अहिले स्थानिय तहहरुले राहत वितरण गरेको दृष्य भुकम्पको समय सम्झाउने खालको छ

गणेश वुढाथोकी

विपद्मा परेका नागरिकलाई सहयोग गर्नु सरकारको दायित्व हो । सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुगेको छ । धेरै काम स्थानिय तहबाट नै हुन्छ । अहिले देशमा ७५३ वटा स्थानिय तह छन् । जसमा ३७ हजार जनप्रतिनिधिहरु छन् । यो महामारी रोकथाममा उनीहरुको भुमिका र सक्रियता महत्वपुर्ण हुन्छ । तीनै वटा सरकार कोरोनाको विश्वव्यापी महामारीबाट आफ्ना नागरिकलाई बचाउँन अहोरात्र खटिरहेका छन् । नागरिकहरु सरकारले घोषणा गरेको लकडाउन पालना गर्दै अत्यावश्यक काम बाहेक घरबाहिर निस्किएका छैनन् ।

सबै भन्दा तल्लो र जनताको नजिकको स्थानिय सरकारका जनप्रतिनिधिहरुलाई विपदमा आफ्ना जनताको सेवा गर्न भ्याइनभ्याइ छ । विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी वर्तमान कानुनी व्यवस्था भनेको विपद जोखिम न्युनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ अनुसार गाउँ वा नगर कार्यपालिकाका अध्यक्ष वा प्रमुखको अध्यक्षतामा स्थानिय विपद व्यवस्थापन समिति गठन हुने कानुनि व्यवस्था छ । यो समितिले आफ्नो स्थानीय तहको स्रोत र साधनको अधिकतम प्रयोग गरि विपदमा आफ्ना जनतालाई सहयोग गर्न सक्छन् । लकडाउनको अवधिमा स्थानिय सरकारले के गरे? भन्ने विषयमा केहि रोचक घटनाहरु संन्चार माध्यम र सामाजिक सन्जालमा आएका छन् । अधिकांश मानिसहरुकोे घर बसाइ त्यति सहज छैन् । तर पनि कोरोनाको लडाइ जित्न एकान्तबास नै अनिवार्य अस्त्र हो । लकडाउनमा घरमै बस्दा मानिसको दैनिक जिबन सन्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको छ । दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर आफ्नो जिविकोपार्जन गर्ने मानिसहरु अझ धेरै कठिन अवस्थामा रहेका छन् । सरकारले एक्कासी लकडाउन घोषणा गरेको हुँनाले विभिन्न रोजगारिको लागि आफ्नो जन्मथलो छोडेर बाहिर रहेका मानिसहरुको अवस्था अझै डरलाग्दो छ ।

उनिहरुको बस्ने व्यवस्था र खाने व्यवस्था गर्ने जिम्मा पनि स्थानिय सरकारको नै हो । केहि स्थानिय तहले त्यस्ता व्यतिm तथा समुहको सुचना संकलन गरेर विहान र बेलुका खाने र वस्ने व्यवस्था गरेका छन् भने केहि ठाउँमा स्थानिय समाजसेवि तथा क्लबहरुले पनि अप्ठ्यारोमा परेका त्यस्ता व्यतिm तथा समुहलाई सहयोग गरीरहेका छन् । अहिले यो लकडाउनमा स्थानिय सरकारको सक्रियताले मानिसहरु बाट सम्मान पाउँनु भन्दा पनि बढि आलोचना व्यहोरी रहेको छ । तर यसको अर्थ स्थानिय तहले काम नै नगरेको भने होइन । लकडाउन भइसकेपछि संघिय सरकारले सवै स्थानिय तहलाई कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टाइन बनाउन, आइसोलेसन बेड बनाउन तथा स्वास्थ्य संस्थालाई तयारी अवस्थामा राख्न निर्देशन दिएको थियो । सोही अनुसार सवै स्थानिय तहले आफ्नो क्षमताले भ्याए अनुसार क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन बेड बनाउने र कोरोना बाट बच्न घर घरमा जनचेतना फैलाउने काम भने तुलानात्मकरुपमा राम्रो गरेको देखिन्छ ।

स्वास्थ्यको पुर्वधार व्यवस्थापनमा स्थानिय सरकारको राम्रो अग्रसरता देखिन्छ । तर स्थानिय तहहरुले आफ्नै खर्चमा कोरोनाको परिक्षण गर्ने उपकरण खरिद गर्ने तथा पर्याप्त मात्रमा स्वास्थ्य औजार र अन्य रोगका लागि आवश्यक औषधि खरिद गर्न भने सकेका छैनन् । स्वास्थ्यकर्मीलाई आवश्यक पर्ने व्यतिmगत सुरक्षाको सामान पीपीइ को पर्याप्त व्यवस्थापन गर्न प्रयासरत छन् । सामान्य विरामी परेका नागरिकलाई तोकिएको स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन सकेको छैन । त्यसैले अहिले सामान्य रोग भएका, दिर्घ रोग भएका व्यतिmहरु, सुत्केरी महिला तथा नियमित डायलाइसिसको उपचार गर्न कठिन भइरहेको छ । त्यस्ता व्यतिmहरुको अकालमा ज्यान जाने खतरा पनि बढ्दै गइरहेको देखिन्छ ।

त्यसैले नजिकको यो सरकारले प्रत्येक नागरिकको स्वास्थ्य सेवा पाउने आफ्नो अधिकारलाई यो विषम परिस्थितिमा पनि संम्बोधन गर्न सकेमा सवै नागरिकले सरकार भएको महसुस गर्न सक्छन् । बजारमा नागरिकलाई दैनिक चाहिने खाद्यान्न, ग्यास, तरकारी तथा फलफुलको बजारमुल्य बढिरहेको छ । यस्ता दैनिक उपभोग्य सामानको व्यवस्थापन गर्न स्थानिय तहले राहातको प्याकेज घोषणा गरेर कार्यन्वयन गर्न सके उपभोतmाको मन जित्न सहज हुने छ ।

राहातको नाममा केहि स्थानिय तहले केहि किलो चामल, दाल तथा अन्य सामान दिइरहेका फोटा र भिडियो सामाजिक सन्जालमा भाइरल भइरहेको छ । यस्ता सस्तो लोकप्रियताको लागि स्थानिय सरकारले काम गर्न छोड्नु पर्छ । हाम्रो देश कृषि प्रधान देश हो । यँहाका अधिकांस मानिसहरु कृषिमा आधारित छन् तर अहिलेको लकडाउनमा सवै स्थानिय तहले कृषिको उत्पादन विक्रिवितरण तथा उत्पादका लागि आवश्यक पर्ने सामगी्र व्यवस्थापनको बारेमा भने इन्कार गरेको देखिन्छ । किसानले उत्पादन गर्ने दुध, तरकारी, माछामासु तथा फलफुलको वजार व्यवस्थापन को समस्या देखियको छ । स्थानिय तहले यस्ता समस्या बेलैमा संम्बोधन नगरे घर नजिकको सरकारको विश्वास घट्ने निश्चीत छ

। जसरी स्थानिय सरकार विदेश बाट आउने नागरिकको पहिचान गर्न तथा कोरोना बाट बच्ने उपायको जानकारी दिन स्थानियको घर घर मा पुगेको थियो । त्यसैगरी नागरिकको दैनिक उपभोग्य सामानको आपुर्ति गर्न तथा आफ्नो स्थानिय कृषकले उत्पादन गरेका दुध, तरकारी, माछामासु तथा फलफुलको जिम्मा लिन घर घरमा पुग्ने आट अहिलेको स्थानिय सरकारले गनुपर्छ । अनि मात्र नागरिकले विपदको बेला आफ्नो सहयोगी सरकार रहेछ भन्ने महसुस गर्नेछन् । अहिले स्थानिय तहहरुले राहत वितरण गरेको दृष्य भुकम्पको समय सम्झाउने खालको छ । राहतको विषयमा जनप्रतिनिधिहरु चनाखो हुनु आवश्यक छ । योे लकडाउनमा स्थानिय सरकारको सक्रियता प्रदेश सरकारको भन्दा प्रशंसनिय छ । तर पनि नजिकको सरकार भएकाले मानिसहरुको आशा यो सरकार सँग धेरै छ । स्थानिय तहका सरकार प्रमुखले यो कठिन र चुनौतिपुर्ण घडिमा समस्यालाई अवसरमा बदलेर अझ जिम्मेवार भई स्थानीय स्तरको अधिकतम स्रोत र साधानको प्रयोग गरेर नागरिकको मन छुने काम गर्नुपर्दछ । यो प्रत्येक नागरिकलाई समस्या परेको हुन्छ ।
उनीहरुलाई परेको समस्या पहिला पत्त्ता लगाउने र समाधानको लागि प्रयास गनु पर्दछ ।अन्यथा भावनामा बहकेर होलसेलमा वितरण गर्ने राहत सस्तो लोकप्रियताको लागि मात्र हुन्छ । जुुन स्थानीय सरकारको भावना विपरित छ । यो समय भनेको नागरिकसँग नजिक भएर एउटा जनप्रतिनिधिले उनीहरुको मतको सम्मान र सेवा गर्ने समय हो । त्यसैले यो अवसरबाट कोहि चुक्नु हुदैन् ।