन्छ भनेर नसोचिनु उचित नीति नबन्नु
५) बालबालिका लागू पर्दाथ दुव्र्यसनी, कूलतमा फस्नु, मानोबैज्ञानिक तथा मानसिक असरका कारण आत्महत्याको घटना बढ्नु ।
अपांगता
१) अपांगता भएकै कारण श्रमको शोषण, उचित पारीश्रमीक नदिने, बलात्कार, कुटपिट, अंश, घरेलु लगायतका मानवीय संवेदनात्मक हिंसामा पर्ने घटना कायमै रहेको अवस्था विद्यमान छ ।
२) अपांगमैत्री न्यायलय÷सरकारी भौत्तिक संरचना नबनेका कारण आफ्नै बारेमा सवाल राख्ने, सुन्ने र सुनाउने स्थानसम्म पुग्न नसकेका कारण उचित न्याय र आत्मसम्मान प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्था कायमै छ ।
३) दोलखा जिल्लामा समावेशी शिक्षा प्रदान गर्ने ३ वटा स्थानमा रहेका नमूना विद्यालय भवन बाहेक थप अन्य स्थानमा अपांगतामैत्री र समावेशी शिक्षाको अवधारणा अनुसार भौतिक संरचना, शिक्षण विधि, शिक्षण सिकाई, शिक्षण सामाग्री उपलब्ध नहुनु, उपलब्ध गराउन तयार नबन्नु ।
५) आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण, परीक्षणका उपकरण, सहायक सामाग्री सहज रुपमा उपलब्ध गराउन नसकिरहेको अवस्था यथावत रहनु । जसका कारण उपचारात्मक सँगै परिचय पत्र बनाउन पनि समय लाग्ने र जटिल हुने गरेको छ ।
ज्येष्ठ नागरिक ः
१) आफ्ना सन्तानहरुले पूर्ण रुपमा सम्पत्ति हत्याउने र अभिभावकप्रतिको उत्तरदायित्व भुल्दै जानु र ज्येष्ठ नागरिकले एक्लिनु पर्ने, निरास भएर बाँच्नु पर्ने अवस्था रहेको छ ।
२) सामान्य स्वास्थ्योपचार पछि औषधी खरीदका लागि सहज पहुँच नहुने अर्थात् सन्तानले वेवास्ता गर्ने ।
३) बोक्सी, बलात्कारका घट्ना पनि अझै बाँकी छन् ।
५) आत्महत्याका घटना पनि उत्तिकै बढेका छन् ।
६) नसर्ने तथा दीर्घरोगका लागि उचित उपचार, औषधीको निःशुल्क व्यवस्थापन अझै कमी देखिनु
आगामी बाटो ः
१) उल्लेखित महिला, बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक माथि भएका समस्या तथा विभेदहरु समाधान गर्न संघीय, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारमा रहेका सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग, शाखाहरुले व्यवहारिक परिर्वतनका लागि अनिवार्य कार्यान्वयन हुने, गर्ने, गराउने बाध्यत्मक नीति बनाउनु नै मूख्य उपाय हो यो नै हाम्रो प्राप्त उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै आगामी दिनमा दीर्घकालीन रुपमा अगाडि बढ्ने पहलिो गोरेटो हो ।
३) सम्पूर्ण सरोकारवाला निकाय संग आवश्यक समन्वय गरी भौत्तिक पूर्वाधार विकास संगै मानव स्रोत, क्षमता, सशक्तिकरण, सचेतनाको अभियान निरन्तर जारी राख्नु पर्छ जबसम्म राज्यले चाहेको सन्तोषजनक सम्वृद्धि र विकास हासिल गर्न सफल हुँदैन, हरेक व्यक्तिले सम्मानित, सुरक्षित र रोगार सहितको सुख र खुशी हाँसिल गर्न पाउनु पर्छ त्यसकारण हरेक तह, तप्का र क्षेत्रमा हिंसा तथा विभेदमा पर्नसक्ने र परेकाहरुलाई जिम्मेवार बनाएर अगाडिको बाटो तय गर्नु हाम्रो अब हिड्ने बाटो हो ।
४) जहाँ समस्या छ त्यसलाई नै प्राथमिकता दिएर समस्या पहिचान, त्यसको समाधानको लागि सम्बोधन गर्ने नीति हुन जरुरी छ सोको लागि नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहमा हामीले सह अस्तित्व, सहकार्य र समन्वयका साथ अगाडि बढ्न प्रतिवद्ध बन्नु पर्छ जुन कागजमा होइन काममा, व्यवहारमा महशुस गर्न सकिएको हुनेछ ।
५) हिंसाको जोखिममा रहेका र हिंसा प्रभावित मानिसहरुका लागि सरकारको हरेक कार्यालय, तह वा क्षेत्रमा रोजगारीका लागि निश्चित कोटा निश्चित समय सम्मको लागि मात्र सुनिश्चित गरी आवश्यक क्षमता, सीप र योग्यताको विकास गराउनुका साथै रोजगारीको व्यवस्थापन गर्ने नीति बनाई तत्काल कार्यान्वयनको पक्षमा गइयो भने सुरक्षित आवस संगै दीर्घकालीन रुपामा पीडितको पुर्नस्थापना हुनेछ र निरन्तर सुरक्षित आवास वा अन्य कुराको आवश्यक नपर्ने बनाउन सक्नु पर्छ यो हामी सबैको आगामी लक्ष, उद्देश्य र मूल बाटो बन्नु पर्छ ।
६) ज्येष्ठ नागरिकमा पनि एकल महिला पीडित छँदैछन् महिला भन्दा बढी एकल पुरुष पीडित हुने गरेको व्यवहारिकतामा देखिने, सुनिने गरेको पाइन्छ यसलाई राज्यले थप अध्ययन गरी नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम बनाई कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ यो पनि अबको गोरेटोलाई चौडा बनाउनु पर्ने हुन्छ ।
७) माथि उल्ललेखित सम्पूर्ण समस्याहरुको सकारात्मक रुपमा व्यवस्थापन मात्र हैन समाधान गर्नका लागि पैसा सबै होइन केही चाँहि अवश्य हो भन्ने सर्वमान्य सिद्धान्तको अवलम्वन गर्दा गर्दै पनि उक्त क्षेत्र अर्थात् लक्षित बजेट तीनै तहका सरकार र सरकारी, गैरसरकारी निकाय, सहकारी, वित्तिय संस्था, बैंकहरुसँग बलियो समन्वयात्मक, सहकार्यात्मक वातारण बनाउनु सही समयमा, सही कामका लागि उचित र अधिकतम प्रयोग गर्ने प्रतिवद्धता सहित अगाड बढ्नु पर्दछ नत्र अगामी बाटोमा ठेस लाग्न सक्छ ।
आगामी बाटो निर्माण गर्दा हामी सबैले ध्यान दिनु पर्ने व्यवहारिक पक्ष ः
१) समान काम समान ज्यालाका निमित्त व्यवहारिक तथा प्रभावकारी रुपमा बनेका नीति कार्यान्वयन गर्न र थप बलियो बनाउनका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारसँग समन्वय, आवश्यक सहयोग र प्रभावकारी भूमिका खेल्नु आवश्यक छ जहाँ सहकार्य, सह अस्तित्व र समन्वयको खाँचो छ ।
२) समस्या पहिचानदेखि नीति निर्माण, योजना छनौट, कार्यान्वयन, मूल्यांकन र लाभ बाँडफाँडमा पनि सरोकार राख्ने हिंसाको जोखिमा रहेका र हिंसा प्रभावितहरुलाई जिम्मेवार तथा अर्थपूर्ण सहभागिता गराउनका लागि भएका नीतिलाई कार्यान्वयनमा सहयोग र थप नीति आवश्यक परेको स्थान र समयमा समस्यामा आधारित व्यवहारिक नीति निर्माणका लागि आफ्नो विशेषज्ञताका आधारमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह सबैले खेल्नु जरुरी छ ।
३) राज्यका तीनै तहका सरकार, सरोकारवाला मन्त्रालय, विभाग, शाखा तथा सम्बन्धित कार्यालयलाई थप उत्तरदायी बन्न आवश्यक सहयोग पु¥याउने । उल्लेखित सम्पूर्ण कार्य गर्नको लागि सरोकारवाला सरकार, गैर सरकारी संघ संस्था, वित्तिय संघसंसथा, बैंकहरुसँग समन्वय गरी बजेट आवश्यक प्रबन्ध गर्ने र गर्न अनुरोध गर्ने अनिवार्य विना झन्झट उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने पक्षमा सबैले बुझ्नु जरुरी छ ।
४) भौतिक पूर्वाधार विकास, बिजुली, सिंचाई, पिउने पानी, स्वास्थ्य, शिक्षा, गाँस, बास, कपास, सडक यातायात विकासको मेरुदण्ड हो यो अत्यन्तै महत्वपूर्ण हो भनेर हामी सबैले स्वीकार गरेका छौं । तर, डोजरे विकास तथा भौतिक विकास मात्र वर्तमानको सम्वृद्धि र विकासको मेरुदण्ड नहुन सक्छ अब मानवीय संवेदनामा आधारित कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनु पर्छ जस्तै ः शिक्षा, स्वास्थ्य, गाँस, बास, कपास संगै भएका भौतिक पूर्वाधार विकासको सही सदुपयोग गर्ने वातावरण निर्माणका खातिर स्वरोजगार बन्न र बनाउन नेतृत्व क्षमता विकास, सीप विकास, उद्यमशीलता विकास, स्वदेशमै रहेर काम गर्ने र सम्पूर्ण विकासलाई अपनत्व ग्रहण गर्नसक्ने मानव बनाउन सभ्य, सुखी र खुशी, सुरक्षित, सम्मानित मानिस बन्न र बनाउन अत्यावश्यक । छ जहाँ हिंसा प्रभावित र जोखिममा रहेका मानिसहरु पनि सहज रुप अटाउन सक्ने वातावरण बनउँने नीतिगत तथा कार्यगत एकता सहति अगाडि बढ्नु पर्छ यी र यस्ता नीतिगत, कार्यगत, व्यवहारगत सह अस्तित्व, सम्मान र समन्वय सहितको सहकार्यको बाटो अबको विकास र सम्वृद्धिको आधार हो । यो नै मूल बाटो हो यसलाई बलियो बनाउन पर्छ ।

(१११ औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमीक महिला दिवश ८ मार्च २०२१मा  (२४ फाल्गुण २०७७) लेखक न्यौपानले हेटौंडामा मैले बागमति प्रदेशका समग्र महिलाहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै प्रस्तुत गरेको केही बिचार हो)