आधा धर्ती महिलाहरुलाई समान कामको असमान ज्याला किन ?

जानुका न्याैपाने
महिलाहरुलाई खुल्ला आकाश मात्र हैन आधा धर्ती आवश्यक छ । आजसम्म आधा जनसंख्या सम्पत्तिको अधिकारबाट नै वञ्चित छन् । महिलालाई आधा धर्ती यसकारण पनि आवश्यक छ किनकि नेपालको कृषिका आधा भन्दा बढी श्रम शक्ति, कृषि मजदुर महिला हुन । तर, पुरुषको तुलनामा महिलाले रोजगार क्षेत्रमा कम अवसर मात्र नपाएको होइन पुरुष सरह काम गर्दा पनि महिलाले पुरुष भन्दा ३० प्रतिशत न्यून ज्याला पाउने गरेका छन् । श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४÷०७५ को अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार पुरुषको औसत ज्याला १९ हजार ४ सय ६४ रुपैयाँ रहेको छ भने महिलाले चाहिँ औसत १३ हजार ६ सय ३० रुपैंयाँ मा पाउने गरेका छन् । माया क्षेत्री (नाम परिवर्तन) ४२ वर्षिया कृषि एक नियमित श्रमीक हुन् । तर, उनको नाममा एक टुक्रा जग्गाको लालपूर्जा छैन । उनी स्थानीय सरकारबाट प्राप्त हुने लक्षित कार्यक्रम जस्तै ः नगदे कृषि व्यवसाय, तरकारी व्यवसाय, अन्य व्यवसायिक कृषि खेती गरे पनि न्यून प्रतिशत व्यवाजदरमा पाउने ऋण लिनबाट वञ्चित छन्, तालिम, सीप विकास, क्षमता विकास सबै सुविधाबाट वञ्चित छु भन्छिन् । कारण उनी अर्काको खेत बारीमा काम गर्ने श्रमिक मात्र हुन् । उनले आफ्नो जग्गा नभए वापत श्रमिकलाई सरकारी तवरबाट दिइने सेवा सुविधाको बारेमा थाहा पनि छैन, भएपनि प्राप्त गर्न सक्दिनन् । उनी सुकुम्बासी हुन् । फेरि त्यसरी सुकुम्बासीमा लेखाजोखा गरिँदैन किनकि उनीहरुको जग्गामा खेती गर्ने श्रमिक मात्र हुन् । जग्गाधनी काठमाण्डौ, अनि अन्य विदेशी मूलुकमा बसोबास गदर्छन । हामीलाई कसले चिन्छ र भन्ने उनको जिज्ञाशा छ ? उनी मौसम अनुसार खेत बारी खन्ने, धान, कोदो, मकै, आलु, गहुँ रोप्ने, गोड्ने, काट्ने, बोक्ने, धान झार्ने, गहुँ कुट्ने सबै काम गर्छिन । उनी सँगसँगै पुरुष श्रमिक पनि उस्तै काम गर्छन । ज्याला पनि सँगै पाउँछन् । तर, ज्याला रकम भने फरक हुन्छ । माया पाउँछिन दिनको तीन सय रुपैंया, उनीसंगै उस्तै काम गर्ने पुरुष सहकर्मीले भने एक हजार रुपैंया पाउँछन् । काम त त्यही हो, पुरुषसँगै काम गर्छु, उति नै गरेकी हुन्छु उनी भन्छिन् ‘तर उनीहरु (पुरुष) बलियाबाँगा भनेर बढी ज्याला पाउँछन्, मचाहिँ थोरै पाउँछु ।’ ज्यालामा यस्तो विभेद सहने माया मात्र एक्ली महिला होइनन् । मुलुक भरकै महिलाले ज्यालामा असमानता भोग्नु परिरहेको छ । नेपाल श्रम शक्ति सर्वेक्षण २०७४÷०७५ (तेस्रो) अनुसार महिला श्रमिकले पुरुषको तुलनामा झण्डै ३० प्रतिशत ज्याला कम पाउँछन् महिला श्रमिकले । सर्वेक्षण अनुसार रोजगारमा रहेका महिला पुरुषको औसत मासिक आय १७ हजार ८ सय ९ रुपैंया रहेको छ । त्यस मध्ये पुरुषको मात्र चाहिँ मासिक १९ हजार ४ सय ६४ रुपैंया हुन्छ । महिलाको चाहिँ औसत १३ हजार ६ सय ३० रुपैंया मात्र ज्याला पाउँने गरेको अवस्था विद्यमान छ । पुरुषको तुलनामा महिलाले औसत मासिक आयमा ५ हजार ८ सय ३४ रुपैंया कम पाउने तथ्य उक्त सर्वेक्षणले औंल्याएको छ ।

काम उस्तै हुन्छ, श्रम उस्तै पर्छ तैपनि महिलाले ज्याला कम पाउँछन् । अहिलेसम्म पुरुष बलियो हुन्छ र धेरै काम गर्न सक्छ महिला धेरै काम गर्न सक्दैनन् र कमजोर छन् भन्ने गलत मानसिकता रोजगार क्षेत्रमा रहेको पाइन्छ । यस्तो विभेद औपचारिक क्षेत्रमा भन्दा अनौपचारिक क्षेत्रमा अत्याधिक रहेको छ । श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम मासिक ज्याला १३ हजार ४ सय ५० छ । दैनिक न्यूनतम ज्याला ५ सय १७ रुपैंया तोकिएको छ । व्यवहारमा भने महिला र पुरुष बीच ज्यालामा ४० प्रतिशतको फरक हुने गरेको छ । ज्यालामा असमानता कृषि क्षेत्र भन्दा अन्य मजदुरीको क्षेत्रमा अझ बढी हुने गरेको तथ्यले देखाएको छ । सहकारी व्यवस्थापनमा सबैभन्दा बढी संख्यामा बचतकर्ता महिला छन्, कर्मचारी महिला छन् तर, व्यवस्थापकीय तहमा महिला व्यवस्थापकले मासिक औसत १२ हजार रुपैंया मात्र पाउँछन् तर, पुरुष व्यवस्थापकले भने महिलाको तुलनामा ५० प्रतिशत भन्दा बढी १८ हजार पाउँछन् । यो त समग्रतामा भयो अझ सुक्ष्म रुपमा विश्लेषण गर्दा झनै धेरै अन्तर पाइन्छ । त्यसैगरी, विक्रि तथा बजार प्रवद्र्धक क्षेत्रमा महिलाको मासिक औसत ज्याला ९ हजार १ सय २५ रुपैंया छ । तर, पुरुषले भने महिलाको तुलनामा ६० प्रतिशत भन्दा बढी १५ हजार रुपैंया पाउँछन् । सर्वेक्षणका अनुसार कृषि क्षेत्रमा पुरुषको मासिक औसत ज्याला १२ हजार १ सय ६७ रुपैंया रहेको छ । महिलाले भने ११ हजार ४ सय ६ रुपैंया पाउँछन् ।

श्रम ऐनमा समान काम समान ज्याला भन्ने लेखिएको छ व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन भएको छैन । श्रम ऐनमा समान कामको पारिश्रमिकमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । श्रम ऐन २०७४ को दफा ६ मा रोजगारदाताले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा वा वैचारिक आस्थाका आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । अझ दफा ७ मा समान कामका लागि पारिश्रमिक भेदभाव गर्न पाइनेछैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नै छ । तैपनि ऐनका प्रावधान पालना भएका छैनन् । रोजगारदाताले महिलालाई पारिश्रमिक न्यून दिएर पूरा काम गराउने व्यवहारिक अवस्थाका कारण ऐन कार्यान्वयनमा चासो देखाउँदैनन् । यता, ऐन कार्यान्वयन गराउनु पर्ने सरकारी निकाय र श्रमिकको हकहितका लागि लड्ने टे«ड युनियन नै विभिन्न बहाना देखाएर आफ्नो लाचारपन व्यक्त गर्दै आएका छन् भन्ने आवाज श्रमिक महिलाहरुको रहेको छ ।
ऐनमा भएका व्यवस्थाहरु रोजगारदाताले कार्यान्वयन नगरेको धेरै सुनिन्छ । श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागमा अहिलेसम्म एकजना पनि महिला श्रमिकले आफ्नो पारिश्रमिकमा भेदभाव भएको भनेर उजुरी नगरेको पाइएको छ । केन्द्रीय तथ्यांक विभागले श्रमिकमाथि हुने असमान व्यवहारको सर्वेक्षण गरेर प्रतिवेदन गर्दासमेत श्रम विभागले आफूकहाँ उजुरी नै नआएको भनेर पन्छिने गरेको सबैलाई थाहा नै छ । श्रम विभागको यस्तै लाचारपनले महिलाले ज्यालामा मात्र असमानता व्यर्होनु परेको छैन, महिला हिंसा भोग्नु देखि आफूले प्राप्त गर्ने नैसर्गिक सुविधाबाट समेत वञ्चित हुनु परेको छ । व्यवहारिक रुपमा गिटी कुट्नेदेखि घर बनाउँने काम, बारी खन्नेदेखि भारी बोक्ने काममा पनि असमान ज्याला पाएका छन् । साथै महिलाले पाउने संबैधानिक र नैसर्गिक मानव अधिकार र सुविधा समेत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् ।
श्रम ऐनले गर्भवती श्रमिकलाई पारिश्रमिक र सुविधामा कटौती गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ अनि गर्भवति अवस्थामा श्रमिकलाई सहज र उपयुक्त काम दिनुपर्ने व्यवस्था, साठी दिन पारिश्रमिक सहित प्रसुती बिदा दिनुपर्ने व्यवस्था, शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । तर, व्यवहारमा भने यी सुविधा नपाउने मात्र होइन गर्भावस्था देखि सुत्केरी भएपछि रोजगारीमा नलिने, रोजगारीमा भएकाहरुलाई हटाउने, छाड्नुपर्ने जस्ता विभेद र हिंसा भोग्न बाध्य छन श्रमिक महिलाहरु । महिला श्रमिक विभेद गरेको कुरा माया क्षेत्री देखि टे«ड युनियन, सरकार र सबै सरोकारवालाहरुले बुझेका छन् तर श्रम ऐनमा भएको समान कामको समान ज्यालाको व्यवस्थालाई पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न कडा रुपमा सबै सरोकारवालाहरुले लाग्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेसम्म विभेदयुक्त आवाजको सुनुवाई भएको छैन अव त्यतातिर ध्यान दिनु पर्ने आवश्यकता रहेको छ ।
सर्व प्रथमतः महिलाहरुले अवसर नै कम पाउने गरेका छन् । महिलाहरु जनसंख्याको हिसाबमा पुरुषको तुलनामा बढी छन् र महिलाहरु यस धर्तीका बोझ हैनन् आधा भन्दा बढी श्रम शक्ति हुन । तर, महिला श्रमिकलाई सकारात्मक दृष्टिकोणबाट नहेरिएको, नस्वीकारिएको भन्ने महशुस गरेका छन् । संख्यात्मक रुपमा महिला बढी भएपनि औपचारिक र अनौपचारिक रोजगारका क्षेत्रमा भने पुरुषहरुले नै धेरै अवसर पाएका छन् । यदि संख्याकै आधारमा हेर्ने हो भने महिलाले पनि समान अवसर पाउनु पर्ने हो । व्यवहारमा त्यस्तो नभएका कारण सरकारले महिलालाई पनि समान अधिकार उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने दृष्टिकोणले हरेक क्षेत्रमा महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिता हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । तर, महिलाले ३३ प्रतिशत कोटाको हक त पाएका छन्, तर ज्याला र अन्य सुविधामाथिको समान हक पाउन सकेका छैनन् । रोजगारदाताको रोजाइमा महिलाभन्दा पुरुष नै पर्छन् । महिलाको उत्पादकत्व कम हुने भन्दै रोजगारदाताले महिलालाई दोस्रो श्रमिकको रुपमा हेर्ने गरेका छन् ।

एकजना २७ वर्षिया (र्सिजना गोले नाम परिर्वतन) महिलाले पटक पटक अवसबाट वञ्चित हुनुपरेको गुनासो गरेकि थिइन मसँग । उनीले काठमाडौंमा स्नातकोत्तर तहमा आम सञ्चार विषयमा अध्ययन गरिसकेपछि एक वर्ष अगाडि दुई चारवटा मिडियामा मिडिया अफिसर (अधिकृत) मा आवेदन दिएकी थिइन् । तीनपटकसम्म लिखित परीक्षामा प्रथम भइन तर अन्तर्वार्ता दिदा उनीसँगै पढेका उस्तै स्तरका पुरुषको नाम निस्कियो तर गोलेको भने नाम तीन पटकसम्म दोस्रो वा बैकल्पिकमा मात्र टाँसियो भित्तामा र उनीसँगैका दोस्रो नंबरमा नाम निकाल्ने पुरुष अधिकृतमा चयन भए । उनको मूख्य दोष भनेको जतिसुकै उत्कृष्ट भएपनि अविवाहित हुनु नै थियो । उनी अबिबाहित भए वापत मिडियामा रोजगारबाट बञ्चित हुनु प¥यो भनेर गुनासो गर्दै भनिन बिबाह नगरे पनि मेरो ज्ञान, सीप, क्षमता, योग्यता, इमान्दारिता नबिक्ने, गरे पनि गर्भवती, प्रसुती विदा लिन्छन, सुत्केरी विदा लिन्छन भनेर रोजगार नदिनु विडम्बना हो महिलाका लागि । रोजगारदाताले अबिबाहितलाई रोजगारी दिएमा बिबाह गरेर अन्यत्र जान्छन् भनेर अवसरबाट वञ्चित हुनु परेको विद्यमान अवस्था छ । सिर्जना त मात्र प्रतिनिधि पात्र हुन यस्ता रोजगारीको अवसर गुमाउन वाध्य धेरै महिला रहेका छन् । यो हाम्रो समाजको ऐना हो भन्ने लाग्छ मलाई । महिलालाई सजिलो र सहज खालका काम मात्रै दिइन्छ निर्णायक, व्यवस्थापकिय, संवेदनशील, महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिनुपर्दा पुरुष नै छनौट गरिने प्रचलन कायम छ अझै ।
नेपालभरी भएका सहकारी संस्थाहरु सबैभन्दा बढी महिला सहभागिता भएको संस्था अर्थात् क्षेत्र हो । नेपालमा ३४ हजार ५ सय १२ भन्दा बढी ठूला–ठूला सहकारीहरु छन् । देशको माथिल्लो तहदेखि तल्लो तहसम्म पुगेको संस्था भनेको सहकारी संस्था नै हो । त्यसमा ५० प्रतिशत भन्दा बढी महिलाको सहभागिता रहेको छ । सबैभन्दा राम्रो सहभागिता भएको क्षेत्र नै सहकारी हो । सहकारी विभागका अनुसार सहकारीमा सञ्चालक, सदस्य र कर्मचारीसहित ६६ लाख १३ हजार ९ सय २५ जना आवद्ध छन् । त्यसमध्ये महिला ५० प्रतिशत (३३ लाख ४० हजार ६८) छन् । पुरुषको संख्या ३२ लाख ७३ हजार ८ सय ५७ रहेको छ ।

सहकारीमा सञ्चालकको संख्या २ लाख ४७ हजार ८ सय २७ छन् । ९७ हजार ५ सय १२ महिला सञ्चालक छन् । यो संख्या कूल सञ्चालकको ३९ प्रतिशत हो । त्यस्तै, सहकारीमा आवद्ध सदस्यको संख्या ६३ लाख ५ हजार ५ सय ८१ छ । महिलाको संख्या ३२ लाख १३ हजार ५ सय १४ छन् । यो संख्या कूल आवद्ध सदस्य संख्याको करिब ५१ प्रतिशत हो । सहकारीमा ६० हजार ५ सय १७ कर्मचारी छन् । महिला कर्मचारीको उपस्थिति ४८ प्रतिशत छ । अर्थात्, महिला कर्मचारी २९ हजार ४२ छन् भने पुरुषको संख्या ३१ हजार ४ सय ७५ छ । त्यसमा पनि व्यवस्थापक वा कार्यकारी पदमा पुरुषको संख्या नै बढी रहेको छ । जतिसुकै अनुभवी र योग्य भएपनि महिलालाई विश्वास गरिन्न ।
नेपालको मन्त्री परिषदमा महिलाको सहभागिता १६ प्रतिशत छ । संघीय संसदमा ३३ प्रतिशत छ । प्रहरीमा ८ दशमलव ८ प्रतिशत स्थानीय तहमा २७ प्रतिशत, निजामतिमा २४ दशमलव ५ प्रतिशत, सेनामा ४ दशमलव ७ प्रतिशत र सातै प्रदेशमा महिला सांसदको ५८ दशमलव ७ प्रतिशत छ । त्यस्तो उपस्थिति संसदमा हुँदा पनि महिलाको श्रम र पारिश्रमिकमा विभेद भएको कुरा छलफल र सुनुवाई नै भएको छैन भन्ने महशुस श्रमिक महिलाहरुले गरेका छन् र अपमानित, असमानता र हिंसा भोगिरहेका छन् । त्यसैले नेपालमा महिला श्रमिको अवस्था कमजोर छ । ऐनमा भएका व्यवस्थाहरुको व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन नहुनु नै अहिलेको मूख्य समस्या हो । महिला श्रमिकहरुले उजुरी गर्न सकेका छैनन् । एकातिर धेरै श्रमिकहरुलाई कुन ठाउँमा गएर उजुरी दिने हो, कसले उजुरी लिन्छ, न्याय कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने थाहा नै नभएको अवस्था पनि छ भने अर्कोतिर यदि पाइराखेको काममा ज्याला कम भयो भनेर उजुरी ग¥यो भने पनि श्रममा लगाउने रोजगारदाताले अर्कैलाई काम दिन्छन् हामीलाई काममा नै लगाउँदैनन्, अनि मुखमा माड लगाउन पनि गाह्रो हुन्छ बरु जति दिए पनि नबोली काम गर्दा निरन्तर काम पाइन्छ भन्ने अवस्थाका कारण हामी उजुरी कतै गर्दैनौं भन्छिन् माया क्षेत्री । हो सरकारी क्षेत्रमा महिला र पुरुष बीच समान ज्याला भए पनि निजी क्षेत्रमा अझै असमानता रहेको वास्तविकतालाई कसैले पनि नर्कान सकिन्न । हुनत सरकारले न्यूनतम ज्याला तोकेको छ । तर, त्यो कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । महिलाले पाउनु पर्ने पारिश्रमिक, प्रतिफल र प्रेरणा पाएका छैनन् । कतिपय महिला श्रमिक गणनाभित्र नै पर्दैनन् । जो घरेलु काममा लागेका छन् । उनीहरुको कामलाई सम्मान पनि गरिंदैन । समग्रमा भन्नु पर्दा महिलाहरु धेरै शोषणमा परेका छन् भन्ने सवाल ताजा र नयाँ भने होईन । त्यसैको परिणामस्वरुप अहिले विभिन्न वहानामा विदेशमा कामको प्रलोभन, धेरै पारिश्रमिक पाउने आशामा महिलाहरु विदेशिने, बेचविखनमा पर्ने, यौनजन्य शोषणमा पर्ने गरेका वास्तविकता तर्फ सबैको ध्यान जाओस् । यदि नेपालमा समान कामको समान ज्याला, उत्साह, उत्प्रेरणा, सहूलियत र सरकारी सेवा सुविधा सहज रुपमा प्राप्त गर्ने वाध्यकारी कानुन बनाई अगाडि बढ्ने हो भने देशको अर्थतन्त्रको आधा योगदानकर्ता, कृषिका आधा संख्यामा रहेका कृषि श्रमिक पीडित र हिंसामुक्त हुने थिए ।