ओली विरूद्धका टिप्पणी पूर्वाग्रही

आनन्दप्रसाद पोखरेल  

सुगौली सन्धी (१८१४–१६) बेलायती साम्राज्यवादीसँग युद्धको वेलामा बाध्यतामा गरिएको थियो । त्यतिबेला शक्तिशाली बेलायती शासकले चारैतिर हमला गरिरहेकोे थियो । त्यही सन्धिले निर्धारित गरेको त्यही भूभाग भारतले विरासतको रूपमा उपभोग गरेको छ ।

नेपाली जनता सुगौली सन्धिलाई नेपाली जनताको मुटुको किलोको रुपमा परिभाषित गर्दैछन् । यो सन्धिद्वारा नेपालले खुम्चिएको सार्वभौमिकता पायो । इतिहासमा कसैसँग शासित नभएको दर्जा पायो । नेपालीहरू वीर र बहादुर गोर्खा भन्ने पदवी पाइयो ।

तर, पूर्वमा टिष्टा र पश्चिममा कांगडा पुगेको नेपालीको सीमाना पूर्वमा मेची र पश्चिममा महाकालीमा मात्र सिमित रह्यो । यसले नेपालीको मन चहर्याइरहेको छ । अझै अतिराष्ट्रवादीहरूले बेलाबेलामा ग्रेटर नेपाल भनेर आवाज उठाइरहेका छन् ।

१९५० को नेपाल भारतबीचको शान्ति मैत्री सन्धीले सुगौली सन्धीका केही भागलाई खारेज गरी नयाँ सन्धी भएको छ ।तर, यो सन्धी पनि राणा, राजा र कांग्रेसले सत्तामा पुग्न र रहिरहनको लागि स्वाभिमान र राष्ट्रको प्रतिष्ठा बन्धकी राखेर गरिएको थियो । अहिले पनि खारेजीको माग उठिरहेको छ ।

भारतीय शासकवर्गले आफू बेलायती साम्राज्यको उपनिवेशमा रहेर सार्वभौम सत्ता गुमएको र लामो समय पराधिन रहेको तथ्यलाई बिर्सेका छन् । आफ्ना छिमेकीसँग विस्तारवाद क्षेत्रीय प्रभुत्ववादी नीति अंगिकार गरेका छन् । आफ्नो सुरक्षा छाताभित्र राख्ने र आफ्नाे इसारामा चलाउन प्रयत्न गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उसैको इसारामा चल्न बाध्य बनाउने असहमत जाहेर गरे छिमेकीको आन्तरिक राजनीतिमा हस्तक्षेप गर्ने, माइक्रो व्यवस्थापनमा लाग्ने गरेको छ । यहि उद्देश्यको लागि पक्षधर पार्टी निर्माण गर्ने, स्रोतमाथि एकाधिकार कायम गर्ने, अतिरिक्त दबाब बढाउन शक्ति परिचालन गर्ने, सरकार गठन र निर्माणमा अतिरिक्त चासो राख्नेर समीकरण फेर्न प्रयत्न गर्ने गरेको विगत छ ।

मुलकका कतिपय पार्टीहरू भारतीय सत्ताधारी पार्टीका भातृसंगठनको रूपमा चल्ने प्रवृती नेपाल, बंगलादेश, श्रीलंका, भुटान, र माल्दिसमा दैखिँदै आएको छ । भारतीय शासक गुटको चाहनाभन्दा बाहिर चले वा मुलकको स्वाधिनता, स्वाभिमान, अखण्डता र प्राकृतिक स्रोतको मुलुकको लागि प्रयोग गर्न सार्वभौम नियम बनाई प्रयोग गरे पनि भारतीय शासक गुटको टाउको दुखाइ बनिरहको आजको राजनीतिक परिदृष्य हो ।

मुलक छिमेकी परिवर्तन गर्न सक्दैनन् । न भारतीय शाशक गुटले भनेको मानेर इसारामा चल्न सक्छ । भारतका कतिपय छिमेकी देशहरू यही गम्भीर अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन् । मुलुक भित्रै भारतीय पक्ष र विपक्ष पार्टी भनेर कित्ताकाट हुने गरेको छ । जनताहरू त्यही अनुसार ध्रुवीकरण भएका हुन्छन् । आम निर्वाचनमा समेत भोट माग्दा यी मुद्दा उठ्ने गरिरहेका छन् ।

केही दशक यता यी मुलुकको सम्बन्धको आधार छिमेकी मुलुक चिनसँग गरिने द्वौत्य सम्बन्ध, आर्थिक सहयोग चिनियाँ लगानी आदि कुराले निर्धारण हुने संस्कृति सुरु भएको छ । भारतीय पक्षको मानसिकता छिमेकी मुलुकहरूमा कहिल्यै राजनीतिक स्थिरता कायम नहोस्, आर्थिक समृद्धि, र विकास नहोस सधैँ आफूतिर सामाजिक र आर्थिक रूपले आश्रित होऊन् ।

आफू वरिपरी घुमिरहुन् भन्ने चहाना प्रतिविम्बित हुन्छ । वर्तमान सन्दर्भमा आएको भू–राजनीतिक परिर्वनले विश्वभरिका जनतामा नयाँ चेतना र अपेक्षाले ठाउँ लिएको छ । भुमण्डलीकरणको व्यापक प्रभाव हुँदाहुँदै क्रमशः राष्ट्रियता, स्वाभिमान र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र सबै मुलुकको आफ्नो प्रमुख अभिष्ट बनेको छ । सबै राष्ट्रले सबै अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग समान र न्यायपूर्ण सम्बन्ध स्थापित गर्न खोजेका छन् ।

साथसाथै आफ्नो मुलुकको राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक विकास र समृद्धि राष्ट्रको मूल एजेन्डा बनेको वर्तमान स्थिति हो । त्यसैले केही प्रायोजित राजनीतिककर्मी बाहेक आफ्नो विचार, निष्ठा र सार्वभौम सत्ताविरुद्ध चल्न सक्ने अवस्था कुनै व्यक्ति वा पार्टीहरूको छैन । त्यसैले दक्षिण एसियाका सबै मुलुकमा आफ्नो सम्बन्ध यस क्षेत्रका छिमेकी चीन र भारत लगायत सबैसँग बराबरी राख्न चाहन्छन् ।

२१औं शताब्दीमा पनि भारत छिमेकीले यसो नगरून भन्ने चाहना राख्दछ । प्रयत्न गरिरहन्छ । धम्क्याउँछ । सरकार असफल बनाउँछ । पार्टीभित्र अन्तरविरोध सिर्जना गर्ने विभाजनको तहमा लैजाने प्रयत्न गर्छ । यहाँसम्म कि संसदियदल फुटाउने काम गरेका विगतका नकारात्मक तत्थ्यहरू छन् । जसका कारण आज नेपाल लगायत भारतका अन्य छिमेकी मुलुहरू भारतीय शासक गुटको हैकमवादको विरुद्ध घोषित अघोषित रुपमा आफुलाई परिचालित गरिरहेका छन् ।

आफ्नो सार्वभौमिकता र स्वाभिमानमा सजग छन् । असंलग्न राष्ट्रले अंगिकार गरेका पञ्चशिलका सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सबै छिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय जगतसँग सम्बन्ध बनाउने प्रयासरत छन् । जसको परिणाम भारत क्रमैसँग छिमेकीसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने सकिरहेको छैन । अर्थात् क्रमश बिगारिरहेको छ ।

आफू ठूलो राष्ट्र हुँदा हुँदै पनि भारतीयकै कारण सार्क शिखर सम्मेलन पाकिस्तानले आयोजना गर्न सकिरहेको छैन । भारतको पूर्ण हस्तक्षेप र छिमेकीसँगको लबिङको कारण अहिले पनि सार्क शिखर सम्मेलन अनिश्चित बनेको छ । चीनको लगानी भित्र्याएको कारण विगतमा श्रीलंका, माल्दिभस, भुटानका सत्ताधारी पार्टीहरूले चुनाव हार्नुपर्ने स्थिति सिर्जना भयो ।

नेपालले नयाँ संविधानको घोषणा गरेको रिसमा घेराउ र नाकाबन्दी व्यहोर्नुपर्यो भने चिनसँग व्यापार पारवाहन सम्झौता गरेकै कारण केपीओली सरकारले संसद्मा अविश्वास प्रस्तावको सामना गर्नुपर्यो । यि र यस्तै व्यवहारका कारण भारतीय सत्ताधारी गुट छिमेकी मुलुकसँग सम्बन्ध अत्यन्त नाजुक भएको आजको अवस्था हो । त्यसमा पनि भारतको सम्बन्ध नेपाल र पाकिस्तानसँग नाजुक मोडमा थियो ।

अन्य छिमेकी राष्ट्र भारतीय हेपाहा प्रवृतिको अन्त्यको लागि समयको पर्खाइमा थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदिकोे आफ्नो कार्यकालको अवधि अब एक वर्ष मात्र बाँकी छ । एक वर्षपछि चुनाव आउँदैछ । घरेलु राजनीतिमा भारतको परराष्ट्र नीति सम्बन्धलाई लिएर मुलुकभित्र उनको कटु आलोचना भएको छ ।

भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसबाट त परराष्ट्रनीतिलाई लिएर सदनभित्र र बाहिर चर्काे आलोचना खेप्नुपरेको छ । पार्टीभित्र नै नेपाल भारतको सम्बन्धको बारेमा गरमागरम बहस सुरु भएको थियो । यही र यसै परिस्थितिमा मोदीले यो कार्यकालको अन्तमा आएर छिमेकीसँगको सम्बन्ध सुर्धाने भन्दै आफ्नो भाषा परिवर्तन गर्न खोजेको आभाष भएको छ ।

भरखरै नेपालको दुईदिने भ्रमण वैशाख २८ र २९, ०७५ मा मोदीले सम्बोधनमा अभिव्यक्त विचार  घनेवरुँड फस्ट’को नयाँ सूत्र प्रस्तुत गरेका छन् । त्यसमा पनि ‘नेपाल पहिलो’ भनेका छन् । दुईदिने भ्रमणको कार्यतालिका हेर्दा भ्रमण धार्मिक र सांस्कृतिक जस्तो लाग्ने तर आर्थिक एजेन्डामा केन्द्रित थियो । ०७१ मा नेपाल आउँदा भारतीय प्रम मोदीले नेपाली सदन र जनताको मन जितेका थिए ।

विपक्षमा बोले जिब्रो झिक्ने स्थिति थियो । त्यति वेला मैले सामाजिक सञ्जालमा मोदी भ्रमणको ९ सकारात्मक पक्ष र ६ नकारात्मक पक्ष भनेर किटानी गर्दा मैले आरोप पनि खेप्नुपरेको थियो । त्यसको केही समयपछि स्वाभिमान ढंगले संविधान निर्माण गरेको नाममा घेराउ र नाकाबन्दी व्यहोरेपछि मोदी नेपाल र नेपाली जनताको अगाडि कडा आलोचनाका पात्र छन् ।

नेपाल भ्रमणको बेला मोदीले व्यक्त गरेका नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान, सगरमाथाभन्दा उच्च स्वाभिमानी नेपाली अखण्डताको सम्मान सहयोग र संघीय सरकारमार्फत गरिएको संविधानको अनुमोदन प्र.म. ओलीले अगाडि सारेको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को नारा कार्यान्वयनको लागि सहयोग मा सरगमाथा चढ्न सहयोग गर्ने शेर्पाको भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

विगतका सन्धि सम्झौता दुईपक्षीय हितमा संशोधन गर्ने, थाती रहेका काम तिव्रताका साथ अगाडि बढाउने, जल, जमिन र आकाशको कनेक्टिभिटी प्रदान गर्नेजस्ता सकारात्मक अभिव्यक्ती र प्रतिवद्धता आईरहँदा पनि नेपाली जनता प्रम मोदीको भनाईमा विश्वास गरिरहेका छैनन् । मोदीलाई संघीय र प्रदेश सरकारले गरेको स्वागत अभिनन्दन आज नेपालीले विगत सम्झिँदै पचाएका छैनन् ।

यसबाट के निष्कर्ष निस्कछ भने भारत र नेपालको सम्बन्ध जतिसुकै ऐतिहासिक घनिष्ट धार्मिक र सांस्कृतिक विकासको लागि पूरक भने पनि विगतको नजिर र पटक पटक भएको हस्तक्षेप र नाकाबन्दी, असमानजनक सन्धी सम्झौता, आर्थिक र राजनीतिक रूपले नेपाली जनतको घाँटी थिच्ने प्रवृतिका कारण सन्तुष्ट छैनन भन्ने देखिन्छ । झन उनैका पार्टीका जिम्मेवार संसद र सदस्य किर्ति आजादको जनकपुर फिर्ता लिनुपर्ने टुइटले मोदीका प्रतिबद्धतालाई फिक्का बनाइदिएको छ ।

आजादको मिथिला सम्बन्धी विचारले मोदीका यि प्रचार कासी जाने साधु बिरालोको कथाजस्तै हुने हो की भन्ने डर छ । अहिले मुलकमा नयाँ संविधानअनुसार दुई तिहाइभन्दा बढी मतको कम्युनिस्ट सरकार बनेको छ । ७ मध्ये ६ प्रदेशमा वामपन्थीको एकल सरकारसमेत भएकोले यतिवेला भारतीय प्र.म. मोदीले आफ्नो विगतका गल्ती व्यवहारबाट सच्याउने र गल्ती नदोहो¥याउने अपेक्षा नेपालीको छ ।

‘नेपालविना भारत अधुरो’ भनेका छन् । यसलाई आगामी दिनमा व्यवहारको कसीमा हेर्नुपर्दछ । प्रधानमन्त्री ओलीले ९ वटा बुँदा पूरा भएको र ९ बुँदे छलफल भई पूरा हुन बाँकी भनेर सदनमा राखेको विचारले सार्थकता पाओस । नेपाली जनताले ओलीमाथि भरोसा गरेका छन् । उसमा पनि प्रम मोदीको भ्रमण खुल्ला छ । उनको शब्दमा, ‘प्रम मोदी र मेरो बीचमा भए गरेका काम कार्वाही खुल्ला छन् ।’

पुनः हेर्न र विश्लेषण गर्न आह्वान गरेका छन् । मेरा कारणले गल्ती भए सच्याउन समेत सकिने कुरा राखेका छन् । त्यति मात्र होइन यसको सम्पूर्ण जस अपजसको म जिम्मेवारी लिन्छु भनेर सदनमा ‘रेकड’ समेत गरेका छन् ।

इतिहासमा अहिले सम्मका प्रमहरूमा यति धेरै साहसी र हिम्मतका साथ जिम्मेवारी लिने र नेपाल भारतको सम्बन्धलाई बराबरीको हैसियत स्थापित गर्न सक्षम प्रधानमन्त्री केपी ओली नै भएको कुरा पुन प्रमाणित भएको छ ।

अब सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त भएका प्रम ओली विरुद्वका नकारात्मक टिप्पणीहरू पूर्वाग्रही मात्र हुन् भनेर विश्लेषण गर्न थालिएका छन् । उनको कुशल नेतृत्वलाई बधाई र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको नेपाल भारत सम्बन्धमा गरेका प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको सार्वभौमसत्ता , अखण्डता र स्वाभिमानमा तलमाथि हुन नदिने यो सरकारको कर्तव्य हो ।