चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा

काठमाडौँ, २३ भदौः त्रिशूली नदी करिडोर र त्यसका सहायक खोलामा निर्माणाधीन तथा निर्माण हुने जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् राष्ट्रिय प्रणालीमा प्रवाह गर्न महत्वपूर्ण मानिएको चिलिमे–त्रिशूली दुई सय २० केभी प्रसारण लाइनको निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ । रसुवाको आमाछोदिङमो गाउँपालिका थम्बुचेतस्थित चिलिमे हब सबस्टेसनदेखि नुवाकोटको किस्पाङ गाउँपालिकाको पहिरेबेंंसीस्थित त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसनसम्मको २८ किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माणको अन्तिम चरणका काम भइरहेका छन् । प्रसारण लाइन निर्माणका बाँकी काम सम्पन्न गरी दसैँ अगाडि नै सञ्चालनमा ल्याउने गरी धमाधम अगाडि बढीरहेको छ । चिलिमे–त्रिशूली २२० केभी प्रसारण लाइन आयोजनाअन्तर्गत नै २२०÷१३२÷३३ केभीका चिलिमे हव र त्रिशूली थ्री बी हब सबस्टेसन निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । प्रसारण लाइनमा पर्ने ७६ वटा टावरमध्ये ७५ वटाको निर्माण सम्पन्न भएको छ । एउटा टावर जडान कार्य अन्तिम चरणमा छ । कूल २८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमध्ये पाँच किलोमिटर मात्र तार तान्न बाँकी छ । टावर जडान र बाँकी रहेको तार तान्न दुई सय जना श्रमिक परिचालित छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ, प्रसारण निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक दीर्घायुकुमार श्रेष्ठलगायत सम्मिलित उच्चस्तरीय टोलीले शनिबार प्रसारण लाइन निर्माण कार्यको स्थलगत अनुगमन गरी दसैंअघि नै काम सक्ने समयसीमा तय गरेको छ । आयोजना व्यवस्थापन, परामर्शदाता र ठेकेदार कम्पनीबीच छलफल गरी निर्माण कार्यमा ढिलाइ नगर्न, कामदार थपेर कामलाई तीव्रता दिन आग्रह गर्दै टोलीले बाँकी रहेका हरेक काम सम्पन्न गर्ने तालिका तय गरी सोहीअनुसार कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएको छ । टोलीले अन्तिम टावरको जडान कार्य भइरहेको र तार तान्न बाँकी रहेको ठाउँको अनुगमनसमेत गरेको थियो । प्राधिकरणको सहायक कम्पनी चिलिमे जलविद्युत्को अगुवाइमा निर्माण भएका एक सय ११ मेगावाटका रसुवागढी र ४२ दशमलव पाँच मेगावाटको साञ्जेन जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् यही प्रसारण लाइनमा जोडिने छ । दुवै आयोजना निर्माण सम्पन्न भई विद्युत् उत्पादनको चरणमा छन् । यसले गर्दा पनि प्रसारण लाइन निर्माण जतिसक्दो छिट्टो सम्पन्न गर्नु पर्ने दवावमा प्राधिकरण छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा निर्माणाधीन प्रसारण लाइन निरन्तरको प्रयासपछि अब सम्पन्न हुने अवस्था पुगेको बताउनुभयो । “यो लाइन बन्न नसक्दा दुई जलविद्युत् आयोजनाहरुले विद्युत् उत्पादन सुरु गर्न सकिरहेका छैनन्, विकट भौगालिक अवस्थालाई पार लगाउँदै लाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको छ, बाँकी काम सम्पन्न गर्न सबैले अन्तिम प्रयास गरौँ र दशैँ अगाडि जसरी पनि निर्माण सम्पन्न गरौं”, घिसिङले भन्न्नुभयो । उत्तरगया गाउँपालिका–१ तिरुबाट सोही वडाको सिरुचेतसम्म एक हजार दुई सय ३५ मिटर लम्बाइमा तार तान्नु पर्ने छ । मैलुङखोलामाथि पर्ने उक्त खण्डमा ड्रोनको प्रयोग गरी तार तानिने छ । मैलुङ क्रसिङका लागि लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा गरिएको छ । भौगोलिक रुपमा अत्यन्तै जोखिमयुक्त र कठिन हिमाली क्षेत्रमा टावर बनाउनु पर्ने, भीरैभीर रहेको र सडक पनि नभएकाले ढुङ्गागिट्टी, बालुवा, टावरका सामान, पानी मान्छे या खच्चडबाट बोकाएर लैजानु पर्ने, बाढीपहिरो, ठेकेदारको कमजोर कार्यसम्पादन, वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोगको समस्या, स्थानीयको अवरोध, कोभिड–१९ लगायतका कारणले आयोजनाको निर्माण प्रभावित हुँदै आएको छ । निर्माणस्थल हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा पर्ने भएकाले लाइन निर्माणमा मौसमको पनि प्रतिकूल प्रभाव पर्दै आएको छ । प्रसारण लाइन समुद्री सतहबाट छ सय ८० देखि दुई हजार छ सय मिटरसम्म पर्ने भूभागमा निर्माण गरिएको छ । कूल ३३ वटा टावर पहुँच सडक नै नभएका ठाउँमा निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था थियो । उक्त स्थानसम्म पुग्न छुट्टै पहुँच सडक निर्माण गरिएको छ । आयोजनाले लाइन निर्माणका लागि २० किलोमिटरभन्दा बढी पहुँच सडक बनाएको छ । खच्चड र मानिसबाट निर्माण सामग्री र उपकरणहरु ढुवानी गरी ९ वटा टावर निर्माण गरिएको छ । दुईवटा टावर हेलिकप्टरबाट सामग्री ढुवानी गरी निर्माण गरिएको छ । प्रसारण लाइन अन्तर्गत चिलिमे–मैलुङ खण्ड २० किलोमिटर डबल सर्किट र मैलुङ–त्रिशूली थ्री बी हबसम्म आठ किलोमिटर चार (मल्टी) सर्किट लाइन निर्माण गरिएको छ । कोरियन कम्पनीहरुको अगुवाइमा निर्माणाधीन दुई सय १६ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–१ जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् जोड्नका लागि मल्टी सर्किट लाइन बनाउन लागिएको हो । माथिल्लो त्रिशूली–१ ले मल्टी सर्किट लाइन बनाउँदा भएको खर्चको ६० प्रतिशत रकम बेहोर्ने छ । प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणका लागि चिनियाँ कम्पनी पिङगाओ ग्रुप अफ कम्पनीजसँग २०७४ को कात्तिकमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ठेक्का सम्झौता २०७४ को पुसमा कार्यान्वयनमा आएको थियो । (रासस)