चीनको सिको गर्दै इन्टरनेटमा लगाम कस्ने सुरमा भारत, के हो भूराजनीतिक बाध्यता ?

एजेन्सी – इन्टरनेटलाई कुनै समयमा आदर्श राज्यको रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो जहाँ जसले जे मन लाग्छ त्यो भन्ने स्वतन्त्रता हुन्छ । ‘खराब’ मुलुकहरूले मात्र अप्लोड गरिएका कुरालाई नियमन गर्छन् भनिन्थ्यो । तर नयाँ दिल्लीदेखि न्युयोर्कसम्म नेताहरूले बेइजिङको अनुकरण गरिरहेको देखिन्छ ।
सीएनएनको शब्दमा भन्नुपर्दा ‘भारत आफ्नै इन्टरनेट बनाउन लागिपरेको छ’ । यसलाई सही रूपमा भन्दा उसले स्वदेशमै बनेका याप र सामाजिक सञ्जालमा जोड दिन खोजेको छ । यसका विभिन्न कारण छन् ।
पहिलो त, सरकार र विरोध प्रदर्शन गरिरहेका किसानहरूबीच आमनेसामनेको स्थिति रहँदा भारतीय अधिकारीहरूले फेसबूक र ट्विटर जस्ता अमेरिकी सामाजिक सञ्जालसँग भिडन्त गरिरहेका छन् । उनीहरूको सञ्जालमा अभियन्ताहरूको अकाउन्ट बन्द गर्न भारतीय अधिकारीहरूले माग गरिरहेका छन् ।
सरकारले अशान्ति रोक्नका लागि निश्चित क्षेत्रमा इन्टरनेट बन्द गरिदियो । दोस्रो, चीनसँग सीमामा तनाव भएपछि भारतले टिकटक लगायतका चिनियाँ यापहरूमा प्रतिबन्ध लगायो ।
जुन देशप्रति लक्षित गरेको भए पनि उद्देश्य चाहिँ उही हो ः भारत इन्टरनेटमा राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता कायम राख्न चाहन्छ । यस्तै अडान बेइजिङले पनि लिने गरेको छ र यसलाई उसले साइबर सार्वभौमसत्ता भनेको छ ।
यसको अर्थ हुन्छ– कुनै देशभित्र इन्टरनेट सबैका लागि स्वतन्त्र उदारवादी छेलोखेलो हैन, यसमा राष्ट्रिय कानून र सार्वभौमसत्ता लागू हुन्छ । यसलाई निरंकुशतावाद र सेन्सरशिपसँग जोड्ने गरिएको छ । चीनले साइबर सार्वभौमसत्ताको अवधारणा ल्याएकाले निरंकुशतासँग त्यसलाई जोडिएको हो ।
तर यसलाई भारतले अपनाएको देख्दा इन्टरनेटका विषयमा विश्वको धारणामा परिवर्तन आइरहेको थाहा हुन्छ । भूराजनीतिमा परिवर्तन आइरहेको र विश्वव्यापीकरणका कतिपय पाटोहरू निगरानीमा रहेको स्थितिमा इन्टरनेटलाई गतिछाडा राखिरहने धारणा पूर्वमा मात्र नभई पश्चिममा पनि रुचाइन छोडेको छ ।
विश्वव्यापीकरणको सबभन्दा उम्दा उदाहरण इन्टरनेट नै हो । यसले सूचनालाई विश्वव्यापी बनाएको छ । राष्ट्रिय सीमालाई यसले भत्काएको छ र संसारलाई गाउँ बनाएको छ अनि औंला चलाएर पहुँचमा ल्याउन सकिने बनाएको छ । यसले मानव जीवनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याएको छ । औद्योगिक क्रान्ति जत्तिकै वा अझ त्यसभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण क्रान्ति इन्टरनेटले ल्याएको छ ।
तर विगत केही समयसम्म पनि यसको राजनीतिक परिणाम कसैले बुझ्न सक्दैनथियो । यसलाई आदर्श वस्तुका रूपमा हेर्ने गरिन्थ्यो । इन्टरनेट र यसको खुलापनले संसारभरि उदारवाद र प्रगति फैलाउने बताइन्थ्यो ।
त्यसैले चीन र उत्तर कोरिया जस्ता ‘खराब मुलुक’ ले मात्र के पढ्ने र अन्लाइनमा के गर्ने भन्ने विषयमा राजनीतिक नियन्त्रण कायम राखेर ‘सत्यलाई ओझेलमा पार्ने’ काम गर्छन् भनिन्थ्यो । उदारवादी पश्चिमका ‘असल मुलुकहरू’ ले यस्तो गर्ने कल्पना पनि गर्दैन थिए, है ?
तर सन् २०२१ मा इन्टरनेटका विषयमा ‘राष्ट्रिय सार्वभौमसत्ता’ निरंकुशतावादी अवधारणा नभनी व्यापक रूपमा उपयोग र समर्थन गरिने विषय बन्न पुगेको छ । दृष्टिकोणमा आएको यो आमूल परिवर्तन सन् २०१६ मा आएको हो ।
त्यस वर्ष लोकरञ्जनवाद र विश्वव्यापीकरणविरोधी लहर मूलधारमा आयो अनि पश्चिमको राजनीतिक सम्भ्रान्तलाई इन्टरनेट तथा सामाजिक सञ्जाल ज्ञान वितरण गर्ने स्रोत मात्र हैन रहेछ भन्ने जानकारी दियो । वास्तविकता त सोचेभन्दा बढी नै अव्यवस्थित रहेछ र ‘गलत’ विचार तथा ‘झूटा सूचना’लाई व्यापक मात्रामा फैलाउने अवसर इन्टरनेटले दिने रहेछ । यसअघि किनारमा पु¥याइएका राजनीतिक अभियानहरूलाई सशक्त बनाएर राजनीतिक संस्थापनलाई चुनौती दिन पनि सकिने रहेछ ।
इन्टरनेटले खुलापनको प्रतिनिधित्व गर्छ तर त्यो खुलापन राजनीतिक सुरक्षा तथा विश्वासमा निर्भर रहन्छ । वास्तवमा यो ‘खराब मुलुकहरूले सत्य लुकाइरहेको’ भने जस्तो सहज छैन । यो त इन्टरनेटले जन्माएका परिणामहरूको डर थियो । चीनले त्यसलाई शुरूमै बुझ्यो र अहिले पश्चिममा पनि खुला इन्टरनेटप्रति विश्वास र सुरक्षाको भाव हराउँदै गएको छ ।
रुसले अमेरिकी चुनावमा हस्तक्षेप गरेको भन्ने विषयलाई डोनल्ड ट्रम्पको राष्ट्रपतित्वलाई अविश्वसनीय बनाउन उपयोग गरिएको थियो र यसले सिलिकन भ्यालीलाई कन्टेन्टमा नियमन गर्न दबाब दियो । त्यसपछि ट्विटर र फेसबूक जस्ता कम्पनीहरू अमेरिकाको परराष्ट्रनीति अनुरूप पक्षधरता देखाउन थालेका छन् र त्यसमाथि प्रश्न उठाउनेलाई दबाउने गरेको छ । अमेरिकी संसद् भवन क्यापिटोलमा भएको दंगाले यस भावलाई थप बढायो । सामाजिक सञ्जाल र इन्टरनेट कम्पनीहरू राजनीतिक अव्यवस्था, हिंसा र अस्थिरतालाई आफ्नो प्ल्याटफर्ममा स्थान दिएर दायित्वको भारी बोक्न चाहँदैनन् ।
संसारको सबभन्दा ठूलो लोकतन्त्र भारतमा भएका घटना यही प्रवृत्तिको निरन्तरता हो तर पश्चिमभन्दा ऊ अलि अलिक बढेको छ । नरेन्द्र मोदीले अनियन्त्रित तथा नियमनबाहिर रहेको इन्टरनेटलाई भारतको स्थिरता तथा विकासमाथिको जोखिमका रूपमा हेर्ने गरेका छन् । त्यो जोखिम चीन, पाकिस्तान वा अमेरिकाबाट समेत आउन सक्छ । त्यसैले नयाँ दिल्लीले सिलिकन भ्यालीमाथि सामाजिक सञ्जाल प्ल्याटफर्महरूमा असहमतिका स्वरलाई रोक्न दबाब दिइरहेको छ । त्यसका साथै ऊ चीनले झैं नयाँ इन्टरनेट इकोसिस्टम बनाउन खोजेको छ । चीनले वीबो र वीच्याट बनाएको छ । भारत पनि त्यस्तै बनाउन चाहन्छ र त्यसलाई थप व्यवस्थित रूपमा निगरानी तथा नियन्त्रण गर्न चाहन्छ ।
मोदीलाई निरंकुश बाटोमा हिँडेको भनी आलोचना गरिने भए पनि यो समकालीन विश्वको वास्तविकता हो । विश्वव्यापी अनियन्त्रित इन्टरनेट आदर्शवादी कल्पना हो । पर्याप्त सूचना पाएपछि सबैजना उदारवादी लोकतान्त्रिक व्यक्ति बन्छन् भन्ने आदर्शवादी सोचमा अनियन्त्रण आधारित थियो ।
तर भूराजनीतिमा परिवर्तन आउँदा मुलुकहरूलाई त्यस अवधारणाप्रति विश्वास छैन । त्यसैले साइबर सार्वभौमसत्ता संसारभरि प्रचलनमा आइरहेको छ । यसलाई पहिले कम्युनिस्ट नियन्त्रण भनी हेला गरिन्थ्यो तर अहिले यसलाई आवश्यकताका रूपमा हेर्न थालिएको छ । ट्विटर जस्ता प्ल्याटफर्महरूले सजिलै मुलुकहरूलाई अस्थिर बनाउन सक्छन्– ‘असल’ मुलुकहरूलाई समेत । – आरटीमा प्रकाशित टम फाउडीको विश्लेषण