ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न माग

चरिकोट (दीस)– दोलखाका ४ वटा निजामति कर्मचारी सम्बद्ध टे«ड युनियनले बैसाख १८ गते भित्र संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् ।बुधबार दोलखाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै उनीहरुले नेपाल सरकार समक्ष माग गरेको बताएका छन्। उनीहरु ऐन बनाउँदा व्यापक छलफल गरेर मात्र बनाउन आग्रह गरेका छन् । नेपालको संविधान जारी भई देश संघीय संरचनामा गएको लामो समयसम्म पनि संघीय शासन प्रणालीको कार्यान्वयनको लागि संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापन एवं मार्गदर्शन गर्ने छाता कानूनको रुपमा रहेको संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन अन्योल र अस्थिरताको भुमरीमा परेको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैगरी निजामती सेवालाई व्यवस्थापन गर्ने विषय सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र कर्मचारीको साझा हित र निजामती प्रशासनको मार्गदर्शनको रुपमा रहेको ऐन निर्माण गर्नु पर्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले सरोकारवाला पक्षहरुको सहमतिमा निजामती प्रशासनलाई संघीय शासन अनुरुपको ढाँचामा व्यवस्थित गरी जनताको सेवा प्रवाहलाई चुस्त, दुरुस्त, प्रभावकारी, पारदर्शी एवं नागरिक मैत्री गराउने कार्यमा सहयोग पुग्ने गरी ऐन जारी गर्नु पर्नेमा सरकारले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल नै नगरी संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयक सहमतिको लागि अर्थ मन्त्रालय र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा पठाएकोले ट्रेड युनियनहरुको गम्भिर ध्यार्नाकषण भएको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । ज्ञापनपत्रमा नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका सचिब शंकर सापकोटा , नेपाल निजामती कर्मचारी युनियन जिल्ला कार्य समिति दोलखाका उपाध्यक्ष लेखनाथ चौलागाई , नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन (निजामती)का अध्यक्ष गणेशबहादुर श्रेष्ठ, एकीकृत सरकारी कर्मचारी संगठन जिल्ला कार्य समितिका अध्यक्ष विप्र खड्काले सयुक्त हस्ताक्षर गर्नु भएको छ ।