जिसस दोलखामा पाँच वटा कार्यालय

इश्वर बिश्वकर्मा चरिकोट,  –विकासको अभियानमा सारथी थियो जिविस दोलखा । त्यसैले पनि सेवाग्राहीको उच्च चाप र कर्मचारीको सक्रियता हुन्थ्यो । गज्जबैको चहलपहल हुन्थ्यो जिविस कार्यालयमा ! भवनका कोठाहरु प्रायः विषयगत शाखा र कार्य सामग्रीले भरिएका हुन्थे । तर समय फेरियो । प्रणाली बद्लियो । संरचना फेरियो । यो सगैं जिविस कार्यालयमा टाँस गरिएका साइनबोर्डसगैँ अन्य चिज फेरियो । अनि जिल्ला समन्वय समितिको साइन बोर्ड राखियो । २०७४ साउन २४ मा जिससमा निर्वाचित ९ सदस्यीय पदाधिकारीले पदभार सम्हाले । उनिहरुले पदभार सम्हालेको ४ वर्ष पुग्नै लागेको छ । ऐन तथा कानुने निर्दिष्ट गरेअनुसार समन्वय, सहकार्य, अनुगमन लगायतका कामहरु प्रभावकारी रुपमा सम्पन्न भईरहेका छन् । यद्यपी ती जिससले गर्ने कार्य सम्पादनार्थ जिससको सबै भवन तथा कोठाहरु आवश्यकता परेनन् । त्यसैले जिसस भवनका कोठाहरु खाली हुन पुगे । तर केहि महिना खाली रहेका कोठाहरुमा अन्य सरकारी कार्यालय स्थापना गर्न थालियो । हालसम्म जिसस दोलखाको पूराना भवनका कोठाहरुमा अन्य ५ वटा कार्यालय सञ्चालित छन् । भीमेश्वर नगरपालिका वडा नं. ३ को कार्यालय, जिल्ला स्काउट, भूमी सम्बन्धी समस्या समाधान आयोगको जिल्ला समिति, पौरखी नेपाल र जिल्ला जनगणनाको कार्यालय जिससको भवनका कोेठाहरुमा सञ्चालित छन् । भूकम्पपछि निर्माण गरिएको १ वटा प्रिफ्याब भवन र ३ वटा पिलर सहितको पूरानो भवन रहेका छन् । तर जिससको कार्यालय भने प्रिफ्याबको नयाँ भवनमा सञ्चालित छ । जहाँ १ वटा हल, जिसस प्रमुख, उपप्रमुखको कार्यकक्ष सहित ६ वटा कोठा रहेका छन् । दक्षिण दिशामा रहेको पिलरवाला पूरानो भवनको तल्लो तलाको ३ वटा कोठामा २०७५ देखि वडा कार्यालय र सोही भवनको दोस्रो तल्लाको २ वटा कोठामा यहि वर्षको फागुन ५ गतेदेखि भूमि सम्बन्धि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समितिको कार्यालय स्थापना गरिएको छ । सोही भवनको २ वटा कोठामा यहि वर्षको चैत्र ३ गते देखि जिल्ला जनगणनाको कार्यालय सञ्चालित छ । जनगणना कार्यालय भने अस्थायी रहेको छ । अर्काे भवनको तल्लो तल्लाको १ वटा कोठामा २०७६ माघदेखि जिल्ला स्काउट कार्यालय जिससको भवनमा सञ्चालित छ । सुरक्षित आप्रवासनको क्षेत्रमा सक्रिय संस्था पौरखी नेपालको कार्यालय भने १ वटा कोठामा सञ्चालित छ । खाली रहेका कोठालाई खाली नै राख्नुभन्दा अन्य कार्यालय प्रयोजनका लागि दिइएको जिसस प्रमुख डबल पाण्डेल बताए । ूकोठा खाली राख्नुभन्दा प्रयोग गर्नु उचित हो, त्यसैले अन्य कार्यालय सञ्चालन गर्न दिइएको उनको भनाई रहेको छ ।ू अहिले सञ्चालित भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान जिल्ला कार्यालय र जनगणना कार्यालयलाई आवश्यक परे अन्य थप कोठा पनि व्यवस्थापन गर्न सकिने जिल्ला समन्वय अधिकारी दिपक कोईरालाले बताए । ती कार्यालयका खानेपानी र बिजुली महशुल जिससले नै तिर्दै आएको छ ।