कर छलीको पक्षमा परेका सम्पूर्ण रिट खारेज

चरिकोट(दीस) ः इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुबाट भइरहेको कर छलीको पक्षमा परेका सम्पूर्ण रिट सर्वोच्च अदालतले खारेज गरेको छ । अदालतले आइतबार सो रिट निवेदन खारेज गरेको अदालतको आदेशमा उल्लेख छ । संघीय सरकारको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानमा दुई अर्ब ५० करोड कर छली गरेको पाइएपछि तत्काल भुक्तानीका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । मन्त्रालयको सो निर्देशन विरुद्ध वल्र्ड लिङ्कले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो ।